मौलिक अधिकार Archives - हिमाचल वॉचर https://hindi.himachalwatcher.com/tag/मौलिक-अधिकार/ एक सामाजिक जागृति Mon, 28 Feb 2022 15:57:09 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hindi.himachalwatcher.com/wp-content/uploads/2025/05/HW-Logo-80x80.png मौलिक अधिकार Archives - हिमाचल वॉचर https://hindi.himachalwatcher.com/tag/मौलिक-अधिकार/ 32 32 दुर्घटना में घायल व्यक्ति का तुरंत ईलाज उसका मौलिक अधिकार:प्रो.डडवाल  https://hindi.himachalwatcher.com/2022/02/28/umang-foundation-webinar-on-role-of-judiciary-in-protection-of-fundamental-rights/ Mon, 28 Feb 2022 15:37:32 +0000 https://hindi.himachalwatcher.com/?p=16676 शिमला- “मौलिक अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका” विषय पर उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित 24वें साप्ताहिक वेबिनार में प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रोफेसर ललित डडवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज करने से कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि […]

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]]> शिमला- “मौलिक अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका” विषय पर उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित 24वें साप्ताहिक वेबिनार में प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रोफेसर ललित डडवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज करने से कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल इनकार नहीं कर सकता।

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार घोषित किया है। इसी तरह गरिमा पूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार मृतक के मौलिक अधिकारों में शामिल है। 

प्रो.ललित डडवाल ने भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार केस में फैसला दिया था कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना कोई औपचारिकताएं पूरी किए नजदीक के सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज कराने का मौलिक अधिकार है। इससे पहले आमतौर पर अस्पताल मरीजों का इलाज करने से इंकार कर देते थे। 

उन्होंने कहा कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के आधार पर न्यायपालिका ने अपने फैसलों के माध्यम से उन्हें काफी विस्तार दिया। न्यायपालिका द्वारा दिए गए अधिकारों को मानवाधिकार भी कहा जाता है। 

इनमें वयस्क महिला एवं पुरुष को अपनी पसंद से विवाह का अधिकार, निजता का अधिकार, मैला ढोने की कुप्रथा से मुक्ति का अधिकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार, समलैंगिक एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार, विकलांगजनों को नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का आधिकार और इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार प्रमुख रूप से शामिल है।

प्रो.डडवाल ने बताया कि छुआछूत को छोड़कर मौलिक अधिकारों के मामले आमतौर पर राज्य के विरुद्ध दर्ज होते हैं।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर पहले पीड़ित को मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी शुरुआत की। अनेक मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों अथवा अन्य एजेंसियों से मुआवजा भी दिलवाया।

प्रोफ़ेसर ललित डडवाल ने कहा कि उमंग फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों, बेसहारा महिलाओं, बेघर बुजुर्गों,अनाथ बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उनकी जनहित याचिकाओं पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इससे प्रदेश सरकार की नीतियों में बड़ा बदलाव आया।

कार्यक्रम की संयोजक और प्रदेश विश्वविद्यालय से बॉटनी में पीएचडी की छात्रा अंजना ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के साथ ही पड़ोसी राज्यों और छत्तीसगढ़,बिहार तथा झारखंड के लगभग 70 युवाओं ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञ वक्ता प्रो. डडवाल ने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए

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