राज्य में कोविड-19 की स्थिति और मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया ।

पुरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा इसके साथ ही साथ इनडोर खेल परिसरों, सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि को बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य में मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हाॅल इत्यादि में इनडोर क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति होगी ।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 30 सितम्बर, 2021 तक 11 वर्ष की सेवा अवधि (अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतन भोगी के रूप में चार वर्ष) पूर्ण कर ली है। इस निर्णय से प्रदेश के 1782 जलवाहक लाभान्वित होंगे।

वन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पद भरे जायंगे।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डप को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया ताकि क्षेत्रवासी लाभान्वित हो सकें।

इन्दिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान शिमला और अटल इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल सुपरस्पैशिलिटी चमियाणा में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के सात पद भरे जायंगे ।

कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायत मुराग, शरण और कांढा-बगस्याड़ को मंडी जिले के विकास खण्ड गोहर से विकास खण्ड सराज स्थित जंजैहली में शामिल किया गया है जिससे इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके।

मण्डी सदर तहसील के अन्तर्गत धुआं देवी को वर्तमान पटवार वृत्त पंडोह, मझवाड़ और नेला से निकाल कर धुआं देवी में नया पटवार वृत्त खोलने और क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की चच्योट तहसील के तहत पटवार वृत्त किलिंग के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गयी है।

मंडी जिला के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन का भी निर्णय लिया।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश रोड और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचपीआरआईडीसी) को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने की मंजूरी दी।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदी बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसे जोड़ने संबंधित समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।

चम्बा के बनीखेत में आयोजित आशर नाग मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया।

कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र के बड़ागांव में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन का कार्य सफल बोलीदाता मैसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई-दीपा रोशन लाल साही (कंसोरटियम) को देने पर भी अपनी सहमति दी। यहां उपलब्ध सुविधाएं पर्यटन को नए आयाम देंगी और यह राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिवालसर को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल बनाने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन एवं उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की है।

मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डैहर को 30 बिस्तर से 40 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाच्छ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के बागवानों की सुविधा के लिए विकासखण्ड सुंदरनगर के किंडर तथा मण्डी जिले के विकास खण्ड करसोग के महोग एवं महूनाग में उद्यानिकी विस्तार केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा के भरमौर क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं धिमला और लग को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने तथा स्कूल के प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।

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पेड़ की कीमत 70 हजार रुपये आंकी गई है। यदि शहर के बीचोंबीच भीड़ वाले क्षेत्र में इसी तरह पेड़ कटान किया जा रहा है तो इसका अंदाजा लगाना अति सहज हो जाएगा कि शहर से दूर बिना आबादी वाले क्षेत्र में पेड़ों की क्या स्थिति रहती है।

भराड़ी क्षेत्र में अश्वनी जैन ने बिना अनुमति के पेड़ काटा है। डीआर काटकर मामले के चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।

इंद्र सिंह, डीएफओ

वन विभाग केवल डीआर काटकर कार्रवाई कर देता है। शहर में एनजीटी के नियमों के बाद भी पेड़ क्यों कट रहे हैं। विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। अगर लोग विभाग को सूचना न देते तो विभाग को पता भी नहीं चलता।

संजय चौहान,महापौर, नगर निगम

पहले भी कट चुके हैं शिमला में पेड़

पेड़ों के काटने का मामला राजधानी शिमला में नया नहीं है। बात चाहे शोघी के पास कटे 400 से अधिक पेड़ो की हो या पंथाघाटी में तेंज़िन अस्पताल के पास काटे 35 गए पेड़ की जिसमे अधिकतर पेड़ रबिनिया के थे। लोगों ने महापौर को शिकायत कर अवगत करवाया। इसके बाद महापौर ने विभाग को सूचित किया और विभाग ने मौके पर पहुंच कर कार्रवाई करते हुए काटे गए पेड़ों की डैमेज रिपोर्ट काटी।

वहीं कुछ समय पहले छोटा शिमला के स्ट्रॉबेरी में भी देवदार का पेड़ काटने का मामल सामने आया था। नालदेहरा में देवदार के 11 पेड़ काटे गए थे। उसमें भी वन विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ डीआर काटी थी। कोर्ट परिसर चक्कर में चार पेड़ काटे गए थे। सभी मामलों में विभाग केवल डीआर काटकर अपना काम पूरा समझ लेता है। पेड़ कटान को कैसे रोका जाए, इसकी ओर कोई खास पहल नहीं की गई है।

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हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने बताया कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारी 25 वर्षों से भी अधिक समय से एक ही पद पर कार्यरत होने के कारण निराशा और कुंठा में कार्य करने पर विवश हैं । हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की राज्य इकाई ने वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के साथ काम के बढ़ते बोझ और निराशा के कारण हो रही दर्दनाक घटनाओं का कडा़ नोटिस लेते हुए अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक आपात बैठक बुलाई और इन घटनाओं पर गहरी संवेदना व्यक्त की है ।

हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ राज्य ईकाई के अध्यक्ष नृपजीत सिंह ने यह भी बताया कि वन वृत्त नाहन में कार्यरत वरिष्ठ सहायक प्रताप चंद की हृदय गति रुक जाने से हुए अकस्मात देहांत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त वन्य प्राणी मंडल शिमला में कार्यरत वरिष्ठ सहायक श्याम लाल को अपने कार्यालय में हुए ब्रेन स्ट्रोक होने पर भी गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्याम लाल का चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज चल रहा है।

एसोसिएशन ने बताया कि वन विभाग में लिपिकों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया तेज़ी से होनी चाहिए ताकि मिनिस्ट्रियल स्टाफ से काम का बोझ कम हो सके और लम्बे समय से पदोन्नति तथा भर्ती न होने के कारण उनमे भरीं निराशा और कुंठा से उन्हें बाहर निकाला जा सके।

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