इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ढली की पुरानी सुरंग 1852 ई. में निर्मित की गई थी और अब 147 मीटर लंबी इस नई डबल लेन सुरंग से यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर का निरंतर विकास होने से इसका व्यापक विस्तार हुआ है और ऐसे में प्रभावी यातायात प्रबन्धन के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह परियोजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी।

उन्होंने यह भी कहा कि शिमला शहर के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल आपूर्ति योजना रिकॉर्ड समयावधि में पूर्ण करके शहर में पेयजल संकट की समस्या का निराकरण किया गया है।

उन्होंने कहा कि शहर के लिए 1813 करोड़ रुपए की एक नई पेयजल आपूर्ति परियोजना भी तैयार की जा रही है जिसका कार्य पूर्ण होने पर शहर में आगामी 100 वर्षों तक पानी की समस्या का हल हो सकेगा।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नई सुंरग के निर्मित होने से इस मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही और सुगम हो सकेगी। यह सुंरग शिमला जिला के कसुम्पटी और शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर में स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत सड़कों को चौड़ा करने, पैदल पुलों, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि से संबंधित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत सभी कार्य तीव्र गति से पूर्ण हो।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्मार्ट बस स्टॉप वर्षा शालिका, पुलिस पोस्ट, मोबाइल चार्जिंग, आरओ पेयजल और 30 लोगों के लिए बैठने की सुविधा सहित लगभग 100 व्यक्तियों केे खड़े होने की क्षमता से सुसज्जित है।

शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंदर बने इस बस स्टॉप पर 40 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इस बस स्टॉप का निर्माण कार्य जुलाई 2021 में शुरू किया गया था और 7 महीनों में इसे पूर्ण किया गया।

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इसके तहत मंडलायुक्त शिमला को अध्यक्ष, जबकि नगर निगम के महापौर, शहरी विकास विभाग के निदेशक, उपायुक्त शिमला, नगर निगम शिमला के आयुक्त, दो स्वतंत्र निदेशक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अवर सचिव, आइएफडी राजीव शर्मा मनोनीत सदस्य के रूप में वित्त विभाग से एक अंशकालीन निदेशक, शहरी विकास विभाग से एक अंशकालीन निदेशक और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निदेशक मंडल के सदस्य होंगे।

सांसद, सम्बन्धित विधायक, व्यापार मण्डल के अध्यक्ष, ट्रैवल एजेंसियां, स्ट्रीट वेंडर्ज एसोसियेशन, आवासीय कल्याण संघ, टैक्सी यूनियन के अतिरिक्त विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों के अधिकारी एसपीवी के शहरी सलाहकार फोरम में शामिल हैं।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि एसपीवी परियोजनाओं को मंजूरी देगा, जिनमें स्मार्ट सिटी के तकनीकी मूल्यांकन व निष्पादन प्रस्ताव शामिल है। इससे स्रोतों को निर्धारित समय के भीतर जुटाने, साधन जुटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने और निर्धारित समय के भीतर परियोजना का कार्य पूर्ण होगा।

एसपीवी मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करेगा, जिसमें परियोजना के बजट कार्यान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित मामलों की निगरानी, संयुक्त उद्यम व सहायक कम्पनियों को सम्मिलित करना शामिल हैं। एसपीवी नगर निगम द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ता शुल्क को निर्धारित व एकत्रित करेगा।

निदेशक मण्डल में, किसी भी विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकेगा, जो स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत योजना व निष्पादन में शामिल हो।

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