राज्य में कोविड-19 की स्थिति और मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया ।

पुरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा इसके साथ ही साथ इनडोर खेल परिसरों, सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि को बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य में मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हाॅल इत्यादि में इनडोर क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति होगी ।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 30 सितम्बर, 2021 तक 11 वर्ष की सेवा अवधि (अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतन भोगी के रूप में चार वर्ष) पूर्ण कर ली है। इस निर्णय से प्रदेश के 1782 जलवाहक लाभान्वित होंगे।

वन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पद भरे जायंगे।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डप को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया ताकि क्षेत्रवासी लाभान्वित हो सकें।

इन्दिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान शिमला और अटल इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल सुपरस्पैशिलिटी चमियाणा में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के सात पद भरे जायंगे ।

कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायत मुराग, शरण और कांढा-बगस्याड़ को मंडी जिले के विकास खण्ड गोहर से विकास खण्ड सराज स्थित जंजैहली में शामिल किया गया है जिससे इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके।

मण्डी सदर तहसील के अन्तर्गत धुआं देवी को वर्तमान पटवार वृत्त पंडोह, मझवाड़ और नेला से निकाल कर धुआं देवी में नया पटवार वृत्त खोलने और क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की चच्योट तहसील के तहत पटवार वृत्त किलिंग के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गयी है।

मंडी जिला के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन का भी निर्णय लिया।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश रोड और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचपीआरआईडीसी) को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने की मंजूरी दी।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदी बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसे जोड़ने संबंधित समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।

चम्बा के बनीखेत में आयोजित आशर नाग मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया।

कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र के बड़ागांव में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन का कार्य सफल बोलीदाता मैसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई-दीपा रोशन लाल साही (कंसोरटियम) को देने पर भी अपनी सहमति दी। यहां उपलब्ध सुविधाएं पर्यटन को नए आयाम देंगी और यह राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिवालसर को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल बनाने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन एवं उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की है।

मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डैहर को 30 बिस्तर से 40 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाच्छ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के बागवानों की सुविधा के लिए विकासखण्ड सुंदरनगर के किंडर तथा मण्डी जिले के विकास खण्ड करसोग के महोग एवं महूनाग में उद्यानिकी विस्तार केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा के भरमौर क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं धिमला और लग को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने तथा स्कूल के प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।

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उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशक द्वारा स्कूल लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए हाल ही में निकाले गए विज्ञापन पर उमंग फाउंडेशन ने सख्त एतराज जताया है। इसमें कहा गया है कि 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दृष्टिबाधित और बधिर व्यक्ति स्कूल लेक्चरर नहीं बन सकते हैं।

श्रीवास्तव ने राज्य विकलांगता आयुक्त से इसकी शिकायत करते हुए कहा कि दोषी अफसरों के खिलाफ जांच बैठा कर कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। उन्होंने शिकायत में लिखा है कि शिक्षा निदेशक का फरमान बिल्कुल गैरकानूनी, मनमाना और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी कानून अथवा नियम में इस तरह के भेदभाव पूर्ण प्रावधान नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से लेकर आईएएस तक के पद भी 40% से 100% विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए चिन्हित किए हैं। शिक्षा निदेशक इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवा में भी 100% विकलांगता वाले व्यक्ति चुने गए हैं।

उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों को अंको में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में 5% की रियायत भी नहीं दी है। इससे पहले भी शिक्षा विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव और अन्याय करता रहा है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने एक मामले में फैसला दिया था कि जिला न्यायालय में जज बनने के लिए विकलांगता की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा था कि चयन पर रोक लगाने की बजाय विकलांग व्यक्तियों को आधुनिक उपकरण और यंत्र देकर उनकी क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए।

श्रीवास्तव ने राज्य विकलांगता आयुक्त से कहा है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत उक्त विज्ञापन को रद किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाएं ताकि भविष्य में कोई भी अफसर विकलांग व्यक्तियों के साथ अन्याय न कर सके।

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शिमला शिमला में उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डा.अमरजीत शर्मा ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में फैसला किया गया कि प्रदेश में फिलहाल स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा और विभाग द्वारा बनाये गए नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। प्रदेश में स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू होने के बाद बच्चे भी संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। शिक्षा विभाग इससे चिंतित है और अधिकारियों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।

बैठक में सभी जिलों की कोरोना से संबंधित समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने या फिर सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला दीपावली के बाद समीक्षा करने के बाद ही लिया जाएगा।

शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को दिए यह निर्देश

.सुबह हर बच्चे की थर्मल स्कैनिंग करें।

.किसी में सर्दी जुकाम के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत अभिभावक, स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम को सूचित करें।

.कोविड जांच करवाई जाए।

.कोई कोरोना पाजिटिव आता है तो कांटेक्ट ट्रेसिंग करवाई जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके संपर्क में कौन कौन आए थे।

शिक्षक छात्रों को जागरूक करेंगे।

27 सितंबर को प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद से 23 अक्तूबर तक कुल 191 से अधिक विद्यार्थी संक्रमित हो चुके हैं। 145 अभी सक्रिय मामले हैं। शनिवार को हमीरपुर के स्कूल के आठ विद्यार्थियों और एक स्टाफ सदस्य पॉजिटिव आया है। नौ मामले आने के बाद स्कूल को आगामी दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल में बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना अध्यापकों ने प्रधानाचार्य को दी थी।

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