स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इससे पहले, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य को कोविड-19 वैक्सीन की 1,17,830 खुराकें अलग-अलग चरणों में 16, 26 जून व 2 जुलाई, 2021 को प्राप्त होनी थी, लेकिन अब यह पूरी सप्लाई एक साथ 12 जून को ही प्रदेश में पहुंच गई है। विभाग ने यह जानकारी भी दी है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की यह सभी खुराकें 21 जून, 2021 से पहले इस वर्ग को लगाई जानी है। इस आयु वर्ग के लिए 14 व 17 जून, 2021 को आयोजित किए जाने वाले टीकाकरण सत्रों के अतिरिक्त आगामी सप्ताह में और अधिक टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

विभाग ने बताया कि अब प्रदेश के सभी जिलों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए टीकाकरण सत्र 14, 15, 16, 17 और 18 जून, 2021 को आयोजित किए जाएंगे, यदि किसी जिले में वैक्सीन शेष रह जाती है तो संबंधित जिले में टीकाकरण के लिए 19 जून, 2021 को माॅप-अप राउंड आयोजित किया जाएगा। यह भी बताया गया है  कि राज्य सरकार द्वारा वैक्सीन निर्माताओं से खरीदी गई वैैक्सीन को 19 जून, 2021 तक समाप्त करने की योजना है। भारत सरकार की नई निःशुल्क वैक्सीन नीति 21 जून, 2021 से लागू होगी।

स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा कि टीकाकरण के लिए केवल जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ही ऑनसाइट पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों को ऑनलाइन माध्यम से ही टीकाकरण के लिए सत्र बुक करने होंगे। विभाग ने बताया कि 15, 16, 17 व 18 जून, 2021 को आयोजित होने वाले टीकाकरण के लिए पंजीकरण सत्र एक दिन पूर्व दोपहर 12 से 1 बजे तक प्रकाशित किए जाएंगे। सत्र 100 लाभार्थियों के लिए तैयार किया जाएगा।

ये भी जानकारी दी गई है कि 14 जून, 2021 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 266 व 15, 16, 17 व 18 जून, 2021 को 360 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। आगामी सप्ताह में प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए लगभग 1706 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे और इस आयु वर्ग में ही 1.7 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।

विभाग ने यह सूचना भी दी है कि राज्य के गैर जनजातीय व गैर दुर्गम क्षेत्रों के इस आयु वर्ग के लाभार्थियों को टीकाकरण के लिए ऑनलइन पंजीकरण करवाना होगा और सभी पात्र लाभार्थियों को टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल पर अपना अप्वाइंटमेंट शेड्यूल तय करना होगा। पंजीकरण, समय और केंद्र की शेड्यूलिंग आरोग्य सेतू ऐप के माध्यम से भी की जा सकती है। बिना पंजीकरण वाले किसी भी लाभार्थी का टीकाकरण नहीं किया जाएगा।

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स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और प्राथमिकता समूहों, अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए  टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे, जबकि सोमवार और गुरुवार के दिन 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोग टीकाकरण करवा सकेंगे।

19 जून, 2021 से 45 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं व प्राथमिकता वाले समूहों के लाभार्थी पहले टीके की पहली खुराक लगवा सकते हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 14 व 17 जून, 2021 (सोमवार और गुरुवार) को 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए  टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे।   जिलों को वैक्सीन का आवंटन 18 से 44 वर्ष की आबादी के अनुपात के आधार पर  किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में ऑनसाइट पंजीकरण सुविधा के साथ टीकाकरण किया जा सकता है| अन्य क्षेत्रों में सत्रों को ऑनलाइन बुक करना अनिवार्य होगा |  टीकाकरण के लिए सत्र का शेड्यूल टीकाकरण की तिथि से दो दिन पहले दोपहर 2.30 बजे से 3 बजे के बीच जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकाशित किए जायेंगे |

विभाग ने जानकारी दी है कि निजी अस्पताल  टीकाकरण के लिए बतौर सेवा शुल्क अधिकतम 150 रुपये प्रति खुराक ले सकते है। उन्होंने कहा कि निर्माताओं द्वारा निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड का अधिकतम मूल्य 780 रुपये, कोवैक्सीन का 1410 रुपये और स्पूतनिक वी का 1145 रुपये प्रति खुराक निर्धारित किया गया है।

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शिमला- सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष के लिये लागू की गयी वैक्सीनेशन की नीति निंदा का विषय बन गयी है और इसे पूर्णतः भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक करार दिया जा रहा हैI हाल ही में सरकार द्वारा युवा वर्ग के लिए जो ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर थोड़ी बहुत वैक्सीनशन की जा रही थी वह भी सरकार के अनुसार अब वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण बन्द कर दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर प्रदेश के दूर दराज़ इलाको में रहने वाले लोगों के लिए जो इंटरनेट की सेवा से वंचित हैंI

सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार कि इस निति से असंतुष्टि जताई है।

याद रहे कि अभी सरकार 50:25:25 के अनुपात में वैक्सीन कि सप्लाई कर रही हैI इसका मतलब है कि कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के पास रहेगा जबकि 25 – 25 प्रतिशत राज्यों और निजी हॉस्पिटलों को मुहया करवाया जायेगा

शिमला के पूर्व मेयर एवं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, संजय चौहान, ने सरकार द्वारा देश व प्रदेश में लागू की जा रही वैक्सीनशन नीति को लचर व भेदभावपूर्ण बताते हुए कड़ी भर्त्सना की है और सरकार से मांग की है कि इस कोविड-19 महामारी में समय पर रोकथाम हेतु 18 वर्ष की आयु से ऊपर सभी का समयबद्ध तरीके से नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर मुफ़्त वैक्सीनशन कर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करे।

चौहान ने कहा कि देश व प्रदेश में महंगी दरों पर निजी अस्पतालों व अन्य संस्थानों को युवा वर्ग की वैक्सीनशन की इजाज़त देकर आरम्भ किया गया है। यह बिल्कुल भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक है क्योंकि भारत के संविधान की धारा 21 सभी को जीवन व धारा 14 सभी को बराबरी का अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए देश मे सभी युवा, वृद्ध, बच्चों, गरीब, अमीर व हर वर्ग के लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। चौहान ने कहा कि सरकार की वैक्सीनशन को लेकर लागू नीति व कार्यप्रणाली यहां भी संदेह में आती है क्योंकि प्रदेश सरकार के अनुसार उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है इसलिए 18 से 44 आयु वर्ग की वैक्सीनशन नहीं की जा रही है

चौहान ने पुछा है कि इन निजी अस्पतालों व संस्थानों के पास वैक्सीन कहाँ से आ रही है। चौहान ने आरोप लगया है कि सरकार का यह निर्णय स्पष्ट रूप से इन निजी अस्पतालों व संस्थानों को लाभ पहुंचाने का है और इससे कोविड-19 से पैदा हुए संकट से जूझ रहे गरीब व दूरदराज के लोग वैक्सीन से वंचित रह रहे है।

केन्द्र सरकार का कहना है कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी जबकि दूसरी ओर आज अधिकांश राज्य सरकारें वैक्सीन की कमी बता रही है और कह रही है कि वो जितनी वैक्सीन की मांग कर रही है उन्हें केन्द्र सरकार उतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रही है। जिससे सरकार को आज 18 से 44 आयु वर्ग को वैक्सीन लगाना सम्भव नहीं हो रहा है।

चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को समय और मांग अनुसार वैक्सीन उपलब्ध न करवाना भी हमारे देश के संवैधानिक संघीय ढांचे पर चोट है। इसलिए सरकार की वक्सीनेशन नीति मनमानी व तर्कहीन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान अपने एक आदेश में केन्द्र सरकार को लताड़ लगाई है। चौहान ने मांग की है कि इसमे सरकार तुरन्त बदलाव करे और वक्सीनेशन को मुफ़्त सार्वभौमिक कर सभी को सरकार उपलब्ध करवाए।

चौहान ने कहा कि कोविड-19 महामारी से देश व प्रदेश में लाखों लोग प्रभावित है और कई मौते हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार मुख्यतः सरकार की कोविड-19 से निपटने के लिए की गई लचर नीति व आधी अधूरी तैयारी रही है।

उनका कहना है कि सरकार द्वारा उचित रूप में टेस्टिंग न करना व देश में ऑक्सिजन व अन्य मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा देश मे समय रहते वक्सीनेशन न करने के कारण अधिकांश मौते हुई है। आज दुनिया में इस कोविड-19 महामारी पर काबू पाने हेतु वैक्सीनशन ही एकमात्र चारा है।

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