पार्टी ने शिमला को अपने दम पर देश की स्मार्टेस्ट सिटी बनाने का संकल्प किया है जिसकी शुरुयात शेहेर के लिए स्वछ पेयजल मुहैया करने से की जायेगी।

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बैठक में होने वाली चर्चा का जिक्र करते हुए बताया कि 13 सितम्बर को होने वाली बैठक में मिशन विस्तार के तहत जिन नेताओं की डियृटी शिमला नगर निगम के वार्डों में कमेटियां गठन को लेकर लगी थी उनसे ब्योरा लिया जाएगा और जहां कमेटी का गठन हो चुका है उनके विधिवत चुनाव कर पदाधिकारीयों की धोषणा कर दी जाएगी।

पार्टी मिडिया प्रभारी ने कहा कि नगर निगम जो इस समय जो वार्डाें में नये रास्ते बना रही है उन्हें पब्लिक पाथ डिक्लेयर किये बिना ही उन पर लाखों रूपये का दुरउपयोग हो रहा है। इस पर पार्टी ने मांग कि है कि इस धन के दुरउपयोग कि जांच शहरी विकास मंत्री करवाए।

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आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ई.सुभाष चन्द्र ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा इस कथित घोटाले में की गई टिप्पणी कि

अदालत में जानकर कि इस मामले में सिस्टेमैटिक फ्राड़ हुआ है जिससे उनकी अतंर आत्मा को हिलाकर रख दिया है, मंत्री से लेकर हेल्पर तक अनडियु एडेवान्टेज लेने के लिए बेईमानी पर उतर आया है

ये स्पष्ट करता है कि मामला कितना गम्भीर है जिसने माननीय न्यायधीशों की अंतर आत्मा को ही झिंझोड़ कर रख दिया है। हिमाचल में भ्रष्टाचार के मामलों में इतनी गम्भीर टिप्पणी शायद ही कभी की हो। इसलिए नैतिकता का तकाजा है कि मुख्यमंत्री तुरन्त परिवहन मंत्री को उनके पद से हटाएं और जो अधिकारी इन घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं उनको उनके पद से हटाकर उन पर दण्डात्मक कार्यवाही करे।

आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि प्रदेश में सभी प्रकार की भर्तियां केवल हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ बोर्ड द्वारा ही की जाएं तथा प्रदेश में अन्य सभी प्रकार की बैकडोर भर्ती प्रक्रियांए समाप्त की जायें ताकि भविष्य में इस प्रकार के भर्ती घोटालांे की पुर्नवृति न हो सकें। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में भर्तियों में भाई भतीजा वाद इस कदर हावी हो चुका है कि आम गरीब मेधावी बेरोजगार युवकों से टैस्ट के माध्यम से भारी भरकम शुल्क तो लिया जाता है। परन्तु उनकी योग्यता को दर किनार कर केवल अपने चेहतों की ही नौकरियां दी जा रही हैं इसलिए आम आदमी पार्टी ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी करने की मांग की है।

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“कैबिनेट में मंजूरी के बाद अब बजट सत्र में राज्य सभा में पेश किया जाएगा लोकपाल बिल”

केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल के संसोधन पर मुहर लगा दी है और इस बिल को बजट सत्र में राज्य सभा में पेश किया जाएगा।

गौरतलब है कि लोकपाल बिल को लोकसभा से पहले पास करा लिया गया था लेकिन राज्य सभा में इस बिल को मंजुरी नहीं मिल पाई थी , राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने बिल में बदलाव की मांग की थी। जिसके बाद बिल सिलेक्ट कमिटी को सौंप दिया गया था और सुझावों के अनुसार संसद की सेलेक्ट कमिटी ने बिल में बदलाव कर इसे कैबिनेट में पेश किया जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया ।

सुत्रों के अनुसार बिल में सीबीआई को लोकपाल के अधीन नहीं रखा गया है इसके साथ ही सरकारी फंड लेने वाले टस्ट और शिक्षण संस्थानों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है । वहीं इस बिल के मुताबिक हर राज्य में एक साल में लोकायुक्त की नियुक्ति करनी होगी। दूसरी और लोकपाल के लिए आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे लोकपाल बिल में किये संसोधनों से खुश नहीं है।

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