उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में 9 मार्च तक मुक्त व्यापार समझौता, ट्रेड डील व टैरिफ, चार लेबर कोड, बिजली विधेयक 2025, बीज विधेयक, मनरेगा को खत्म करने व वीबी – जी राम जी योजना को लाने, प्रदेश की राजस्व घाटा ग्रांट खत्म करने, स्मार्ट मीटर व अन्य मुद्दों पर जत्था चलाया जाएगा और नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत 9 मार्च को पांवटा साहिब से होगी और 19 मार्च को शिमला में समापन होगा। इसके अंतर्गत पांवटा साहिब, रोहड़ू, रामपुर, टापरी, आनी, कुल्लू, बालीचौकी, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट, कांगड़ा के मंड क्षेत्र, खुंडियां, धर्मशाला, चम्बा, सुजानपुर, ऊना, बिलासपुर, दाड़लाघाट, सोलन, शिमला में जनसभाएं व नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे।

केन्द्र की योजनाओं से मजदूर -किसान हो रहे बर्बाद

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के खत्म होने से प्रदेश में पंजीकृत 28 लाख लोग आर्थिक तौर पर बुरी तरह प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पूंजीपतियों के हितों की रखवाली कर रही है और किसानों मजदूरों को बर्बाद करने वाली नीतियों को आगे बढ़ा रही है। इन नीतियों से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन व अमरीका से किए गए हालिया समझौतों से प्रदेश के किसान व बागवान बर्बाद हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों व ट्रेड डील से सेब, नाशपाती, कीवी व अन्य फलों की खेती में लगे तीन लाख बागवान व किसान परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत का योगदान देने वाली साढ़े 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि लेबर  कोड लागू होने से बंधुआ मजदूरी व गुलामी प्रथा कायम होगी। देश के 75 प्रतिशत मजदूर श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

स्मार्ट मीटर से जनता पर पड़ रहा भारी आर्थिक बोझ

उन्होंने बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि इससे न केवल जनता प्रभावित होगी बल्कि प्रदेश के लगभग 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों व पेंशनरों के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ना तथा महंगी बिजली मिलना व जनता को मिलने वाली सब्सिडी खत्म होना तय है।

मोदी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की राजस्व घाटा ग्रांट बंद करने से हिमाचल के आर्थिक हित बुरी तरह प्रभावित होंगे तथा जनता, कर्मचारी व पेंशनर भारी दिक्कत में आ जाएंगे। पार्टी ने इन सभी मुद्दों पर प्रदेशव्यापी जत्था के जरिए जनता को लामबंद करके जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

The post केन्द्र सरकार की मजदूर-किसान विरोधी योजनाओं के खिलाफ 24 मार्च को दिल्ली में होगी बड़ी रैली appeared first on हिमाचल वॉचर.

आयुक्त जो विदेशी दौरे से सीख कर आए है उसे सार्वजनिक करे ताकि जनता भी जान सके कि हमारा निगम शहर कि जनता के लिए क्या योजनाए बना रहा है। कॉंग्रेस ने कहा कि आयुक्त सार्वजनिक करे की विदेश दौरो मे जो ट्रेनिंग लेकर वह आए है शिमला की जनता की समस्याओ को सुलझाने मे उन्हे किस तरह अमल मे लाया जाएगा ?

कॉंग्रेस का यह भी कहना है कि ये बड़ी हैरानी का विषय है की आयुक्त महोदय विदेश से वापस भी आ गए जबकि महापौर अभी उसी स्टडि टूर पर है। कॉंग्रेस ने बताया कि करीब छ: माह पूर्व भी इसी तरह का विदेशी दौरा आयुक्त द्वारा किया गया था जिस पर मीडिया मे यह सफाई दी गई थी कि आयुक्त महोदय वहाँ से पानी कि लीकेज को जाँचने कि कोई नई तकनीक देख कर आए है जिस यंत्र द्वारा पानी कि लीकेज का तुरंत पता करके पानी कि बरबादी को रोका जा सकता है, परंतु आज तक न तो व यंत्र निगम मे दिखाई दिये न ही ऐसी कोई तकनीक का ज़िकर दुबारा किया गया है।

कॉंग्रेस ने आरोप लगाया कि निगम मे स्टडी टूर के नाम पर इस तरह के विदेशी दौरो को बनया जा रहा है जिसका कोई भी ओचित्य नहीं है , जिसका जनता कोई लाभ नहीं होने वाला अपितु जनता कि जेब से ऐश परस्ती कि जा रही है। कॉंग्रेस ने आरोप लगते हुए कहा की हवाई किले और हवाई यात्राए ही सीपीआईए(म) के महापौर व उपमहापौर कि पहचान बन गए है।

कॉंग्रेस ने कहा कि पिछले 4 वर्षो मे निगम के महापौर व उप-महापौर द्वारा तकरीबन 9 विदेशी दौरे किए जा चुके है। निगम मे विकास के नायाब तरीको को सीखने के नाम पर सेर सपाटा ज़ोर पर है।

कॉंग्रेस का यह भी कहना है कि अपने पूरे कार्यकाल मे महापौर व उपमहापौर द्वारा मीडिया मे केवल चिकनी चुपड़ी बाते ही की गई है व शहर की समस्याओ को दरकिनार करते हुए केवल अपने मन मर्जी के पिकनिक स्पॉट पर यात्राए की जाती रही है, मलेशिया के दौरे के बाद महापौर चीन व हॉलैंड की यात्रा पर जाने को तेयार बेठे है जनता की पानी की समस्या को सुलझाने के स्थान पर पिकीन सपाट का चयन जोरों पर है।

कॉंग्रेस का कहना है कि कि वे हिमाचल प्रदेश सरकार से ये आग्रह करना चाहती है कि निगम के देश विदेश के दौरो पर लगाम लगाई जाए तथा निगम के यदि कोई स्टडि टूर बनाए जाते है तो उसपर किसी टेक्निकल स्टाफ का होना अनिवार्य किया जाए महज घूमने फिरने को देश विदेश कि यात्रों पर पूर्णता प्र्तिबंध लगाया जाए। निगम के सभी कर्मचारियों कि ज़िमेवारी सुनिश्चित कि जाये तथा अनावश्यक दौरो को तुरंत निरस्त किया जाए।

Photo: TNS

The post शिमला आयुक्त जनता को बताए मलेशिया दौरे से शहर मे क्या बदलाव लाने वाले है : कॉंग्रेस appeared first on हिमाचल वॉचर.