पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नैवियल हैरिसन (27) ,केरल के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आया की आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और LSD की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा सिर्फ व्हॉटस्एप कॉल के माध्यम से बातचीत करते थे। आरोपी संदीप नैवियल हैरिसन को बदले में गांजा उपलब्ध करवाता था।

एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी की है। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।

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विभाग के मुताबिक 17 और 18 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि विभाग के मुताबिक 15 से 18 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के खराब रहने के भी आसार हैं। इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।

मौसम विभाग का कहना है कि 14 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में तापमान गिरावट दर्ज की जा सकती है।

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गर्दन को हाथ से ढक कर बचाई जान

युवक प्रवेश ने बताया कि वह सुबह दूध के लिए खेतों से दुकान की ओर जा रहा है। वहीं खेतों में तेंदुआ छिप कर शिकार के लिए बैठा था। तेंदुए ने जरा सी हरकत की जिससे युवक का ध्यान तेंदुए की पूंछ पर गया। यह देखते ही युवक ने वहां से भागने की कोशिश लेकिन वह थोड़े आगे जाकर गिर गया। जैसे ही तेंदुए ने हमला किया युवक ने जान बचाने के लिए अपनी गर्दन को हाथ से ढक दिया ताकि तेंदुआ उसकी गर्दन पर हमला न कर सके।

युवक ने तेंदुए का जबड़ा तोड़ कर बचाई जान

युवक ने बताया वह काफी देर तक तेंदुए के साथ लड़ता रहा। युवक बार -बार खुद को तेंदुए से दूर करके भागने की कोशिश करता रहा लेकिन तेंदुआ बार-बार उसे जकड़ रहा था। अंत में युवक ने तेंदुए को मुंह से पकड़ कर उसका जबड़ा घुमाकर तोड़ डाला जिससे तेंदुएं की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान युवक काफी घायल हुआ। युवक के शरीर पर तेंदुऐ के पंजों के गहरे निशान भी है। युवक का अर्की अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस और वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है।

वन विभाग पर बड़ी लापरवाही का आरोप

युवक के रिश्तेदार ने बताया कि इलाके में पहले भी तेंदुए के हमले की घटनाएं सामने आई है। पहले भी सुबह के समय एक स्कूटी सवार पर तेंदुए ने हमले का कोशिश की थी। आदमी स्कूटी छोड़ कर वहां से भाग गया था। उन्होंने बताया कि संबधित मामले में 6 मार्च को वन विभाग को सूचित भी किया था लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तीन घंटे तक वन विभाग की टीम का इंतजार किया लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। बाद में बीओ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अपनी सुरक्षा का इंतजाम आप खुद करें। जब ग्रामीणों ने पिंजरे की मांग की तो बीओ ने कहा कि आपको लिखित में शिकायत देनी होगी, अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें।

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कांग्रेस के भीतर सम्मान और संवाद की भावना समाप्त: जयराम 

जयराम ठाकुर ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा द्वारा सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा व्यक्त करना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सम्मान और संवाद की भावना समाप्त हो चुकी है। आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता ने स्वयं कहा कि उन्होंने जीवनभर आत्मसम्मान के साथ राजनीति की है और सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं।

चुने गए राज्यसभा उम्मीदवार के शपथपत्र में लगभग 230 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति 

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार मंत्रिमंडल से नहीं बल्कि “मित्र मंडल” से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने साधारण कार्यकर्ता बताकर टिकट दिया, उसके शपथपत्र में लगभग 230 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति सामने आई है। वर्तमान सरकार में उनके पास कई करोड़ रुपये के ठेके भी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही कई नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि यही साधारण कार्यकर्ता की परिभाषा है तो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे अन्य कार्यकर्ताओं को भी ऐसा अवसर क्यों नहीं मिला।

मुख्यमंत्री के दौरों पर भी उठाए सवाल

उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार मुख्यमंत्री का आधिकारिक टूर कार्यक्रम जारी होता है लेकिन बाद में वह किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं और इसकी जानकारी न तो प्रशासन को होती है और न ही जनता को। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की कार्यप्रणाली कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने भी उठाए सवाल

वहीं इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने भी हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया “संदिग्ध परिस्थितियों” में तय की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सीट को लेकर पहले दुबई में समझौता हुआ और बाद में नई दिल्ली में एक होटल के बंद कमरे में इसे अंतिम रूप दिया गया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  1 मार्च को दिल्ली दौरे पर गए थे और 2 मार्च को शिमला लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन तय कार्यक्रम के बावजूद वे समय पर वापस नहीं पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 24 घंटे तक मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए और इसी दौरान दिल्ली के एक होटल में राज्यसभा सीट को लेकर अंतिम निर्णय लिया गया।

राजेंद्र राणा ने कहा कि पूरे घटनाक्रम में कई गंभीर अनियमितताएं और तथ्यों को छिपाने के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि सारे मामले को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, वही पर केंद्र सरकार से व केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी मांग की है कि राज्यसभा के इस चुनाव में भारी लेनदेन कि अंशका को देखते हुए जो साकस्य पाए गए है सरकार तुरंत इसकी केंद्रीय एजेंसी से जाँच करवाई जाए।

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कौन हैं कविंद्र गुप्ता

कविंद्र गुप्ता का जन्म 2 दिसंबर 1959 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता भारतीय डाक विभाग में कार्यरत थे। वर्ष 1963 में उनका परिवार संगरूर (पंजाब) स्थानांतरित हो गया, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाद में उन्होंने फिरोजपुर और गुरदासपुर में अध्ययन किया और 1979 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुरदासपुर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की।

छात्र राजनीति से  शुरुआत

1970 के दशक की शुरुआत में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। भारत में आपातकाल (1975–1977) के दौरान वे संघ के वरिष्ठ नेताओं के साथ गुरदासपुर और पटियाला की जेलों में भी रहे।

इसके बाद उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1978 से 1979 तक वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पंजाब इकाई के सचिव रहे। वर्ष 1988 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा, जम्मू-कश्मीर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में 1993 से 1998 तक वे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे।

राजनीतिक सफर

कविंद्र गुप्ता का निर्वाचित राजनीति में प्रवेश नगर निकाय स्तर से हुआ। वे जम्मू नगर निगम के पहले निर्वाचित महापौर बने और 2005 से 2010 तक लगातार तीन कार्यकाल तक इस पद पर रहे।

वर्ष 2014 में उन्होंने गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर विधायक बने। 18 मार्च 2015 को उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले भाजपा नेता बने। बाद में 30 अप्रैल 2018 को उन्हें जम्मू-कश्मीर का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया।

लद्दाख के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं

14 जुलाई 2025 को द्रौपदी मुर्मु द्वारा उन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां वे केंद्र शासित प्रदेश के तीसरे उपराज्यपाल बने। इसके बाद 5 मार्च 2026 को उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब वे 10 मार्च को शपथ ग्रहण कर औपचारिक रूप से राज्य के 30वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।

 विवादों में भी घिरे रहे कविंद्र गुप्ता

1. कठुआ गैंगरेप को लेकर असंवेदनशील बयान

2018 में नवभारत टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के नए उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने शपथ ग्रहण के चंद मिनट बाद ही कठुआ गैंगरेप को लेकर असंवेदनशील बयान दिया था। उन्होंने कहा था इस मामले को बार-बार तूल नहीं देना चाहिए। यह छोटी सी बात है। इसके बाद इसी बयान पर जब उनकी किरकिरी हुई चो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके कहने का मतलब था कि मामले को जानबूझकर भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

    2. रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी को बताया था आर्मी कैंप पर हमले की वजह

फरवरी 2018 में बीबीसी में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, स्पीकर कविंदर गुप्ता ने आर्मी कैंप पर हमले की वजह राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी को बताया है. उन्होंने कहा कि रोहिंग्या की मौजूदगी की वजह से जम्मू के आर्मी कैंप पर हमले हुए। स्पीकर के बयान पर विपक्ष ने हंगामे के बाद सदन से वाकआउट किया, हालांकि बाद में रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़े बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया था।

   3. सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप

2021 में The Indian Express  में प्रकाशित एक खबर के अनुसार , जम्मू और कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता, जिन्होंने पिछले नवंबर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनावों से पहले विवादास्पद रोशनी अधिनियम के तहत राज्य की भूमि को निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित करने को “भूमि जिहाद” बताया था, स्वयं 2010 से लेकर 2017 की शुरुआत तक राज्य की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। हालांकि कविंद्र गुप्ता ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले आरोप से इनकार किया था।

     4. सिंतबर 2025 में लद्दाख में हुई हिंसा झड़प 

The Statesman में प्रकाशित खबर के अनुसार, लद्दाख में कविंद्र गुप्ता के कार्यकाल के दौरान विरोध प्रदर्शन तेज हुए थे, जिनमें सितंबर 2025 में पुलिस की गोलीबारी में चार युवकों की जान चली गई। The Statesman  के अनुसार इस बीच, गुप्ता से मोबाइल फोन पर संपर्क करने के प्रयास व्यर्थ रहे।

वहीं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी के अनुसार, गुप्ता ने कहा, “अधिक हताहतों को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में कर्फ्यू लगाया गया है।”

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जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन रहेगा जारी

मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन फिलहाल राज्य सरकार के संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इस मिशन के तहत धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग के अंशकालिक जल वाहकों, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष अंशकालिक और चार वर्ष दैनिक वेतनभोगी के रूप में कुल 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया।

ये रिक्त पद भरे जाएंगे

बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी महाविद्यालयों में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ताओं, सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी समिति के दो तथा निरीक्षक सहकारी समिति के 30 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 कोच तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष सात अभ्यर्थियों को लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों के तहत नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

ये महिलाएं होंगी ‘निराश्रित श्रेणी’ में शामिल

बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत ‘निराश्रित’ शब्द की स्पष्ट परिभाषा तय की गई है और लाभ प्राप्त करने की प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार वे महिलाएं जिन्हें उनके पति छोड़ चुके हैं, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की उड़ानों में वृद्धि

चंडीगढ़–शिमला–चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की उड़ानों को सप्ताह में तीन से बढ़ाकर 12 करने का निर्णय लिया गया है। अब यह सेवा सप्ताह में छह दिन प्रतिदिन दो उड़ानों के साथ संचालित होगी और इसके संचालन को सुचारु रखने के लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करेगी।

पंचायती राज (निर्वाचन) नियम संशोधन में सुझाव आमंत्रित

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में संशोधन के प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा।

बैठक में सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम के तहत गांवों में स्थापित पेयजल अधोसंरचना के संचालन और रख-रखाव को ग्राम पंचायतों को सौंपने की नीति को भी मंजूरी दी गई।

15 जलविद्युत परियोजनाएं होंगी रद्द

मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत हिस्सा ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को वित्तीय सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया।इसके अलावा एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न होने वाली 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने को भी मंजूरी दी गई।

वहीं पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी।

अन्य फैसले

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बैठक में ऊना जिले के गगरेट में उप-मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने, पुलिस जिला नूरपुर में कोटला पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने और ऊना के टाहलीवाल फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 100 बिस्तर करने और इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। शिक्षा क्षेत्र में जिला शिमला के कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मौजा कुफ्टू की भूमि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। साथ ही ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।  मंत्रिमंडल ने हिमुडा को 80 वर्ष की भूमि लीज प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश लीज नियम, 2013 के नियम 7 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया।

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जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने आरोपी नाबालिग के घर के बाहर पहुंचकर तोड़फोड़ की। लोगों ने आक्रोष में घर की खिड़कियां और शीशे तोड़े और स्कूटी को भी आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात तक स्थिति काफी तनावपूर्ण रही, लोग आक्रोष में घर बाहर हंगामा करते रहे। पुलिस को लोगों को संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपी के घर पुलिस बल तैनात किया गया है।

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि पीड़ित बच्ची के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी नाबालिग के खिलाफ बलात्कार और पोक्सो एक्ट की धाराओं के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित बच्ची का मेडिकल भी करवाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा मामले में आगे कार्रवाई की जा  रही है।

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को एक महिला अपने आरोपी पति से नियमित मुलाकात के लिए जिला कारागार मंडी पहुंची थी। आरोप है कि महिला ने कपड़ों के माध्यम से संदिग्ध मादक पदार्थ जेल के अंदर पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने सुरक्षा जांच के दौरान पदार्थ को बरामद कर लिया।

आरोपी महिला की पहचान सुनीता, पत्नी सूरज कुमार शर्मा, निवासी डाकघर बागाचनोगी, जिला मंडी के रुप में हुई है।  कारागार मंडी के सहायक अधीक्षक की शिकायत पर यह मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार बरामद पदार्थ की जांच में यह चिट्टा प्रतीत हुआ,जिसका वजन लगभग 1.3 ग्राम पाया गया है।

वहीं पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

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राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की ओर से 28 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर 9 जनवरी 2026 को सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार के संबंधित विभागों को पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि सभी प्रक्रियाएं 28 फरवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएं और इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर यानी 30 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराए जाएं।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिए कि लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी की जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर यानी 31 मई 2026 तक चुनाव हर हाल में संपन्न कराए जाएं।

सरकार ने आदेश में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और राज्य में कनेक्टिविटी की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8 अक्टूबर 2025 को जारी चुनाव स्थगन का आदेश अब वापस लिया जाता है। यह आदेश मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति (SDMA) के अध्यक्ष संजय गुप्ता (IAS) की ओर से जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया जल्द तेज हो सकती है।

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प्रदेश के लगभग 45,000 से अधिक लोग दुबई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान सहित विभिन्न खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने युद्ध संभावित देशों में रह रहे हिमाचली नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर – 0177-2808600 जारी किया है।

सोमवार को श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बताया कि विभाग को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खाड़ी देशों में रह रहे हिमाचली युवाओं और उनके परिजनों से संपर्क बनाए रखें। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी नागरिक या उनके परिवार की ओर से स्वदेश वापसी की मांग आती है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के माध्यम से उन्हें सुरक्षित वापस लाने का मुद्दा उठाएगी।

वहीं लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि जिन परिवारों के सदस्य मध्य पूर्व के किसी भी देश में फंसे हुए हैं, उनके परिजन सहायता, मार्गदर्शन और समन्वय के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

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