शिमला- आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसायटी के तहत आर्मी पब्लिक स्कूलों में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी पदों पर शिक्षकों के 8700 पद भरे जाएंगे। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू शुरू हो चुकी है। शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। सभी पदों के आवेदन के लिए फीस 385 रुपये निर्धारित की गई है।

हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए सोलन और कांगड़ा जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अलग-अलग राज्यों में वर्तमान में 137 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं।

इनमें शिक्षकों के खाली पद आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसायटी लिखित परीक्षा के आधार पर भरेगी।

स्कूलों में पीजीटी विषय के अंग्रेजी हिंदी,संस्कृत,इतिहास,भूगोल, अर्थशास्त्र,राजनीतिक विज्ञान,गणित,भौतिक विज्ञान,रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बॉयो टेक्नोलॉजी,सॉइकोलॉजी,कॉमर्स,कंप्यूटर साइंस,गृह विज्ञान और शारीरिक शिक्षा सहित 17 विषयों के पद भरे जाएंगे।

टीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी सहित 10 विषयों में नियुक्तियां की जाएंगी। पीआरटी शिक्षक भी नियुक्त होंगे।

पीजीटी पद के लिए स्नातकोत्तर में 50 फीसदी अंकों के साथ बीएड होना अनिवार्य है।

टीजीटी पद के लिए स्नातक में 50 फीसदी अंक और बीएड अनिवार्य है। अभ्यर्थी का सीटेट या टेट पास होने चाहिए और आयु सीमा 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। पीआरटी शिक्षक के लिए बीएड या फिर दो वर्ष का डिप्लोमा तथा आयु सीमा फ्रेश अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।

अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड 10 फरवरी को जारी किए जाएंगे तथा 19 और 20 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। इसका परिणाम 28 फरवरी को निकलेगा। आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसायटी ने प्रारंभिक परीक्षा के लिये देशभर में 70 परीक्षा केंद्र बनाए हैं।

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विश्वविद्यालय के बीज एवं रोपण सामग्री प्रकोष्ठ ने शुक्रवार 7 जनवरी से शेष रोपण सामग्री की बिक्री सभी के लिए खोलने का निर्णय लिया है। कल से कोई भी इच्छुक किसान अब विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में स्थित नर्सरी और कंडाघाट में कृषि विज्ञान केंद्र सोलन से पौधे खरीद सकते है।

विश्वविद्यालय के किसान पोर्टल पर पंजीकृत एवं मांग पत्र जमा करने वाले सभी किसानों को दिसंबर माह में पौधों के आवंटन की सूचना ईमेल के माध्यम से दी गयी थी। इस मेल में आवंटित पौधों की संख्या,तारीख और नर्सरी के बारे में भी जानकारी दी गई, जहां से ये पौधे उन्हें उपलब्ध होंगे।

ऐसा किसानों की आसानी और बड़ी सभाओं को रोकने के लिए किया गया था। सीमित संख्या में किसानों को पौधे लेने के लिए बुलाया गया था। पिछले 10 दिनों में, नौणी और कृषि विज्ञान केंद्र, सोलन में विश्वविद्यालय नर्सरी से 1900 से अधिक किसान जिन्होंने बुकिंग की थी उन्हें पौधे आवंटित किए गए हैं। जो रोपण सामग्री बेची गई है उसमें सेब,खुमानी, नाशपती, प्लम, अनार, कीवी, अखरोट आदि शामिल हैं।

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इस अवसर पर अपने सम्बोधन में डॉ कौशल ने खेलों के उत्साह और रोमांच को सभी आयु वर्ग तक पहुंचाने के लिए मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की और कोरोना के बावजूद खेलों का लगातार आयोजन करने के लिए असोशिएशन की प्रशंसा की।

डॉ कौशल ने कहा कि खेल के मैदान की ओर बढ़ो, जो मन और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। उन्होनें कहा कि कोई भी गतिविधि जो आपको फिट और शारीरिक रूप से मजबूत रखती है, उनका प्रयोग लगातार किया जाना चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एसोसिएशन एक महान संदेश फैला रही है कि उम्र शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करें। डॉ कौशल ने खेल और फिटनेस आंदोलन के राजदूत होने के लिए 85+ आयु वर्ग के सभी प्रतिभागियों की विशेष प्रशंसा की।

मेरिडियन मेडिकेयर के एमडी विनोद कुमार गुप्ता इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि रहे। उन्होंने मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की और विजेताओं को बधाई दी।

इससे पूर्व हिमाचल स्टेट मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार ने खेलों में भाग लेने वाले विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और बधाई दी। उन्होंने संघ द्वारा संचालित गतिविधियों के बारे में बताया कि दो दिवसीय आयोजन के दौरान 30 से 85+ आयु वर्ग के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने एथलेटिक्स, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस आदि जैसे 10 खेलों में भाग लिया।

उन्होंने बताया कि पूरे देश में 28 संघों के 40,000 से अधिक सदस्य भारत में मास्टर्स खेलों के सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह खेल सभी आयु वर्ग के लोगों को एक मंच प्रदान करते हैं जो खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट में यह खेल किसी आंदोलन से कम नहीं है।

मुख्य अतिथि ने विभिन्न आयोजनों के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। सोलन जिला ने ओवेरालल ट्रॉफी जीती जबकि सिरमौर जिला दूसरे स्थान पर रहा।

विनोद कुमार, अध्यक्ष, एचपी स्टेट मास्टर गेम्स एसोसिएशन, महासचिव तेजस्वनी शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रेश्वर शर्मा, डॉ अश्विनी कुमार, यशपाल कपूर; संयुक्त सचिव मनोज कंवर, सीमा परमार, केवल राम, सुरेश हांडा एवं जिला संघ से राजेश कौशिक एवं हेम कुमार, मदन हिमाचली, प्रधान नौणी पंचायत एवं विश्वविद्यालय के अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

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जिन छात्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए बागवानी, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि व्यवसाय और व्यवसाय प्रबंधन के विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पहले से ही आवेदन कर रखा है, वह विश्वविद्यालय एडमिशन पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपलोड और काउंसलिंग विवरण/आवेदन पत्र का आंशिक अपडेट 18-23 नवंबर के बीच कर पाएगें।

विश्वविद्यालय ने पीएचडी कार्यक्रमों के लिए काउंसलिंग विवरण के साथ दस्तावेजों/आवेदन पत्र को अपडेट करने की तारीखों को भी अधिसूचित किया है। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पोर्टल 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच सक्रिय रहेगा।

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चौहान ने कहा कि वह एक छोटे से किसान हैं और उन्होंने वर्ष 2005 में रतन फ्रूट कंपनी, शॉप न. 24 न्यू सब्जी मंडी, सोलन, जिसके मालिक रतन सिंह पाल, जो भाजपा के नेता हैं और राज्य सहकारी विकास परिषद के अध्यक्ष तथा अर्की से भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, को सेब बेचे थे। इन्होंने उस समय राजिंदर चौहान का करीब 70,000 रूपए का बकाया भुगतान करना था, परंतु वह आज तक नहीं किया गया और उल्टा धमकियां देने लगे कि जो करना है करो, मैं पैसे नहीं दूंगा।

चौहान ने कहा कि “मैं 2006 में कंज्यूमर फोरम में गया तथा 2010 में सिविल कोर्ट ठियोग में मामला शिफ्ट किया गया तथा 29 दिसम्बर 2012 को कोर्ट का निर्णय मेरे पक्ष में आया तथा कोर्ट ने 90,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश पारित किया। लेकिन आढ़ती रतन सिंह पाल ने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना और मेरे पैसे आज तक नहीं दिए हैं।”

चौहान ने कहा कि इसके बाद सेब बागवानों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर बनी SIT में शिकायत दी गई परन्तु वहाँ से भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सचिवालय में सरकार में बैठे लोगों से भी शिकायत की गई परन्तु आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। चौहान ने कहा कि “आज तक मेरा इस कार्यवाही में एक लाख रुपए खर्च हो गए हैं परन्तु मुझे न्याय नहीं मिला रहा है।”

राजिंदर चौहान ने प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि वह तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप कर रतन सिंह पाल आढ़ती से उनका बकाया भुगतान तुरंत करवा कर न्याय प्रदान करें और ऐसे किसानों का शोषण करने वाले व्यक्ति को सरकार संरक्षण प्रदान न करे।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार समय रहते इनके बकाया भुगतान नहीं करती और दोषी आढ़ती के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती है तो वह अपनी मांग को लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए आढ़ती रतन सिंह पाल व प्रदेश सरकार जिम्मेवार होंगी।

हिमाचल किसान सभा ने भी बकाया भुगतान को लेकर सरकार का विरोध किया है तथा इनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। किसान सभा ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में APMC कानून, 2005 की खुली अवहेलना कर आढ़तियों व खरीददारों के द्वारा इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और सरकार मूकदर्शक बनकर बैठी है। इससे सरकार का किसान विरोधी और आढ़तियों व खरीददारों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया स्प्ष्ट होता है।

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बता दें कि प्रदेश में खाली चल रही मंडी लोकसभा सीट के साथ-साथ अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख का एलान कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश उपचुनाव 2021 की अनुसूची

1.  1 अक्तूबर 2021 को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी
2.  8 अक्तूबर तक नामांकन दाखिल होंगे
3.  11 को नामांकन की छंटनी होगी
4.  13 तक नाम वापसी हो सकेगी
5.  28 अक्तूबर की शाम को चुनाव प्रचार बंद होगा
6.  30 अक्तूबर को मतदान होगा
7.  2 नवंबर को मतगणना होगी

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छात्रों को दो समूहों में बांटा गया है और यह छात्र राज्य के सभी चार कृषि जलवायु क्षेत्रों में किसानों के साथ काम करेंगे। हिमाचल के चार कृषि जलवायु क्षेत्रों कुल्लू, जाछ, चंबा और कंडाघाट में नौणी विवि के क्षेत्रीय अनुसंधान और कृषि विज्ञान केंद्र इन छात्रों की मेजबानी करेंगे। एक सप्ताह की अवधि के बाद, छात्र नए जलवायु क्षेत्र में जाएंगे, जिससे निर्धारित अवधि में सभी जलवायु क्षेत्रों को कवर किया जा सकेगा।

प्रत्येक जोन के अंतर्गत गांवों के एक समूह का चयन किया गया है और छात्रों के छोटे उप समूहों को प्रत्येक गांव से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य संस्कृति को समझने के साथ-साथ ग्रामीण, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति, ग्रामीण विकास, जलवायु परिवर्तन, पशुपालन, फल, सब्जियां और सहकारी काम के बारे में सीखना है। वैज्ञानिक और किसानों की बीच बातचीत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगी।

छात्रों को रवाना करने से पहले विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. परविंदर कौशल ने सभी छात्रों से बातचीत की। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों से इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। डॉ कौशल ने छात्रों से कहा कि वह खुले दिमाग से जाए, क्योंकि यह उन लोगों से सीखने का एक शानदार अवसर है जो खेतों में बहुत मेहनत करते हैं।

उन्होंने कहा कि अंतिम उपयोगकर्ताओं और हमारे जैसे अन्य संस्थानों में विकसित नई और नवीन तकनीकों के सबसे बड़े हितधारकों के साथ बातचीत करने को यह एक सुनहरा मौका है। विश्वविद्यालय के एंबेसडर होने के नाते, आपको किसानों के साथ बातचीत करके, उनकी समस्याओं का विश्लेषण करने और विशेषज्ञों के परामर्श से उन्हें आसानी से लागू होने वाले वैज्ञानिक समाधान प्रदान करने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

डॉ. कौशल ने कहा कि यह कार्यक्रम विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बागवानी और संबद्ध गतिविधियों के संबंध में ग्रामीण परिवेश को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। उन्होंने छात्रों से समूह और उनकी मेजबानी करने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कोविड़ की रोकथाम ​​​​प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम समन्वयक डॉ केके रैना ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण परिस्थितियों को समझना, किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ किसानों द्वारा अपनाई गई बागवानी प्रौद्योगिकियों की स्थिति को जानना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए किसान परिवारों के साथ काम करने के कौशल और दृष्टिकोण को छात्रों में विकसित करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण विकास के लिए कृषि परिवारों के साथ काम करने का रवैया बनाना है

औदयानिकी महाविद्यालय की डीन डॉ. अंजू धीमान ने बताया कि कोविड़ के कारण पढ़ाई के व्यावहारिक पहलू में थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन इस अवसर का उपयोग महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए और इससे कक्षाओं में प्राप्त ज्ञान को वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू करने और कार्यक्रम के दौरान प्राप्त ज्ञान छात्रों को पेशेवर रूप से विकसित होने में मदद करेगा। डॉ. हरीश शर्मा, डॉ. एमके ब्रह्मी, डॉ. रश्मी चौधरी, डॉ. प्रमोद वर्मा और डॉ अदितिका शर्मा ने भी छात्रों को संबोधित किया और उनके साथ सुझाव साझा किए।

प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में विस्तार शिक्षण विधियों के उपयोग से छात्रों में संचार कौशल का विकास और उन्हें विस्तारित और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से परिचित करवाना भी रावे प्रोग्राम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। छात्रों को पहले से ही दो सप्ताह के उन्मुखीकरण कार्यक्रम से गुजरना पड़ता है। रावे से लौटने के बाद छात्रों को 2 महीने के लिए इंडस्ट्री अटैचमेंट भी करवाई जाएगी जिसके बाद प्रत्येक समूह द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट जमा करनी होगी।

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इस कार्यक्रम के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं है जबकि इसमें कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है। इस साल इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए 20 सितम्बर 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। कार्यक्रम में कुल 35 सीटें रखीं गई हैं। विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.yspuniversity.ac.in पर जाकर प्रोस्पेक्टस और एप्लिकेशन फॉर्म डाऊनलोड़ किया जा सकता है।

इस डिप्लोमा कार्यक्रम की फीस सिर्फ पाँच हज़ार रुपये रखी गई है।  आवेदकों को कक्षा 10वीं एवं 12वीं विस्तृत मार्कशीट की प्रतियां, स्कूल के प्रमुख या किसी राजपत्रित अधिकारी या संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान से चरित्र प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की स्व-सत्यापित प्रति, बैंक ड्राफ्ट( सामान्य श्रेणी के लिए 100 रुपये और एससी/एसटी के लिए 50 रुपये) के साथ संलग्न करना होगा।

सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा सहायक रजिस्ट्रार (अकादमिक), रजिस्ट्रार कार्यालय, डॉ यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी-सोलन-173 230 को भेजना होगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय में फॉर्म जमा करवाए जा सकते हैं।

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प्रतियोगिता की पुरुष टीम में सौरव पंडयार के अलावा कर्ण चौधरी स्पर्श श्रीवास्तव, तरुण पांतरी और रजत कंग शामिल हैं जबकि महिला टीम में दिव्या दुग्गल हरीतिका शर्मा और साक्षी चंदेल शामिल हैं।

मोहित दत्ता को टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है।

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पिछले पांच वर्षों से डीआरडीओ की एकसंघटक प्रयोगशाला,लेह स्थितउच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान (दिहार),विश्वविद्यालय से सेब एवं गुठलीदार पौधों को खरीद रहा है। इस वर्ष इस प्रतिष्ठितअनुसंधान प्रयोगशाला ने सेब,नाशपती और आड़ू के 6070 पौधे विश्वविद्यालय से खरीदेहैं। पिछले पांच वर्षों में खरीदे गए पौधों की संख्या 30,000 को पार कर गई है। इस रोपण सामग्री का उपयोग जम्मू और कश्मीर के अत्यधिक ठंड और ऊंचाई वाले सैन्य क्षेत्रोंमें किया जाता है।

डीआरडीओ के वैज्ञानिक डॉ आनंद कुमार कटियारने बताया कि अत्यधिक ठंड व कठिन इलाकों में सेना के जवानों को ताजे फलों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह पौधे उन स्थानों पर रौपे गए हैं। इसके अलावा, कुछ पौधों को इन क्षेत्रों के किसानों को वितरितभी किया जाता है ताकि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। किसानों द्वारा उनके फलों को आर्मी के काउंटर पर भी बेचा जा सकता है।

डॉ कटियार ने बताया कि परंपरागत रूप सेइन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत कम फलदार वृक्ष थे। सेब की कुछ जंगली प्रजातियां मौजूद थींलेकिन इनकाफल खराब गुणवत्ता और जल्दी खराब होने वालाथा। विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए पौधे अच्छी किस्मों के हैंजो इन परिस्थितियों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के नुब्रा घाटी,लेह,कारगिल,कारू क्षेत्रों सहित अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय से खरीदी हुए पौधे रौपे गएहैं। इसके अलावाअरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भीयह पौधेलगाए गए हैं।

सुरक्षा बलों को ताजे फलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावासमुद्र तल से 11000 से 13000 फीट की ऊँचाई पर रौपे गए पौधों पर वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधानकिया जा रहा है जिससे अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में किस्मों का निर्धारण करने में मदद मिल सके। इसके अलावा डीआरडीओ के वैज्ञानिक, रक्षा कर्मचारियों और किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं।

नौणी विवि के फल विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्षडॉ॰ जे॰एस चंदेल ने बताया कि जिन क्षेत्रों में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा फलों के पौधों का रोपण किया हैं वहाँ विश्वविद्यालय द्वारा आपूर्ति किए पौधेविशेषरूप से सेब ने अच्छे परिणाम दिखाए हैं। उन्होनें कहा कि विश्वविद्यालय न केवल पौधों की आपूर्ति कर रहा हैबल्कि उच्च उन्नतांश अनुसंधानरक्षा संस्थानके साथ मिलकर शोध कार्य भी कर रहा हैं।

विभिन्न ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार के परीक्षणों और दिहार में शून्य ऊर्जा कोल्ड स्टोरेज सेलर जैसे अध्ययनों ने भी इन फलों के पौधों की उत्तरजीविता को बढ़ाने में मदद की है। डॉ॰ चंदेल ने कहा कि दोनों संस्थानों के वैज्ञानिकों ने संयुक्त शोध प्रत्र भी प्रकाशित किए हैं।

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