एचआरटीसी के रीजनल मैनेजर डीएस नेगी ने हिमाचल वॉचर को बताया कि यह सुविधा सरकार द्वारा दी गयी गई है। शिमला आने वाले सैलानियों और स्थानीय यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा दी गयी है, उन्होंने बताया कि एचआरटीसी की वॉल्वो/लग्जरीबसें कहीं से भी राजधानी शिमला आये चाहे वह एयरपोर्ट वाली बस हो या हरिद्वार या दिल्ली इत्यादि उनमे सफर करने वाले सभी यात्रियों को आईएसबीटी टूटीकंडी से उनके होमटाउन डेस्टिनेशन तक शहर की लोकल निगम की बसों में मुफ्त करने की सुविधा है।

रीजनल मैनेजर ने कहा कि यात्रियों को केवल अपनी यात्रा का टिकट लोकल बस कंडक्टर को दिखाना होगा जिसके बाद वह मुफ्त यात्रा कर सकते हैं लेकिन यह सुविधा केवल एक दिन के लिए ही होगी जिस दिन की यात्री की टिकट होगी। उन्होंने बताया कि यह सुविधा केवल वॉल्वो/ लग्जरी बसों के यात्रियों के लिए की मान्य होगी।

आरएम, एचआरटीसी ने यह भी बताया कि स्थानीय और सैलानियों को वोल्वों में सफर के लिए आकर्षित करने साथ ही साथ निगम की आमदनी और प्राइवेट बसों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एचआरटीसी ने यह सुविधा शुरू की है।

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उन्होंने कहा कि शुक्रवार से लिफ्ट अपने निर्धारित समय पर ही चलेगी।

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इस पुरे बस अड्डे को बनाने में 30 करोड़ रुपय की लागत लगेगी। इस बस अड्डे में दिव्यांगों के लिए अलग से टॉयलट सुविधा समेत व्हील-चेयर जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस टर्मिनल के सभी जगहों पर सीसीटी कैमरे लगे होंगी।

इस बस टर्मिनल के निर्माण के लिए 6 महीने की डेडलाइन तय की गई है। यानी यह बस अड्डा अगले साल मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा।

इसके भीतर शॉपिंग कॉमप्लेक्स, होटल-रूम और कॉमर्शल एक्टिविटिंज रहेंगी।इस बस टर्मिनल के साथ-साथ फ्लाई-ओवर का भी निर्माण होगा। ताकि, बसों और यात्रियों की गाड़ियों का आवा-गमन सही से हो सके।

इस अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का उद्घटान परिवहन मंत्री जीएस बाली ने मंत्री सुधीर शर्मा की उपस्थिति में किया।

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इस बस की बैटरी चार्ज करने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इन बसों की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए है जोकि राज्य में किसी भी बस की कीमत में सबसे ज्यादा है।

रोहतांग के लिए जुलाई महीने चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें

परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि रोहतांग के लिए जुलाई महीने से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक परिवहन निगम में 50 बड़ी बसें और 75 छोटी बसें खरीदी जानी हैं। पहले चरण में प्रदेश में 25 इलैक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। 26 सीटर इन बसों के चलने से जहां पर इस पर खर्च होने वाले ईंधन की बचत होगी, वहीं पर पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बसें वरदान साबित होंगी। इलैक्ट्रिक बसों को चलाने वाला हिमाचल उत्तर भारत में पहला राज्य होगा। इन बसों को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित घोषित किया गया है।

ऑफ सीजन में दौड़ेंगी इलैक्ट्रिक बसें

पर्यटकों को मनाली से रोहतांग के बीच इसी साल के पर्यटन सीजन में इलैक्ट्रिक बसें शुरू होने की उम्मीद थी। इसका ट्रायल भी सफल रहा था। अब जुलाई में इलैक्ट्रिक बसों की आवाजाही शुरू होगी। ऐसे में पर्यटन सीजन ढलान पर होगा। इसके चलते कुछेक सैलानियों को ही इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा।

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लाहौल व लद्दाख जाने के लिए अलग से लेना होगा परमिट

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक गुलाबा व कोकसर में सभी वाहनों की जानकारी कम्प्यूटर में फीड की जाएगी ताकि परमिटों के दुरुपयोग को रोका जा सके। इसके अलावा लाहौल व लद्दाख जाने के नाम पर रोहतांग पास घूमने वालों पर भी सख्ती रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि लाहौल व लद्दाख जाने वाले वाहनों को अलग से परमिट लेना अनिवार्य किया गया है।

बैरियरों में तैनात स्टाफ चैक करेगा परमिट

एसडीएम मनाली हेमराज बैरवा ने कहा कि दोनों बैरियरों में तैनात स्टाफ इंटरनैट के जरिए वाहनों के परमिटों को चैक करेगा, साथ ही यह भी सावधानी बरतेगा कि लाहौल व लद्दाख के नाम पर सैलानी रोहतांग पास में प्रवेश न करें। उन्होंने कहा कि एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए थे कि इन दोनों प्वाइंट्स को हाईटैक सुविधाओं से जोड़ा जाए। इन आदेशों की अनुपालना करते हुए ही राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है।

आदेशों के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्ट होंगे वाहन

एसडीएम ने कहा कि प्रशासनिक अमला एनजीटी के आदेशों को लेकर गंभीर है और इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले वाहनों को ‘ब्लैक लिस्ट’ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्ट होने पर ऐसे वाहनों को भविष्य में बैरियर प्वाइंट्स क्रॉस करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

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शोधकर्ताओं ने शोध के दौरान पाया कि लुधियाना, अमृतसर सहित पड़ोसी राज्यों के किसी दूसरे शहर में बने शॉल सहित अन्य वस्तुओं को हिमाचली ब्रांड के नाम पर बेचने के मामले भी सामने आए हैं। इसमें उन्होंने पाया कि दिल्ली में जिस शॉल या गर्म सूट की कीमत 600 रुपए के करीब है। हिमाचली पर्यटन स्थलों में बाहरी प्रदेशों और विदेशों के पर्यटकों को सूट को 4500 रुपए के करीब में बेचा जा रहा है। शोधार्थियों के शोध में सामने आया है कि यह समस्या प्रदेश की पर्यटन कारोबार में आर्थिक स्थिति को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही है।

इसके अलावा बाहरी राज्यों के कारोबारियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों में गेस्ट हाउस व मध्यम वर्ग के होटलों को लीज पर ले लिया है। इसमें बौद्ध नगरी धर्मशाला-मकलोडगंज, कुल्लू-मनाली, शिमला और डलहौजी के 50 फीसदी से अधिक होटल व गेस्ट हाउस बाहरी लोगों ने लीज पर लिए हैं। इनमें कार्य करने वाले लोग भी बाहरी प्रदेशों के ही रखे जाते हैं। इसमें प्रदेश के स्थानीय लोगों का कारोबार छिन रहा है।

पर्यटन सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के कारोबारियों की संख्या तीन गुना से अधिक हो जाती है। सीजन के दौरान बाहरी प्रदेशों और देशों के पर्यटकों को ठगने का काम किया जाता है, जिससे हिमाचल आने वाले पर्यटकों की नज़रों में प्रदेश की गलत छवि बन रही है, जिससे आने वाले समय में अब पर्यटक दूसरे राज्यों का रुख करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

ट्रैकिंग रही अछूती

वर्तमान में ट्रैकिंग ही ऐसा कारोबार रह गया है, जिसे बाहरी प्रदेशों के लोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर होटल, रेस्तरां, दुकानें, आर्टिफिशियल, आभूषणों का कारोबार, कपड़े का कारोबार, अन्य छोटे-बड़े कारोबार वे धड़ल्ले से कर रहे हैं।

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मढ़ी में पर्यटकों की सुविधा के लिए 14 रेस्तरां के निर्माण के अलावा छह दुकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रधान सचिव ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को शेष कार्य को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को इन रेस्तरां व दुकानों के आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरतने को कहा। प्रधान सचिव ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे गुलाबा के आस-पास पिकनिक स्पाॅट विकसित करें और वहां अधिक से अधिक पौधारोपण सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन को गुलाबा में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था और गुलाबा बैरियर पर सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को एनजीटी के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ब्यास नदी में सीवरेज और अन्य किसी भी तरह की गंदगी न डालने और नदी की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने को कहा।

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुल्लू जिला में ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें होटल एसोसिएशन के सदस्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रधान सचिव ने बताया कि गुलाबा, मढ़ी और रोहतांग के कुछ क्षेत्रों को साडा के अंतर्गत लाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि वहां सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके।

एनजीटी के आदेशों की अनुपालना के लिए परिवहन विभाग को बैरियरों पर वे-इन-मोशन ब्रिज शीघ्र स्थापित करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि वे एनजीटी के आदेशों से संबंधित कार्यों को शीघ्र पूरा करें और यातायात को सुचारू बनाने के लिए पुलिस भी विशेष योजना तैयार करे।

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