गौरतलब है कि शिमला समेत पुरे प्रदेश में बीएसएनएल की ने इन्टरनेट इन्टरनेट सेवाओं को लेकर काफी बड़े बड़े दावे किये थे जो की आम लोगो के सामने फिस्सडी साबित हुए! 2 जी (2G) व व 4जी (4G) की स्पीड इन्टरनेट सेवा आम उपभोक्ता को काफी परेशानी में डाल रखा , यहाँ तक 3 जी (3G) इन्टरनेट में 2 जी की स्पीड तक नहीं मिलते है जिस कारण बीएसएनएल के हज़ारो उपभोक्ताओं ने प्राइवेट टेलीकॉम सर्विसेज की को अपनाया है, वहीँ अगर देखा जाये तो बीएसएनएल की लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवाएं ठप पड़ी हैं जिन पर शिकयात के बावजूद कोई कार्यवाही कर नहीं होती!

रिलायंस जियो के 50 रुपये में एक जीबी 4जी डाटा देने की घोषणा के बाद दो दिन पूर्व सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने बड़ा ऐलान किया है। मुकेश अंबानी ने मोबाइल मार्केट पर छा जाने के लिए भले ही रिलायंस जियो 4जी लाच किया हो मगर बीएसएनएल ने इससे भी बड़ा धमाका करने की तैयारी कर दो बड़े प्लान शुरू करने की घोषणा कर दी है। लैंडलाइन 1199 के ब्रॉडबैंड कांबो प्लान के अतिरिक्त बीएसएनएल अनलिमिटेड वायरलाइन ब्रॉडबैंड प्लान लाएगी। इसके तहत एक महीने में 300 जीबी तक डाटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए डाटा लागत एक रुपये प्रति जीबी से भी कम पड़ेगी। नौ सितंबर से बीबी 249 प्लान पेश किया जाएगा। इस प्लान में ग्राहक बिना डाटा लिमिट की चिंता के जितना चाहे ब्रॉडबैंड डाटा डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें 2एमबीपीएस की स्पीड होगी।

अगर कोई इस प्लान को लगातार एक महीने इस्तेमाल करता है तो वो 249 रुपये में 300 जीबी डाटा इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह से प्रति जीबी डाटा डाउनलोड की कीमत एक रुपये प्रति जीबी से भी कम रहेगी।

जियो सिम के लिए मारामारीजियो सिम लेने के लिए उपभोक्ताओं में मारामारी है। शिमला में मोबाइल फोन की दुकानों में लोग जियो सिम के संबंध में पूछ रहे हैं मगर बाजार में इसका स्टॉक नहीं है।

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“राज्य सरकार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्राडबेंड की सुविधा से जोड़ने जा रही है जिसके लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के दूर संचार विभाग और भारत ब्राडबेंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इसके अंतर्गत आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किया जाएगा जिससे इस सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगांे को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोज़गार, कृषि, बैंक सेवा, परिवहन आदि जन सेवाओं के बारे में जानकारी लेने में सहायता मिलेगी”

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्राडबेंड सुविधा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के दूर संचार विभाग और भारत ब्राडबेंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल की उपस्थित में नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की ओर से प्रधान सचिव पी.सी धीमान ए दूर संचार मंत्रालय के संयुक्त सचिव वी.उमाशंकर और ब्राडबेंड नेटवर्क निगम लिमिटेड के निदेशक ए.के भार्गव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक मनीष गर्ग ने कहा कि समझौते के अंतर्गत सभी पंचायतों को ब्राडबेंड की सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार आॅप्टिकल फाइबर पर आधारित नेटवर्क स्थापित करेगी। केंद्र सरकार प्रदेश की पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की एप्लिकेशन की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए उपयुक्त टेलीकाॅम नेटवर्क कह स्थापना करेगी। इसे राष्ट्रीय आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और दूर संचार विभाग परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करेगी ताकि इसके वांछित परिणाम मिल सकें। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारत ब्राडबेंड नेटवर्क लिमिटेड ग्राम पंचायतों में नए आॅप्टिकल फाइबर छिाने का कार्य करेगी जबकि परियोजना के प्रभावी कार्यान्यवन के लिए प्रदेश सरकार नाॅडल विभाग के माध्यम से भारत ब्राडबेंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समन्वय स्थापित करेगी।

गर्ग ने कहा कि परियोजना पर प्रदेश सरकार कोई शुल्क नहीं लगाएगी और यह सुनिश्चित बनाया जाएगा की इसका कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा हो। प्रदेश सरकार राज्य की एजेंसियों के अंतर्गत भारत ब्राडबेंड नेटवर्क लिमिटेड को आॅप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए स्वीकृति प्रदान करेगी।

इस सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगांे को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा,रोज़गार, कृषि,बैंक सेवा, परिवहन आदि जन सेवाओं के बारे में जानकारी लेने में सहायता मिलेगी। साथ ही वे सुगमता से सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी पूरी पारदर्शिता के साथ प्रापत कर सकेंगे।

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