डीएसए के संयोजक सतीश ठाकुर ने बताया कि राज्यपाल के सचिव ने उन्हें इस बारे में सूचित किया है। ये ज्ञापन पिछले महीने राज्यपाल को सौंपा गया था। इसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय ने संसद द्वारा दिसंबर में पास किए गए विकलांगजन अधिकार अधिनियम को अभी तक लागू नहीं किया है। यह कानून 19 अप्रैल से लागू होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस कानून की धारा 32 में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। यह सभी कोर्सों और होस्टलों में हर वर्ष दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के नकारात्मक रवैये के कारण अनेक विद्यार्थियों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पड़ा है।

डीएसए के संयोजक ने कहा कि इस एसोसिएशन का उद्देश्य विकलांग विद्यार्थियों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर कराना और उनकी शिक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार कराना है।

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