समिति का कहना है कि किसान व बागवान प्रदेश सरकार से काफी समय से आग्रह कर रहे हैं कि प्रदेश के किसानों व बागवानों को मण्डियों में उनके उत्पाद के उचित मूल्य दिलवाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। 24 जून, 2019 को प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक मांगपत्र दिया गया था जिसमें आढ़ती व खरीददार की मनमानी रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानकीय उपज विपणन(विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई थी। परन्तु प्रदेश सरकार, मार्केटिंग बोर्ड व ए पी एम सी ने अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

समिति ने कहा है कि सरकार की इस लचर व्यवस्था के कारण आज विभिन्न मण्डियों में किसानों व बागवानों के शोषण के कई प्रकार के गैरकानूनी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कही रूमाल के निचे माल बेचा जा रहा है, कही गड्ड के हिसाब से सेब न बेचकर छोटे आकार के सेब में 30 प्रतिशत की कटौती की जा रही है, कही पर 25 रुपये से 30 रुपये प्रति पेटी की गैरकानूनी काट की जा रही है और कई आढ़ती तो माल बिकने के पश्चात बिक्री के पर्चे भी कच्चे कागज(फ़ोटो संलग्न) पर ही दे रहे हैं जोकि गैर कानूनी प्रक्रिया है और स्वाभाविक रूप से धोखाधड़ी को बढ़ावा देती है।

ए पी एम सी अधिनियम, 2005 के अनुसार ए पी एम सी को प्रत्येक मण्डी व जहाँ भी कारोबार होता है के लिए एक मार्किट इंस्पेक्टर नियुक्त करने का प्रावधान है। जो कि मण्डी में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि पर नज़र रख कर दोषी आढ़तियों व कारोबारियों पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए कार्य करेगा तथा उस मण्डी में कितना कारोबार किया जाता है उसका लेखा जोखा रखे ताकि उसके अनुसार ही मार्किट फीस ली जा सके। समिति ने आरोप लगाया है कि यह कार्य बिलकुल भी नहीं किया जा रहा है जिससे किसानों व बागवानों के साथ धोखाधड़ी वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और मार्किट फीस भी कारोबार के अनुसार एकत्र नहीं की जा रही हैं। जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान ए पी एम सी को हो रहा है।

किसान संघर्ष समिति ने माँग की है कि सरकार ए पी एम सी अधिनियम, 2005 की धारा 39 की उपधारा 2 को सख्ती से लागू कर किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करें तथा जिस दिन उनका उत्पाद बिके उसी दिन उनका भुगतान किया जाए। प्रत्येक आढ़ती व खरीददार का लाइसेंस बनाया जाए तथा सुरक्षा के रूप में न्यूनतम 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी सुनिश्चित की जाए। जो भी कारोबारी लाइसेंस नहीं बनाता है उसको कारोबार की इजाज़त बिल्कुल भी न दी जाए। दोषी कारोबारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा किसानों व बागवानों का बकाया भुगतान शीघ्र करवाया जाए। समिति ने कहा है कि यदि सरकार समय पर इन मांगों पर अमल नहीं करती तो समिति किसानों व बागवानों को संगठित कर आंदोलन के लिए बाध्य होगी तथा इसके लिए केवल सरकार दोषी होगी।

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ए पी एम सी अधिनियम, 2005 के प्रावधान के तहत किसानों व बागवानों को उचित मुल्य सुनिश्चित करना ए.पी.एम.सी की जिम्मेदारी है जिसे यह करने में यह बिल्कुल विफल रहा है। धरने को विधायक राकेश सिंघा, समिति के अध्यक्ष सुरिंदर ठाकुर, सचिव संजय चौहान व किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने संबोधित किया। धरने के पश्चात एक ज्ञापन अध्यक्ष ए.पी.एम.सी को दिया गया।

किसान संघर्ष समिति ने ज्ञापन में अध्यक्ष ए.पी.एम.सी से कहा कि शिमला व किन्नौर क्षेत्र में विभिन्न कृषि मडिण्यों में प्रदेश का सब्जी व फल उत्पादक ए.पी.एम.सी द्वारा नियंत्रित मण्डियों में अपने उत्पादन को बेचने में कठिनाईयों का सामना कर रहा है तथा इन मण्डियों में किसान शोषित महसूस कर रहा है।

समिति ने ज्ञापन में कहा कि फल व सब्जी उत्पादक अपना उत्पाद लेकर इन मण्डियों में लेकर आता है तो कई प्रकार की काट इनसे की जाती है। कई कृषि मण्डियों में सेब व अन्य फलों की प्रति पेटी पर 20-30 रुपए की गैर कानूनी काट की जा रही है जो कि ए.पी.एम.सी अधिनियम, 2005 की खुली अवहेलना है। इन्हीं मण्डियों मे कई आढ़ती ऐसे भी हैं जिन्होंने हज़ारों बागवानों का बकाया भुगतान करना है तथा यह बकाया भुगतान की राशी सैंकड़ों करोड़ रुपए में है।

समिति ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि इससे बागवानों को इन आढ़तियों के द्वारा आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हिमाचलप्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत यह उत्तरदायित्व ए.पी.एम.सी का ही बनता है कि इन मण्डियों में निष्पक्ष व्यवहार से व्यापार किया जाए और किसानों व बागवानों को उनके त्पादन का उचित मुल्य सुनिश्चित किया जाए।

किसान संघर्ष समिति ने निम्नलिखित मांगे रखी हैं:

1. विभिन्न कृषि मण्डियों में किसानों व बागवानों का आढ़तियों से बकाया भुगतान तुरंत करवाया जाए
   तथा दोषी आढ़तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाए।
2. विभिन्न कृषि मण्डियों में बागवानों से की जा रही 20-30 रुपए प्रति पेटी की गैर कानूनी काट
   पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा पिछले वर्षो में आढ़तियों द्वारा की गई इस गैर कानूनी काट को
   बागवानों को वापिस लौटाया जाएं।
3. सब्जी मण्डियों में गैर कानूनी रूप से की जा रही 2-5 कि।ग्रा। प्रति नग की काट पर तुरंत रोक
   लगाई जाए।
4. हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005
   (अनुभाग 39, उप अनुभाग 2 की धारा गपग) को प्रदेश की समस्त मण्डियों में लागू किया जाएं तथा
   जिस दिन माल बिके किसानों व बागवानों को उसी दिन भुगतान किया जाए।
5. हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005
   (अनुभाग 39, उप अनुभाग 2 की धारा गपग) के प्रावधान के अनुसार खरीददार को लाइसेंस जारी व
   नवीनीकरण के समय उनसे सुरक्षा के रूप में कम से कम 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी को
   सुनिश्चित किया जाए।
6. समस्त कृषि मण्डियों का विस्तार कर फड़ों को बढ़ाया जाए।
7. विभिन्न कृषि मण्डियों के साथ किसानों व बागवानों को उनके उत्पादों को शीत भण्डारण में रखने
   हेतु सी।ए। स्टोर का निर्माण किया जाए।
8. समस्त कृषि मण्डियों में आधुनिक सुविधाओं से लैस शैडों का निर्माण किया जाए।
9. समस्त कृषि मण्डियों में लोडिंग, अनलोडिंग व पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए।
10. समस्त कृषि मण्डियों में किसानों, बागवानों व मजदूरों के लिए कैंटीन व ठहरने की सस्ती व उचित
    व्यवस्था की जाए।
11. प्रत्येक कृषि मण्डी में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन)
    अधिनियम, 2005 के प्रावधानों व उपनियमों की जानकारी हेतु होर्डिग व बोर्ड लगाए जाए।

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