आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ई.सुभाष चन्द्र ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा इस कथित घोटाले में की गई टिप्पणी कि

अदालत में जानकर कि इस मामले में सिस्टेमैटिक फ्राड़ हुआ है जिससे उनकी अतंर आत्मा को हिलाकर रख दिया है, मंत्री से लेकर हेल्पर तक अनडियु एडेवान्टेज लेने के लिए बेईमानी पर उतर आया है

ये स्पष्ट करता है कि मामला कितना गम्भीर है जिसने माननीय न्यायधीशों की अंतर आत्मा को ही झिंझोड़ कर रख दिया है। हिमाचल में भ्रष्टाचार के मामलों में इतनी गम्भीर टिप्पणी शायद ही कभी की हो। इसलिए नैतिकता का तकाजा है कि मुख्यमंत्री तुरन्त परिवहन मंत्री को उनके पद से हटाएं और जो अधिकारी इन घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं उनको उनके पद से हटाकर उन पर दण्डात्मक कार्यवाही करे।

आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि प्रदेश में सभी प्रकार की भर्तियां केवल हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ बोर्ड द्वारा ही की जाएं तथा प्रदेश में अन्य सभी प्रकार की बैकडोर भर्ती प्रक्रियांए समाप्त की जायें ताकि भविष्य में इस प्रकार के भर्ती घोटालांे की पुर्नवृति न हो सकें। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में भर्तियों में भाई भतीजा वाद इस कदर हावी हो चुका है कि आम गरीब मेधावी बेरोजगार युवकों से टैस्ट के माध्यम से भारी भरकम शुल्क तो लिया जाता है। परन्तु उनकी योग्यता को दर किनार कर केवल अपने चेहतों की ही नौकरियां दी जा रही हैं इसलिए आम आदमी पार्टी ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी करने की मांग की है।

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पिछले दिनों पंथाघाटी के पास नैनो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर शर्मा की मौत पर विकास समिति टूटू ने गहरा दुःख वयक्त किया है तथा परिवार के प्रति गहरी संवेदनाये प्रकट की है ! समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने प्रैस को जारी एक ब्यान में कहा कि यूं तो हम मौत के लिए ईश्वर की माया कह कर मन को शांत कर लेते हैं और परिवार को सांत्वना दे देते हैं परन्तु इसमे उन व्यक्तियों /विभाग के फील्ड इंजीनियरों का दोष सबसे ज्यादा होता है जो जनहित के कार्यों को समय पर पूरा नहीं करते हैं ! यही कारण है कि एस.पी.की कार सड़क किनारे उचित सुरक्षा कवच न होने के कारण सड़क से नीचे चली गयी ! उन्होंने कहा कि यदि इस स्थान पर रेलिंग या पैरापिट होते तो दुर्घटना टल सकती थी !

समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि इस टुट्टीकंडी से ढली बाईपास संख्या -एन एच 22 को बने हुए तकरीबन 20 वर्ष से ज्यादा बीत गए हैं परन्तु अभी भी यह मार्ग पूरी तरह से पैरापिट /रेलिंग के अभाव में चल रहा है जबकि इस मार्ग के अनेकों ब्लैक स्पॉट पिछले 9 -10 वर्षों से तो हमारी समिति
​एन.एच.अथारिटी को व्यक्तिगत तौर से तथा पत्रों के माध्यम से बताती आ रही है ! उन्होंने कहा कि विशेषकर लोक निर्माण विभाग के एन.एच.सोलन /शिमला विंग के इंजीनियरों की लापरवाही ज्यादा होने के कारण अभी तक पिछले कई वर्षों से राजधानी शिमला के आसपास के ब्लैक स्पॉट्स ध्यान में लाने के बावजूद भी ठीक नहीं हुए हैं जिस कारण उन्ही ब्लैक स्पॉट्स पर कई दुर्घटनाये तथा बेमौत लोग मारे गए हैं जिसके लिए विभाग की जिम्मेवारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए !

समिति अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने पूर्व धूमल सरकार से भी मांग की थी कि सड़क दुर्घटना के समय पुलिस विभाग को संबंधित क्षेत्रीय फील्ड इंजीनियरों से जांच -पड़ताल करनी चाहिए तथा दोषी पाये जाने पर उन्हें भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए ! उन्होंने कहा कि वह वर्त्तमान वीरभद्र सरकार से भी मांग करते है कि इंजीनियरों की जिम्मेवारी पुलिस जांच में आवश्यक की जाए !

नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि अभी पुलिस विभाग सिर्फ चालक पर तेजगति या लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज कर देती है जबकि सड़क का डिफैक्ट होने पर भी इंजीनीयर की बजाय चालक ही दोषी पाया जाता है !

गुप्ता ने कहा कि अधिकत्तर मौत के कुएं अभी भी इस मार्ग पर नंगे पड़े हैं जिस पर विभाग आँखे मूंदे बैठा है और किसी बड़ी दुर्घटना का इन्तजार कर रहा है !

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“राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा उत्तर भारत में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल काॅलेजों में प्रथम स्थान पर है। सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में टांडा मेडिकल कालेज का 18वां तथा देश भर में इस मैडिकल कालेज का 28वां स्थान है तथा सरकारी मेडिकल काॅलेजों में यह एकमात्र ऐसा काॅलेज है, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है”

वीरभद्र सिंह ने कहा कि डा. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा, कांगड़ा श्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान बनकर उभरा है और प्रदेश सरकार इस महाविद्यालय को देश का प्रमुख चिकित्सा संस्थान बनाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डा. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालयए टांडा में वार्षिक दिवस समारोह ‘ष्यूटोपिया-2013’ को सम्बोधित कर रहे थे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि डा. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा उत्तर भारत में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल काॅलेजों में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में टांडा मेडिकल कालेज का 18वां तथा देश भर में इस मैडिकल कालेज का 28वां स्थान है तथा सरकारी मेडिकल काॅलेजों में यह एकमात्र ऐसा काॅलेज हैए जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है।

उन्होंने कहा कि यहां 150 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशियलिटी खण्ड का कार्य पूरा होन वाला है। प्रदेश सरकार टांडा मेडिकल कालेज में सभी मूलभूत एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में सत्त प्रयास किए जा रहे हैं। यहां कीमोथैरेपी,न्यूरोलाॅजी, गैस्ट्रोएंटीरोलाॅजी तथा कार्डियोथोरैसिक शल्य चिकित्सा को सुदृढ़ किया जाएगा। इस चिकित्सा महाविद्यालय में अन्य विशेषज्ञ सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि मरीजों को एक ही स्थान पर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 वर्ष पूर्व पालमपुर में मेडिकल कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था किन्तु वहां समुचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण टांडा में मेडिकल कालेज की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस संस्थान की स्थापना के लिए समुचित धन राशि उपलब्ध करवाई ताकि क्षेत्र के लोगों को श्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकें। आज टांडा मेडिकल कालेज उत्तर भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक बन कर उभरा है। इस चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार की आधारशिला भी उन्हीं द्वारा रखी गई थी।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि टांडा मेडिकल कालेज के छात्रों की सुविधा के लिए यहां के पुस्तकालय को दिन-रात खुला रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि टांडा से 53 मील तक सोलर लाईट स्थापित की जाएगी ताकि छात्रोंए कर्मचारियों, शिक्षकों और आम लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि संस्थान के लिए और भूमि अधिगृहित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भवन एवं अधोसंरचना के रखरखाव के लिए पूर्व भाजपा सरकार द्वारा स्थानांतरित किए गए लोक निर्माण विभाग के उपमण्डल को पुनः यहां वापिस स्थापित करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा विद्युत उपमण्डल भी पुनः खोले जाएंगे। राज्य सरकार रखरखाव एवं सुधार के लिए संख्या 131002013-पब .2. समुचित धन राशि उपलब्ध करवाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रावासों की मुरम्मत के लिए भी समुचित धन राशि उपलब्ध करवाएगी। वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में स्थित बड़ोह महाविद्यालय को सरकार के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। उन्होंने टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कालेज में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

परिवहन मंत्री जीण्एसण्बाली ने कहा कि डा. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालयए टांडा स्थापित करने एवं विकसित करने का श्रेय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जाता है। उन्होने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार सदैव इसका श्रेय लेने का प्रयास करती रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने इस संस्थान का दौरा कर यहां उपलब्ध सुविधाओं और महाविद्यालय एवं अस्पताल के स्तर की सराहना की थी। बाली ने कहा कि टांडा मेडिकल कालेज को देश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान बनाना उनका सपना है।

उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय में रोगियों और चिकित्सकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने इस महाविद्यालय के विकास के लिए उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया।

महाविद्यालय केन्द्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष शैलेन गुलेरिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कालेज के छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की। चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डा.अनिल चैहान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा, विधायक संजय रतन, अजय महाजन, पवन काजल, पूर्व मंत्री चन्द्र कुमार, पूर्व विधायक सुरेन्द्र काकू, केन्द्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा के कुलपति प्रो. फुरकान कमर, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष जगदीश सिपहिया, राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, कालेज केन्द्रीय छात्र संघ की उपाध्यक्ष कात्यायिनी दत्त, महासचिव तान्या ठाकुर, छात्र, अविभावक, संकाय सदस्य तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

Image:upinderkaur

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“मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के सभी सचिवों के साथ आयोजित बैठक में सभी विभागों को विभागीय कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश जारी किए है जिससे राज्य के लोगों को सही और उचित सुविधाएं मुहिया करवाई जा सके”

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में विशेषकर राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित बनाई जाएगी जिससे राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दिलावाई जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सभी आवश्यक सेवाओं के रिक्त पदों को भी प्राथमिकता पर भरा जाएगा।

वहीं उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को राज्य के सभी सड़क मार्गांे की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए क्योंकि प्रदेश में सड़कंे संचार का प्रमुख साधन हैं। उन्होंने सम्पर्क मार्गांे एवं ग्रामीण सड़कों के रख.रखाव को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

वीरभद्र सिंह ने निर्देश दिए कि न्यायिक मामलों को बिना विलंब निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में राय के लिए परामर्शी विभागों को सात दिनों से अधिक समय नहीं लेना चाहिए और राय में विभिन्नता होने की स्थिति में मुख्य सचिव परामर्शी विभागों की बैठक आयोजित कर भावी कार्यवाही सुनिश्चित बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने विभागों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की नियमित समीक्षा के निर्देश देते हुए कहा कि शत.प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां सुनिश्चित बनाई जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि दिल्ली दौरे के दौरान वे विभागों के मामलों को संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाएं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने एक प्रशासनिक सचिव को प्रत्येक जि़ला का प्रभारी बनाया है। संबंधित जि़ला प्रभारी को पंद्रह दिनों की अवधि में एक बार जि़ला मुख्यालय का दौरा करना चाहिए। इसके अलावा जिला के प्रमुख मामलों पर उपायुक्तों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ त्रैमासिक वीडियो कांफ्रेसिंग का भी आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने सचिवों को प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बजट अभिभाषण में राज्य इनोवेशन फंड की घोषणा को एक माह के भीतर क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए। वन मामलों की समय पर स्वीकृति के अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जिला में एक अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल को प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव वित्त इस संबंध में एक सप्ताह में हुई प्रगति के बारे में उन्हें अवगत करवाएंगे। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को प्रत्येक महीने विकास कार्यांे की प्राथमिकता तैयार करने तथा प्रगति रिपोर्ट को समय≤ पर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

वीरभद्र सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाली खाद्य सामग्री को लेकर लोगांे को पेश आ रही समस्याओं के संदर्भ में प्रकाशित समाचारों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को समय पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। इस संबंध में सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि लोक मित्र केंद्र के संचालकों ने अपनी समस्याओं के निदान के लिए न्यायालय की शरण ली है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इस मामले को सुलझाने के निर्देश दिए ताकि सेवा प्रदाता प्रभावित न हों।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनके कार्यालय ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त नई योजनाओं के प्रस्तावों के बारे में टिप्पणियां भेजीं हैं। ये सभी प्रस्ताव और मामले प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाने चाहिए और इनमें किसी भी प्रकार का विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष के अंतर्गत प्राप्त पांच प्रतिशत धनराशि को उपकरणों एवं मशीनों की खरीद पर खर्च किया जा सकता है। उन्होंने मुख्य सचिव को इस मामले पर विचार करने के निर्देश दिए ताकि यह पता चल सके कि क्या इस धनराशि को फायर टेंडर के खरीद के लिए उपयोग में लाया जा सकता है अथवा नहीं।

मुख्य सचिव एस. राॅय ने कहा कि सभी सचिव मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और प्रदेश में विकास कार्यांे में तेजी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा कर लेंगे।

लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव नरेंद्र चैहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 285 करोड़ रुपये हाल ही में प्राप्त हुए हैं जिससे 171 ग्रामीण सड़कों को पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तारकोल खरीदने के लिए 41 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और अन्य राज्यों के परामर्श से निर्माण सामग्री खरीदने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं के अनुरूप कार्य प्रगति पर है।

स्वास्थ्य सचिव अली रजा रिजवी ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार विद्यार्थियों का प्राधिकृत स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क उपचार किया जाएगा। सरकारी संस्थानों में आने वाले सभी रोगियों को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जा रही है और इस वित्त वर्ष के दौरान निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाने पर 35 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.सी फारका ने सभी सचिवों से आग्रह किया कि जन शिकायतों का समय पर निपटारा किया जाए।

Source:Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh

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“नेचर इंडिया के वल्र्ड वाईड फंड ;(डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ) के अर्थ आवर सिगनेचर अभियान से व्यक्ति विशेष और व्यावसायिक, शिक्षा एवं अन्य संस्थानों तथा संगठनों को मौसम बदलाव की चुनौतियों से निपटने तथा भविष्य का बेहतर उपग्रह सुनिश्चित बनाने के लिए 23 मार्चए 2013 को गैर जरूरी बिजली को एक घंटे के लिए बंद रखने की अपील की है”

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नेचर इंडिया के लिए वल्र्ड वाईड फंड ;(डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ) के अर्थ आवर सिगनेचर अभियान का शुभारम्भ किया। इस अभियान के माध्यम से व्यक्ति विशेष और व्यावसायिक, शिक्षा एवं अन्य संस्थानों तथा संगठनों को मौसम बदलाव की चुनौतियों से निपटने तथा भविष्य का बेहतर उपग्रह सुनिश्चित बनाने के लिए 23 मार्च, 2013 को गैर जरूरी बिजली को एक घंटे के लिए बंद रखने का संदेश दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने ’सेव एनर्जी.सेव क्लाईमेट’ का संदेश देते हुए अर्थ आवर के अवसर पर 23 मार्च, 2013 को अपने सरकारी आवास ओक ओवर में सायं 8.30 बजे से 9.30 बजे तक बिजली बंद रखने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर शिमला के टाउनहाल, ओक ओवर एवं चर्च जैसे तीन प्रतिष्ठित भवनों की बिजली भी बंद रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. द्वारा स्कूलों एवं कालेजों में इस तरह की जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्व भर में ऐसे प्रयासों से बिजली की बचत में सहायता मिलेगी तथा वैश्विक ऊष्मीकरण के दृष्टिगत हो रहे पर्यावरण बदलाव के बारे में जागरूकता लाने में भी सहायता मिलेगी।

डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. ने लोगों से अर्थ आवर अभियान में सहयोग करने तथा निर्धारित तिथि में सायं 8.30 से 9.30 बजे तक बिजली बंद रखने की अपील की है।

वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी तथा मुख्य सचिव एस. राॅय ने भी इस अवसर पर अर्थ आवर अभियान पर हस्ताक्षर किए।

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“गरीब आदमी के हित में प्रगतिशील एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सहायक होने के साथ ही समाज के सभी वर्गों के सामाजिक.आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगा ये बजट”

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए इसे गरीब आदमी के हित में , प्रगतिशील एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सहायक बताया है।

उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल समाज के सभी वर्गों के सामाजिक.आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगा।

अनिल शर्मा ने कहा कि यह बजट राज्य सरकार की आम आदमी के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा बजट में प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक उपाये किए गए हैं और इसके साथ ही वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजट में ही कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है क्योंकि इससे बेरोजगार युवाओं को दक्षता विकास में सहायता मिलेगी।
उन्होंने जन शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए राज्य आयुक्त को नियुक्त करने तथा प्रदेश की सभी पंचायतों में लोक मित्र केंद्र स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश के लोगों को उनके घरद्वार पर ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी।

राजीव आवास योजना के अन्तर्गत अनुदान को 48500 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये करने के निर्णय का स्वागत करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि इससे गरीब लोगों को तेजी से बढ़ती भवन निर्माण लागत से उभरने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त , विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत गरीबों के लिए 10 ,000 आवास निर्मित करने के निर्णय से समाज के कमजोर वर्गों को व्यापक लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं हरे.भरे हिमाचल के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को निर्मल पंचायत बनाने का जो निर्णय लिया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013.14 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 244 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनिल शर्मा ने 200 पंचायत सहायकों की नियुक्ति के निर्णय का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पंचायत घर अथवा जहां अपर्याप्त आवास सुविधा है , में राजीव सेवा केंद्रों के निर्माण से व्यापक लाभ होगा। प्रत्येक कार्य दिवस पर पंचायत घर खुले रखने के निर्णय से ग्रामीण जनता लाभान्वित होगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने की दिशा में सकारात्मक पहल की है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश का समग्र विकास करने में सहायक सिद्ध होगा और इसके माध्यम से विशेषकर ग्रामीण जनता व्यापक रूप से लाभान्वित होगी।

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