कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी ने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम ने अंतिम बजट वर्ष 2022-23 का जो पेश किया गया है वह भाजपा के ट्रिपल इंजन के पांच वर्ष के कार्यकाल की विफलता को उजागर करता है।

जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि इस बजट में स्पष्ट है कि न तो पांच वर्ष के कार्यकाल में भाजपा कोई नई परियोजना शिमला शहर के लिए ला पाई है और न ही पूर्व नगर निगम की स्वीकृत व चलाई जा रही परियोजनाओं को पूर्ण कर पाई है।

पांच वर्ष के कार्यकाल में भाजपा ने अपने संसाधनों के निजीकरण व जनता पर टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई भी कार्य नहीं किया है।

इन पांच वर्षों में कूड़ा उठाने की फीस में 100 प्रतिशत से अधिक, पेयजल की दरों में 70 से 200 प्रतिशत से अधिक, इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक सेवाओं, प्रॉपर्टी टैक्स व दुकानों के किराए में वृद्धि की गई है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता पर भारी भरकम टैक्स का बोझ डालने के बावजूद नगर निगम अपनी आय बढ़ाने में पूरी तरह से विफल रही है। अगर इस बजट में देखें तो गत वर्ष की तुलना में आय में स्पष्ट कमी आई है।

इस बजट में गत वर्ष की तुलना में 7158.13 लाख रुपए की कमी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान भाजपा की नगर निगम शहर के विकास में पूर्णतः विफल रही है।

जिला कमेटी ने कहा कि इस बजट में स्पष्ट रूप से शहर के विधायक व शहरी विकास मंत्री की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिन्ह लगा है। न तो कोई नई परियोजना शहर के लिए ला पाए और न ही अपनी विधायक निधि को शहर के विकास के लिए उचित रूप से इस्तेमाल किया है। नगर निगम को मात्र 16.50 लाख रुपए ही विधायक निधि से नगर निगम को विकास कार्यों हेतू दिए गए हैं।

कमेटी ने कहा कि नगर निगम के इस बजट में केवल सीपीएम के नेतृत्व में पूर्व नगर निगम शिमला के द्वारा 2012 से 2017 तक अपने कार्यकाल में जो करोड़ों रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत करवाई थी केवल इन्हीं का व्याख्यान किया गया है।

इनमें मुख्य रूप से 2906 करोड़ रुपए की स्मार्ट सिटी, 125 मिलियन डॉलर(950 करोड़ रुपए) की विश्व बैंक की पेयजल व सीवरेज व्यवस्था के जीर्णोद्धार, 243 करोड़ रुपए की अम्रुत, 200 करोड़ रुपए की टूटीकंडी से मालरोड की रोपेव, 66 करोड़ रुपए की शिमला शहर की सौंदर्यीकरण, 33 करोड़ रुपए की शहरी गरीब के लिए आवास, 29 करोड़ रुपए की लागत से टूटू व 10करोड़ रुपए की लागत से पंथाघाटी व मेहली के लिए सीवरेज प्लांट, 4.5 करोड़ रुपए तहबाजारी के लिये लिफ्ट के पास आजीविका भवन, 4 लेबर होस्टल का निर्माण, दाड़नी के बगीचा में सब्ज़ी मंडी का निर्माण, 5 करोड़ रुपए से कार्ट रोड को चौड़ा करने, आई जी एम सी में पार्किंग व लिफ्ट तथा इसके अतिरिक्त शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करोड़ो रूपये की पार्किंग व पार्कों के निर्माण की परियोजनाएं स्वीकृत करवाई गई व इसका निर्माण आंरभ किया गया था।

जिला सचिव ने बताया कि बजट दस्तावेज में केवल इन्हीं परियोजनाओं को दर्शाया गया है इससे स्पष्ट है कि गत पांच वर्ष के कार्यकाल में नगर निगम कोई भी कार्य विकास नहीं कर पाई है। बजट में किये गए स्मार्ट सिटी व अन्य परियोजनाओं के व्याख्यान से स्पष्ट है कि आपने 5 वर्ष के कार्यकाल में नगर निगम इन परियोजनाओं को गति नहीं दे पाई है।

उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना का अभी तक केवल सात प्रतिशत (213 करोड़ रुपए) ही खर्च कर पाई है और स्मार्ट सिटी की मूल परियोजना में फेर बदल कर केवल चेहते ठेकेदारों को फायदा देने के लिए सड़कों में डंगे लगाने का ही कार्य किया जा रहा है।

इसमें मुख्य योजनाओं जिसमे स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट व ट्रासंपोर्ट, पुरानी सब्जी मंडी, अनाज मंडी व लक्कड़ मंडी को स्थानांतरित कर इनके स्थान पर आधुनिक बहुउद्देश्यीय परिसरों का निर्माण, रिपन अस्पताल का पुनर्निर्माण आदि जनसरोकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है।

विश्व बैंक की सहायता से पेयजल व सीवरेज के जीर्णोद्धार की परियोजना भी जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण टूटीकंडी से माल रोड तक रोपवे परियोजना स्वीकृति के बावजूद भी नगर निगम आरंभ ही नहीं कर पाई है जबकि इसके साथ ही स्वीकृत की गई धर्मशाला में रोपवे ने कार्य करना आरम्भ भी कर दिया है। नगर निगम की इस लचर कार्यशैली से इनका शहर के विकास के प्रति नकारात्मक रवय्या उजागर हुआ है।

जिला कमेटी ने कहा है कि सीपीएम आगामी नगर निगम चुनावों में भाजपा के पांच वर्ष के विफल कार्यकाल व इनकी आम जनविरोधी नीतियों व विकास के प्रति नकरात्मक रवैये को जनता के समक्ष उजागर करेगी और जनहित की वैकल्पिक नीतियों के साथ जनता के समक्ष आगामी नगर निगम चुनाव में एक सशक्त विकल्प पेश करेगी।

वहीं जनवादी महिला समिति शिमला शहरी कमेटी ने नगर निगम की ओर से पेश किए गए बजट की निंदा की है। कमेटी ने कहा कि नगर निगम ने पिछले पांच वर्षों से चल रहे बजट को ही दोहराया है जो कई सालों से जस से तस चल रहा है।

224.14 करोड़ का बजट पास करने पर भी महिलाओं के लिए बजट में शून्य दिया गया है। इस मंहगाई में महिलाओं के लिए रसोई घर में भी कुछ नहीं दिया गया।

कमेटी ने बताया कि गैस सिलेंडर का दाम 1000 पार कर रहा है।कूड़े,पानी और बिजली के भारी भरकम बिल लोगों को दिए जा रहे है। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है और बिजली के मीटर भी रिचार्ज वाले लगाने पर कमेटी ने कहा कि इससे महिलाओं पर ओर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। जनवादी महिला समिति की सचिव सोनिया शुबरवाल ने कहा कि महापौर स्वयं एक महिला है पर बजट में महिलाओं को कुछ भी नहीं दिया है जिसकी महिला समिति घोर निंदा करती है।

The post नगर निगम के बजट से पता चल रहा है भाजपा का विफल कार्यकाल:सीपीएम appeared first on हिमाचल वॉचर.

यह प्रावधान शिमला शहर के लिए बनाए गए नए डेवलपमेंट प्लान में किया गया है। शिमला शहर के लिए 40 साल बाद नया  डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया है।

मंगलवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के बचत भवन में नए डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और अब नए डेवलमेंट प्लान पर आपत्तियां ओर सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

शहरी विकास विभाग की ओर से अमृत योजना के तहत GIS के तहत ये ड्राफ्ट तैयार किया है।ड्राफ्ट की कॉपी टीसीपी कार्यालय, नगर निगम कार्यालय के अलावा वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि लोग इस नए डेवलपमेंट प्लान को पढ़ सके। विभाग जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। 

प्लान के मुताबिक राजधानी के 17 ग्रीन एरिया में आवासीय भवन बनाने की छूट मिल सकती है। ढाई मंजिला भवन बनेंगे, इसमें दो मंजिला और एटिक शामिल होगा। पुराने भवन जो बने हुए हैं, उन्हें ओल्ड लाइन पर मंजूर किया जा सकेगा।

ग्रीन एरिया में हरे पेड़ों को काटने व गिराने पर रोक रहेगी। इसके साथ के दो वर्ग मीटर के दायर में भवन का निर्माण नहीं हो सकेगा। वन भूमि से भवन की दूरी पांच मीटर रखना अनिवार्य होगा।

इन क्षेत्रों में चेंज आफ लैंड और बिल्डिंग यूज की अनुमति नहीं दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कटिग एक साथ साढ़े तीन मीटर ही हो सकेगी।

यहां पर बनने वाले भवनों में सोलर प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिग सभी भवनों के लिए लगाना अनिवार्य किया जाएगा। नॉन कोर एरिया में 3 फ्लोर पार्किंग, ऐटिक  बनाने की अनुमति प्रस्तावित है। शहर और प्लानिग एरिया के लिए ये पहला डेवलपमेंट प्लान होगा।

शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 40 साल बाद शिमला शहर के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है। 1979 में शिमला का अंतरिम डेवलपमेंट प्लान बना था। इसके बाद आज तक प्लान नहीं बन सका। अब उस पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी राज्य सरकार को तुरंत प्लान बनाने के लिए कहा था। जिसके बाद इस पर काम शुरू किया गया और डेवलपमेंट का प्लान तैयार कर लिया गया है और अब एक महीने का समय आपत्ति दर्ज करने का दिया गया है उसके बाद मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।

The post शिमला शहर में ग्रीन एरिया में भी बन सकेगा ढाई मंजिला भवन, शहर के लिए बनाए गए नए डेवलमेंट प्लान में किया गया है प्रावधान appeared first on हिमाचल वॉचर.

कम पम्पिंग की वजह से शिमला शहर के कनलोग,लोअर खलिनी, निगम विहार,लोअर बाजार,राम बाजार,संजौली बाजार,न्यू शिमला के सेक्टर 1 से सेक्टर 4,बीसीएस क्षेत्र, यूएस क्लब,टूटीकंडी,चक्कर और बालूगंज में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी।

The post कल शिमला के कई क्षेत्रों में नहीं होगी जलआपूर्ति, गिरी से कम पंपिंग होने के कारण बाधित होगी सप्लाई appeared first on हिमाचल वॉचर.

शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे के आसपास शिमला के ढली टनल पर पुलिस से बहस करते हुए एक सैलानी ने पुलिस के एएसआई(ASI) को थपड़ मार दिया।

वीडियो:

A drunk tourist on Friday night created a ruckus at the Dhali Tunnel, #Shimla, blocking the traffic for nearly 30 minutes. When the police tried to intervene, the tourist brawled with the policemen and even slapped an ASI. #HimachalPradesh #ShimlaPolice pic.twitter.com/hBN7UJZxLJ

— Himachal Watcher (@HimachalW) January 22, 2022

इस घटना पर ढली थाना प्रभारी एसएस गुलेरिया ने बताया कि टनल के पास पहले दो  गाड़ियों में टक्कर हो गई थी जिसके बाद टनल के समीप तैनात पुलिस जवान ने मौके पर ढली पुलिस थाना को मामले की सूचना दे दी थी और सुचना मिलते ही तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनो गुटों में समझौता करवाने की कोशिश कर रही थी।

थाना प्रभारी गुलेरिया ने बताय कि उतने में ही दिल्ली नंबर की गाड़ी के पर्यटक जिसने शराब भी पी हुई थी उसने पुलिस से बदतमीजी की और टनल के बाहर सड़क पर लेट कर काफी ड्रामा भी किया, जिसकी वजह से पुलिस को इस सैलानी को काबू करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

उन्होंने बताया कि करीब 30 मिनट तक टनल के बाहर दोनो तरफ से जाम लग गया। वहीं पुलिस ने जब पर्यटक को समझाने की कोशिश की तो ऐसे में वह पुलिस के साथ गाली गलोच करने लगा और देखते ही देखते पर्यटक ने एएसआई को थपड मार दिया।

मौके पर पहुंची ढली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सैलानी को थाने ले जा कर पूछताछ भी की गयी।

ढली थाना प्रभारी एसएस गुलेरिया का कहना है की शराब के नशे में धुत दिल्ली का सैलानी शिमला अपनी बेटी के साथ आया है। उन्होंने कहा कि पर्यटक का मेडिकल करवाने के बाद उस सैलानी पर जो भी उचित कार्यवाही होगी वह की जाएगी ।

The post वीडियो: नशे में धुत पर्यटक ने शिमला पुलिस के एएसआई को मारा थप्पड़, किया हंगामा appeared first on हिमाचल वॉचर.

संजय चौहान ने कहा कि यहां तक कि पूर्व नगर निगम द्वारा शहर के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी पूरा करने में सरकार विफल रही है।

जिला सचिव ने कहा कि पार्टी सरकार व नगर निगम की इस भेदभावपूर्ण व लचर कार्यप्रणाली की कढ़ी निंदा करती है और शिमला शहर में ठप पड़े विकासात्मक कार्यों को तुरंत गति प्रदान करने की भी मांग करती है अन्यथा पार्टी सरकार व नगर निगम के इस भेदभावपूर्ण रवय्ये के प्रति जनता को लामबंद कर आंदोलन करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार व नगर निगम के भेदभावपूर्ण रवैये का एक जीता जागता उदाहरण शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले शिमला रोपवे परियोजना के निर्माण कार्य को शुरूं न करना और पूरी तरह से नजरअंदाज करना है।

उन्होंने कहा कि यह रोपवे टूटीकंडी से मालरोड तक बनना था तथा इसकी आधारशिला 23 जून, 2015 को रखी गई थी। इसकी लम्बाई 3600 मीटर है तथा इसमें एक घण्टे में करीब 1000 व्यक्ति एक ओर सफर कर सकते है। इससे शिमला शहर में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलता बल्कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलना था।

उन्होंने बताया कि नगर निगम शिमला को ​इससे प्रतिवर्ष करीब 11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होनी थी, जिससे शहर के विकास को गति प्रदान की जा सकती थी।

पार्टी जिला सचिव ने बताया कि वर्ष 2015 में प्रदेश में तीन रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इनमे शिमला में टूटीकंडी से मालरोड, कांगड़ा में धर्मशाला से मकलोडगंज तथा हिमानी चामुंडा रोपवे थे तथा इनके शिलान्यास भी किये गए थे। लेकिन आज धर्मशाला से मकलोडगंज के लिए रोपवे आरम्भ हो गया है और शिमला में टूटीकंडी से मालरोड का कार्य भी सरकार द्वारा अभी तक आरम्भ नही किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस बहुयामी परियोजना के कार्य कराने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रही है। जिससे सरकार का शिमला शहर के विकास करवाने में भेदभावपूर्ण रवैय्या स्पष्ट होता है और शहर के विधायक जो सरकार में शहरी विकास मंत्री भी है उनकी कार्यप्रणाली पर भी बड़ा प्रश्नचिन्ह लगता है।

संजय ने कहा कि जहां शिमला शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए विकास की योजनाये बनाकर इसपर अमल कर दिशा तय की जानी चाहिए थी, वहीं आज शहर में जो भी थोड़े बहुत कार्य किये जा रहें हैं वह केवल मात्र सरकार के चेहतों व कुछ ठेकेदारों को फायदा देने के लिए और उनकी इच्छा अनुसार किये जा रहे हैं।

चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में ठेकेदारों को फायदा देने के लिए केवल मात्र कंक्रीट के डंगे लगाने का कार्य किया जा रहा है जिससे शिमला शहर की हरियाली व सुंदरता को विकृत किया जा रहा है।

सचिव ने कहा कि इससे प्रदेश सरकार,नगर निगम शिमला व शहरी विकास मंत्री की शहर के प्रति भेदभावपूर्ण व लचर कार्यप्रणाली उजागर होती है और स्पष्टरूप में शिमला शहर के विकास पर ग्रहण लग गया है।

उन्होंने कहा कि आज शहर की छवि धूमिल हो रही है और शिमला शहर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ो की रानी के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था उसे खोने की कगार पर है।

जिला सचिव ने कहा कि उनकी पार्टी सीपीएम शहर की जनता से आग्रह करती है कि सरकार व नगर निगम की शिमला के शहर के विकास के प्रति इस भेदभावपूर्ण व लचर रवय्ये के विरुद्ध एकजुट होकर इनकी भेदभावपूर्ण नीतियों को बदलने के लिए सब मिलकर संघर्ष करे और इस शिमला शहर के गौरव को बचाए।

The post भाजपा सरकार और नगर निगम ने शिमला शहर के विकास पर लगाया ग्रहण,ठप पड़े हैं कई विकास के कार्य: संजय चौहान appeared first on हिमाचल वॉचर.

डीसी नेगी ने कहा कि सोमवार से शनिवार तक शहर के बाजार सुबह आठ से शाम साढ़े छह बजे तक खुले रहेंगे लेकिन रविवार को बाजार बंद रहेंगे।

केवल रोजमर्रा जरूरत की जैसे दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, दूध से बने उत्पाद आदि की दुकानें रविवार को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। बाकी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फार्मेसी और दवाईयों की दुकानों पर यह बंदिशें लागू नहीं होंगी।

राजधानी शिमला समेत पूरे जिले में यह दिशा निर्देश लागू होंगे। इससे पहले राजधानी में दुकानें खुलने का समय सुबह दस से शाम सात बजे तक निर्धारित किया था।

उन्होंने कहा कि रेस्तरां और ढाबों के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है। शहर में स्थित रेस्तरां, ढाबा, बेकरी, हलवाई और खाने पीने की दुकानें हफ्ते में सभी दिन रात 10 बजे तक खुली रहेंगी तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित ढाबे, रेस्तरां, बेकरी, हलवाई आदि रात 11 बजे तक खुले रहेंगे।

शराब के ठेके आबकारी विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार खुल सकेंगे।

डीसी नेगी ने दुकानों और बाजार में कोरोना नियमों को लागू करवाने के लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और पुलिस विभाग को इन नियमों का पालन करवाने के लिए कहा है।

The post शिमला में अब सुबह 8 से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगी दुकानें appeared first on हिमाचल वॉचर.

उन्होने कहा की हिमाचल प्रदेश पेड़ेस्ट्र्न एंड रोड सेफ़्टी एक्ट 2007 के मुताबिक शिमला शहर के सभी प्रबंधित व बंधित मार्गों पर वाहन की अधिकतर गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है लेकिन चाहे सरकारी वाहन हों या निजी वाहन कोई भी गति सीमा का पालन नहीं करता है और 50-60 किलोमीटर की तेजगति से वाहन चलाते हैं जिस कारण राहगीरों को काफी असुविधा होती है |

उन्होने कहा की कई मर्तवा पर्यटक व स्थानीय लोग भी इन तेजगति वाहनों के कारण चोटिल हो चुके हैं| गुप्ता ने कहा की उन्होने हाल ही में पुणे का दौरा किया और देखा की पुणे शहर में 6 लेन सड़कें होने के बावजूद भी प्रत्येक आधा किलोमीटर की दूरी पर स्पीड ब्रेकर लगाए हैं ताकि वाहन चालक शहरी क्षेत्रों में वाहन गति अधिक न कर सकें |

उन्होने कहा की स्पीड ब्रेकर भी एक उचित मापदंडानुसार बनाए गए हैं ताकि ब्रेकर पर ज्यादा उछाल भी न हो | विकास समिति टुटू के पूर्वाध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने जनहित में जिला प्रशासन से संबन्धित निगम व लोक निर्माण विभाग को उचित निर्देश जारी करने की मांग की है ताकि लोग इन टैक्सियों का उचित लाभ भी उठा सके और तेजगति वाहन चालकों पर भी लगाम लगाई जा सके |

The post शिमला शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर नहीं हो रहा गति सीमा का पालन, सरपट दौड़ रहे सरकारी, वीवीआईपी और निजी वाहन appeared first on हिमाचल वॉचर.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी ने शिमला नगर निगम बनाने के लिए घटिया हरकत का प्रदर्शन किया और हिमाचल को गोवा और मणिपुर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की शिमला में रैली के बाद भी यहां पर उनका कोई प्रभाव नहीं था और यह चुनाव में साबित भी हो गया था।

कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने यह चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा था और यहां उनके नाम पर ही प्रचार किया था और जो नतीजे आए उससे यह साबित हो गया कि यहां पर मोदी नाम की कोई लहर नहीं थी।

चौहान ने कहा कि शिमला नगर निगम में बीजेपी को बहुमत न मिलना इसका प्रमाण है कि यहां कोई मोदी लहर नहीं थी। बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी ने यहां खरीद फरोख्त और प्रलोभन का घिनोना खेल खेला और कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता के जनादेश का पूरा सम्मान करते हुए अपने सिद्धांतों की राजनीति की और उसूलों पर कायम रही। इसके विपरीत बीजेपी ने राजनीतिक मर्यादा को तार-तार किया है।

कांग्रेस का यह भी कहना है कि आज स्थिति यह है कि भाजपा को अपने जीते हुए पार्षदों पर भी भरोसा नहीं था। उन्हें पंचकूला में नजरबंद करने के साथ ही पांच-पांच कार्यकर्ताओं के घेरे में लाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा अति उत्साहित होकर जीत का जश्न मना रही है,जबकि वास्तविकता में स्पष्ट बहुमत उसके पास भी नहीं था।

कांग्रेस ने कहा कि जहां जनादेश के साथ आगे बढ़ते हुए जनादेश का सम्मान किया वहीं भाजपा ने उसके विपरीत नगर निगम पर काबिज होने को हर दाव पेंच अपनाया। इससे भाजपा की असलियत जनता के सामने आ गई है।

चौहान यह भी कहा कि भाजपा जिन वादों के साथ निगम में आई है अब उन्हें पूरा भी करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो इतिहास ही विकास का रहा है। शिमला नगर निगम पर शुरू से कांग्रेस काबिज रही और विकास के नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने भाजपा के मेयर व डिप्टी मेयर को बधाई देते हुये कहा कि कांग्रेस पार्षद विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।

The post कांग्रेस का आरोप: भाजपा ने पार्षदों की खरीद फरोख्त कर व प्रलोभन देकर बनाए मेयर और डिप्टी मेयर appeared first on हिमाचल वॉचर.

शिमला- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम शिमला के चुनाव का एलान कर दिया है। एक याचिका पर हाईकोर्ट के सोमवार सुबह आए फैसले के चंद घंटे बाद ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी।

अब नगर निगम शिमला के सभी 34 वार्डों में 16 जून को वोट डाले जाएंगे। 17 जून को चुनावी नतीजे घोषित होंगे। चुनाव के एलान के साथ ही शिमला एमसी क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव का शेड्यूल जारी होने से पहले सुबह हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए कि वो 18 जून तक शिमला नगर निगम के चुनाव करवाए। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि 19 जून से नगर निगम का नया सदन कार्य करना शुरू कर दे।

कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिए कि 5 मई को जारी निर्वाचन सूची को अंतिम सूची मानें और कानून के अनुरूप नामांकन तिथि से 10 दिन पहले यदि कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहे तो उनका नाम अनुपूरक मतदाता सूची में दर्ज करें। एमसी चुनाव की घोषणा के बाद अब कोई भी मतदाता अपना नाम वोटर सूची में दर्ज नहीं करवा पाएगा।

यहां देखें शिमला नगर निगम चुनाव का शेड्यूल

नामांकन पत्र: 2, 3 और 5 जून को समय : 11 से 3 बजे

नामांकन पत्रों की छंटनी: 6 जून समय : 10 बजे से

नामांकन वापस लेने की तिथि: 8 जून दोपहर 3 बजे तक

उम्मीदवारोें की सूची जारी होगी: 8 जून दोपहर 3 बजे के बाद

मतदान: 16 जून को सुबह 8 से सायं 4 बजे तक।

मतगणना: 17 जून को सुबह 9 बजे से उपायुक्त शिमला के कार्यालय में

The post शिमला नगर निगम के 34 वार्डों में 16 जून को डाले जाएंगे वोट, देखें शेड्यूल appeared first on हिमाचल वॉचर.

उन्होंने ने कहा की प्रदेश प्रशासन द्वारा शिमला से टुटू, समरहिल, जतोग व बालूगंज की ओर जाने वाली सभी बसों का रूट वाया चक्कर कर दिए हैं और टुटू की ओर से शिमला आने वाली सभी बसें वाया बालूगंज जा रही है जिससे कि बालूगंज और चक्कर की जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बावा ने यह भी कहा कि जो लोग टुटू से चक्कर की तरफ आना चाहते हैं उन्हें पावर हाउस उतरकर पैदल ही चक्कर तक आना पड़ रहा है और जो लोग शिमला से समरहिल या बालूगंज जाना चाहते हैं उन्हें वाया चक्कर होकर जाना पड़ता है जिससे कि उनका समय भी अधिक लगता है और किराया भी अधिक देना पड़ रहा है।

भाजपा का यह भी कहना है कि बसों के रूटो में किए गए बदलाव की वजह से लोगों आर्थिक हानि भी उठानी पड़ रही है। लोगों को बसों में अधिक किराया देना पड़ रहा है साथ ही अपने घरों तक पहुंचने में भी उन्हें काफी देर हो जाती है।

किरण बावा ने स्थानीय प्रशासन से आग्रह किया है कि बसों के रूटों में किए गए बदलाव को तुरंत वापिस लिया जाए और बसों की आवाजाही की व्यवस्था को पूर्व की भांति किया जाए या फिर कुछ बसों को वाया बालूगंज और कुछ बसों को वाया चक्कर चलाया जाए ताकि लोगों को पेश आ रही दिक्कतों से निजात मिल सके।

The post शिमला में पिछले दो महीनो से सरकारी व निजी बसों के रूटों में किए गए बदलाव से समय और आर्थिक हानि से जनता हो रही परेशान:भाजपा appeared first on हिमाचल वॉचर.