शिमला– परिवहन जी.एस. बाली ने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को निकालने के लिए हवाई एम्बुलैंस सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया है, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए समय पर चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में सड़क इंजीनियरिंग तकनीक तथा विशेष रूप से तैयार किए जाने वाले पैरामीटरों के स्तरोन्नयन की आवश्यकता है।

बाली नई दिल्ली में पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से ‘मंत्रियों के समूह’ की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस समूह का गठन सड़क परिवहन, उच्च मार्ग एवं जहाजरानी मंत्रालय द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के मुद्दों का समाधान करने के लिए किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तथा चुनौतियों  को मद्देनज़र रख देश में सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में आम जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है।  इस जागरूकता अभियान में स्कूली बच्चों को शिक्षित करने पर बल दिया जाना चाहिए तथा स्वयंसेवी संस्थाएं एवं सिविल सोसायटी समूह भी अह्म भूमिका निभा सकते हैं। बाली इस अभियान को और कारगर बनाने के लिए केन्द्र सरकार से पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया।

पहाड़ी राज्यों में सड़क परिवहन उपक्रमों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है तथा मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को आरामदायी व सुविधाजनक परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके और वाहनों की खराब हालत के कारण संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोटरों एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए परमिट जारी करने के लिए विशेषकर असम, त्रिपुरा, मणिपुर व मेघालय के लिए एक साझा मंच प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

मंत्रियों के समूह ने परिवहन के अतिरिक्त साधन जिनसे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, प्रदान करने के लिए रज्जू मार्गों, गंडोला तथा हैलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने की मांग उठाई।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग के सचिव संजय मित्रा ने देश में सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए जारी किए गए मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के लिए आवंटित धन राशि का 10 प्रतिशत सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाने पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने विभिन्न पर्वतीय राज्यों के प्रतिभागियों को अपने संबंधित राज्यों में नोडल एजेंसी बनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया ताकि सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। बैठक में पर्वतीय राज्यों में यातायात की सुगम आवाजाही के लिए क्षेत्रीय परमिट प्रणाली के सृजन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रधान सचिव परिवहन संजय गुप्ता तथा परिवहन आयुक्त डा. सुनील चौधरी, परिवहन विभाग व परिवहन निगम के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

परिवहन मंत्री जी.एस. बाली की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गड़करी से भेंट की तथा उन्हें बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

Photo: Financial Express

The post पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने के लिए हवाई एम्बुलैंस प्रदान करे भारत सरकार appeared first on हिमाचल वॉचर.

शिमला- आर्थिक तंगी का रोना रोने वाली प्रदेश सरकार के पास विधायकों, मंत्रियों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन लोगों की जानें बचाने के लिए सड़कें सुधारने को खजाना खाली है। हिमाचल में एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं। लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं।

इसके बावजूद सरकार प्रदेश की सड़कों पर खतरनाक ब्लैक स्पॉट को ठीक नहीं कर पा रही है। ब्लैक स्पॉट की फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में घूम रही हैं। मौके पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। अधिकारी स्पॉट पर जाने को तैयार नहीं है। दफ्तर में बैठकर कागज काले किए जा रहे हैं।

हिमाचल में पिछले एक सप्ताह में चार बड़े हादसे हुए हैं। इसमें 45 लोगों की जान चली गई। दो बड़े हादसे सड़क के किनारे क्रैश बैरियर न होने के कारण हुए हैं। प्रदेश सरकार ने भले ही ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, लेकिन यह पैसा विभाग को नहीं मिला है। हिमाचल में सड़कों की हालत खस्ता है। जिससे हादसे बढ़ रहे हैं।

ब्लैक स्पॉट के चयन को बनी है कमेटी

हिमाचल में ब्लैक स्पॉट चयनित करने के लिए लोक निर्माण विभाग, पुलिस, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग शामिल है। कमेटी के पदाधिकारी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन धरातल पर इनकी योजना उतर नहीं रही है।

पुलिस ने भेजी 127 ब्लैक स्पॉट की सूची

पुलिस ने 127 ब्लैक स्पॉट की सूची लोनिवि को भेजी है। यह ऐसे स्पॉट हैं जहां लगातार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इन स्पॉटों में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं।

ब्लैक स्पॉट को ठीक किया जा रहा है। कुछेक स्पॉट ठीक किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया है। राकेश गुप्ता, इंजीनियरिंग इन चीफ, लोनिवि

Photo: DMG.Org/Represntational Image

The post अपने वेतन-भत्ते 5 मिनट में बढ़ाने वाले लालची मंत्री, विधायक जानलेवा ब्लैक स्पॉट सुधारने के वक़्त रोते हैं आर्थिक तंगी का रोना appeared first on हिमाचल वॉचर.

पुलिस के मुताबिक हादसा वीरवार सुबह साढ़े 9 बजे हुआ। चालक तेज रफ्तार वाहन से नियंत्रण खो बैठा जिस कारण वाहन पलट गया। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस से घायलों को सोलन जोनल अस्पताल पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भर्ती कर लिया गया। घायल श्रमिक और उनके परिवार हैं।

कहां थी पुलिस, किसी ने नहीं देखा

सोलन में ही पिकअप पर श्रमिक सवार हुए थे। हैरानी की बात है कि 16 लोगों को इस वाहन में ठूस-ठूस कर भर दिया, लेकिन यातायात पुलिस या परिवहन अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी। आए दिन एनएच और संपर्क मार्गों पर ओवलोडिंग का नजारा आम रहता है, लेकिन न तो पुलिस न ही यातायात विभाग इस पर शिकंजा कस पा रहा है।

डीसी पहुंचे अस्पताल, जांच के आदेश

सूचना मिलते ही उपायुक्त सोलन मदन चौहान अस्पताल का दौरा कर घायलों का कुशलक्षेम पूछा। उन्हें जानकारी दी गई कि छोटे मालवाहक वाहन में 16 लोग भरे गए थे। उपायुक्त सोलन ने मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए। साथ ही यातायात और पुलिस को भी नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए। घायल को फौरी राहत के तौर पर 10-10 हजार की राहत राशि दी गई।

घायलों की सूची

घायलों में 27 वर्षीय दीपक बाहदुर पुत्र राम बहादुर निवासी शिवनगर आचल भैरी नेपाल को पीजीआई रेफर किया गया है। वहीं 30 वर्षीय बाल कृष्ण, 24 वर्षीय सूरज, 22 वर्षीय पूर्ण बहादुर, 27 वर्षीय दीपक बहादुर शामिल हैं। वहीं महिलाओं में 24 वर्षीय हीरा देवी, 28 वर्षीय आभा देवी,19 वर्षीय शांति देवी और बच्चों में 4 वर्षीय संजू, 3 वर्षीय चिंदू, 3 वर्षीय सन्नी, 4 वर्षीय गोलू, 5 वर्षीय शारदा पुत्री बालकृष्ण, 7 वर्षीय लक्ष्मी पुत्री बालकृष्ण, 6 वर्षीय सीता, डेढ़ वर्षीय अंजली, 2 माह की अनमोल शामिल है।

The post सोलन में ओवरलोडेड पिकअप पलटी, 9 बच्चों समेत 16 घायल appeared first on हिमाचल वॉचर.