उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा कल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिससे कांग्रेस का ही मज़ाक बन कर रह गया। इस दौरान कांग्रेस के तीन विधायक विधानसभा में अनुपस्थित रहे। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि एक नेता की तबीयत खराब थी हम समझ सकते है पर बाकी दो नेता क्या अपने नेतृत्व के साथ नहीं थे।

भाजपा सह मीडिया प्रभारी ने यह भी कहा कि जनता को भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है और जिस प्रकार से सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है उससे 2022 में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार प्रदेश में फिर से बनेगी।

उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मियों का मुद्दा है वह कांग्रेस की कुनीति की उपज है । कांग्रेस शासनकाल में 2015 में पुलिस भर्ती के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी और अब कांग्रेस अपनी गलतियों का ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के समय में पुलिस जवानों के लिए भर्ती के बाद आठ साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही वित्तीय लाभ जारी किए जाते थे।उन्होंने कहा कि ये काला कानून कांग्रेस की देन है और अन्य अनुबंध कर्मियों से इन पुलिस कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग है।

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वहीं, कई क्रशर मालिकों ने शपथ पत्र देकर लंबित धनराशि को शीघ्र जमा करवाने की बात कही है। प्रदेश में स्टोन क्रशरों से उत्पादित की जाने वाली रैत और बजरी के मूल्य निर्धारण का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। धर्मपुर के विधायक महेंद्र सिंह और सरकाघाट के विधाक इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 2013-14 में प्रदेश के किसी भी स्टोन क्रशर से कंपाउंडिंग शुल्क वसूलना शेष नहीं है।

लेकिन, कोर्ट के आदेशानुसार स्टोन क्रशरों पर करीब एक अरब 42 करोड़ 54 लाख 47 हजार 502 रुपये कंपाउंडिंग फीस और जुर्माना लगाया गया था। इसमें से चार करोड़ 31 लाख 82 हजार 979 रुपये क्रशर मालिकों ने जमा करवा दिए हैं, जबकि करीब एक अरब 38 करोड़ 22 लाख 64 हजार 523 रुपये अभी नहीं जमा करवाए हैं।

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धूमल ने कहा कि सदन में यह कहना कि यह सदन की पहली घटना है यह सरासर गलत है और सदन को गुमराह किया जा रहा है। सदन को गुमराह करने के लिए सच को छिपाया गया है! उन्होंने कहा कि वर्ष 1979 में अध्यक्ष पद के लिए स्व0 टीएस नेगी का चुनाव इसी प्रकार हुआ था।

उन्होंने कहा कि ऐसा कहना कि पूर्व में इस प्रकार का हंगामा पहले सदन में नहीं हुआ गलत है। आरोप लगते हुए कहा कि पिछली विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के इन्हीं सदस्यों ने सदन में कागज फाड़ कर फैंके थे वह इतना हंगामा किया कि उन्होंने भाजपा के एक सदस्य की अंगुली तोड़ दी थी।

उन्होंने यह भी कहा कि यहां तक कांग्रेस के सदस्य मेरे टेबल के सामने आकर मेरा टेबल बजाते थे। आज कांग्रेस के सदस्य सदन की गरिमा की बात कर रहे हैं। जबकि सच्चाई से प्रदेश का मीडिया और जनता तक वाकिफ है। जो आज सदन में मंत्री मौजूद है वो वेल आॅफ द हाउस में आकर मेरे टेबल के सामने असभ्य गीत गाते थे। फिर भी भाजपा सरकार ने इस बात को यह कहकर अनदेखा कर दिया कि लोकतंत्र में यह सब कुछ होता रहता है।

विपक्ष के नेता ने कहा कि सदन में संसदीय कार्यमंत्री जिस प्रकार नेशनल लीडर बिट्ठल भाई पटेल की बात कर रहे थे वो कांउसिल के अध्यक्ष थे और शिमला के कांउसिल चैम्बर में उन्होंने अध्यक्षता की थी। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने आज आपातकाल की यादें ताजा कर दी है। हमारे सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। सदन में इस मामले को उठाया जाएगा और यदि सदन में सदस्यों के हक में फैसला नहीं आया तो विपक्ष उसका कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के प्रति सदन में अध्यक्ष का जो व्यवहार रहा और जो नियम व संविधान को बदलने की उन्होंने बातें की है उनके खिलाफ अविश्वास संकल्प लाया गया है।

नेता विपक्ष ने यह भी कहा कि यह गंभीर समस्या है और नियमों के विपरीत निर्णय देने के कारण सदन की कार्यवाही को प्रभाावित किया गया है। धूमल ने विधान सभा सदस्यों द्वारा आग्रह कर कहा कि नियम के विपरीत निर्णय न लें लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं नियम बदल सकता हूॅं। अविश्वास संकल्प में पिछले चार सालों में विधान सभा विशेषकर ई-विधान में की गई भर्तियों एवं खरीद आदि में नियमों का उल्लघन भी शामिल है। धूमल ने कहा कि इसलिए हमने अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा को उनके पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया है।

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