छात्रों ने आरोप लगाया कि कुलपति प्रेस वार्ता कर छात्रों की सभा मांगों को मान लेने का झूठा प्रचार कर रहे हैं। जबकि कुलपति ने फीस पर बनी हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर, फीस कम करने, विवि में शिक्षकों गैर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के साथ ही परिसर में क्लास रूम की व्यवस्था करने और मूलभूत जरूरतें तक को पूरा करने की मांगें नहीं मानी हैं। कहा कि मंडी, ऊना में रीजनल सेंटर खोलने के सिर्फ दावे हैं। धर्मशाला में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं जुटा पाए हैं। कुलपति की फिजूलखर्ची के पूरे दस्तावेज आरटीआई से जुटा लिए गए हैं, जिन्हें जल्द सार्वजनिक किया जाएगा।

इस बीच छात्रों ने ई.सी. सदस्यों का घेराव कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। ई.सी. सदस्यों ने छात्रों को मांगों पर गौर कर ई.सी. के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया।

छात्रों ने धरना देते हुए मांगें अब तक पूरी न होने पर रोष व्यक्त किया और विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों की मांगों के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। छात्रों के प्रदर्शन और ई.सी. की बैठक के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। इस दौरान काफी संख्या में सुरक्षा कर्मी विश्वविद्यालय परिसर में तैनात थे।

छात्र नेता नोवल ठाकुर ने कहा कि बीते 54 दिनों से मांगों को लेकर छात्र क्रमिक भूख हड़ताल पर है लेकिन अभी तक मांगें पूरी नहीं की गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों की क्रमिक भूख हड़ताल 54वें दिन भी जारी रही। सोमवार को 48 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर विक्रम, राकेश व गौरव बैठे।

With inputs from Amar Ujala/Punjab Kesari

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विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी ने कहा कि फीस को लेकर बनी हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट को बैठक में नहीं रखा है। फिलहाल फीस कम किए जाने पर कोई फैसला वित्त कमेटी में नहीं हुआ है। कर्मचारियों के सचिवालय वेतन पर भी कोई चरचा नहीं हुई है। कहा कि कुछ अलग अलग श्रेणी के पदों को भरे जाने पर फैसला जरूर लिया है।

वित्तीय लाभ पर भी अटका फैसला

प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार कर्मचारियों को 1971 से सचिवालय वेतन के रूप में मिल रहे वित्तीय लाभ को समाप्त करने और फीस कम करने पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे। बुधवार विश्वविद्यालय की वित्त कमेटी में इन दोनों मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हो पाया।

कुलपति प्रो.एडीएन वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त कमेटी के एजेंडा में मुद्दों के साथ विवि के वित्त से संबंधित करीब 22 मामलों पर चरचा हुई और इस पर फैसले भी लिए गए। इन मामलों को जिसे कार्यकारी परिषद से ही अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाना है।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में विश्वविद्यालय में चल रही शिक्षकों की कमी और भर्ती प्रक्रिया में लग रहे लंबे समय को देखते हुए सालों से विवि के सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स संस्थानों में कार्यरत अस्थाई शिक्षकों को अनुबंध पर लाए जाने और रेगुलर किए जाने को विशेष कमेटी गठित करने तथा पॉलिसी बनाए जाने पर चरचा हुई। इससे इन शिक्षकों को तोहफा मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। वित्त कमेटी ने सालों से विवि में रिक्त चल रहे गैर शिक्षकों के पदों को भरे जाने को भी हरी झंडी दिए जाने पर फैसला लिया है।

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