उन्होंने बताया कि इस ऑनलाइन बैरियर से गणतंत्र दिवस के बाद पर्यटक वाहनों से फास्ट टैग के जरिये ही पेमेंट ली जाएगी तथा इस सुविधा से यहां सैलानियों और आम लोगों को जाम जैसी समस्या से भी निजात मिलेगी ।

उन्होंने यह भी कहा कि एनएच अथॉरिटी के टोल टैक्स बैरियर के बाद हिमाचल में पहला ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली ऑनलाइन हो गया है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से संचालित इस ग्रीन टैक्स बैरियर को जिला प्रशासन कुल्लू ने अपग्रेड कर ऑनलाइन किया है।

आपको बता दें कि पहले मनाली बैरियर में सैलानियों से ग्रीन टैक्स पर्ची काट कर लिया जाता है जिसकी वजह से जाम लग जाता है। पर्यटन सीजन के समय जाम की समस्या और बढ़ जाती है तथा इससे आम लोगों को भी जाम में फंसना पड़ता है।इस सुविधा से कुछ हद तक जाम की समस्या से निजात मिलेगा।

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जयराम ने कहा कि यह रोपवे एक घंटे में 1000 लोगों को एक तरफ ले जाएगा और ट्रॉली को धर्मशाला से मैकलोडगंज पहुंचने में कुल पांच मिनट का समय लगेगा। इसमें 10 टावर और दो स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में मोनो केबल डिटेचेबल गोंडोलस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

कोतवाली से मैक्लोडगंज तक रोपवे से एक तरफ के 340 और दोनों तरफ आने जाने के लिए एक व्यक्ति को 500 रुपये चुकाने पड़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि इस रोपवे का निर्माण 2018 में शुरू किया गया था और इसे धर्मशाला रोपवे लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के रूप में डीएफबीओटी मोड के अन्तर्गत विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह रोपवे मैकलोडगंज की यातायात समस्या को हल करने में सहायक होगा और इससे पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

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जिला आपदा नियंत्रण कक्ष: 9459461355, कंट्रोल रूम:8988092298

शिमला- लाहौल प्रशासन और पुलिस ने उन सैलानियों को घाटी में प्रवेश की अनुमति दी है जिन्होंने लाहौल के होटलों और होम स्टे में बुकिंग करवा रखी है। पर्यटकों को सोलंगनाला में पुलिस बैरियर पर लाहौल में बुक होटलों और होमस्टे की बुकिंग को दिखाना आवश्यक होगा, इसके बाद ही उन्हें घाटी में प्रवेश कर सकेंगे ।

लाहौल और पांगी की ओर जाने वाले स्थानीय निवासियों के लिए फोर बाई फोर वाहनों में चलने की अनुमति दी है। तो वहीं सैलानियों को अभी अटल टनल रोहतांग और लाहौल की वादियों में घूमने की इजाजत नहीं है।

पिछले हफ्ते कुल्लू और लाहौल घाटी में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद धीरे-धीरे जनजीवनअब सामान्य होने लगा है। लेकिन कुल्लू-मनाली आने वाले सैलानी एक सप्ताह बाद भी न तो अटल टनल रोहतांग जा पा रहे हैं और न ही लाहौल के सिस्सू और कोकसर का रुख कर पा रहे हैं।

बीआरओ द्वारा मनाली से आगे सोलंगनाला से सिस्सू तक मार्ग से बर्फ हटा दी है, लेकिन वन-वे होने से सैलानियों की आवाजाही अभी रुकी हुई है। प्रशासन के इस निर्णय से घाटी के पर्यटन और व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा।

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शिमला- आज बुधवार को शिमला के संजौली-ढली बाईपास के समीप मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 18 करोड़ रुपये की लागत से बने हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया। प्रदेश सरकार के अनुसार  इस परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार ने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के हिमालयन सर्किट के अंतर्गत 12.13 करोड़ रुपये और केन्द्र सरकार की उड़ान-2 योजना के तहत 6 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

सरकार का मानना है कि  इस हेलीपोर्ट से न केवल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी बल्कि आईजीएमसी के समीप होने से इसका उपयोग आपातकालीन सेवाओं में भी प्रभावी रूप से किया जा सकेगा।

इस तीन मंजिला हेलीपोर्ट में  सुविधाएं जैसे रिसेप्शन काउंटर,हेलीपोर्ट प्रबंधक कार्यालय, टिकट काउंटर और वीआईपी लाउंज आदि शामिल हैं।  हेलीपोर्ट में यात्रियों के आगमन के लिए पोराटा केबिन की सुविधा, 50 वाहनों के लिए पार्किंग, हेलीकाॅप्टर के लिए डेक और सेफ्टी नेट भी हैं।

हेलीपोर्ट 10.3 बीघा भूमि के क्षेत्र में फैला है तथा भिति चित्रों द्वारा इसका सौन्दर्यीकरण किया गया है और हेलीपोर्ट में सीसीटीवी पूर्ण रूप से लगाए गए हैं । सरकार के अनुसार केंद्र सरकार की उड़ान-2 योजना के तहत बद्दी, रामपुर तथा बद्दी में भी हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 64 हेलीपेड हैं तथा प्रदेश सरकार द्वारा 38 नए हेलीपेड का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार केन्द्रीय पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रिकांगपिओ, चम्बा, डलहौजी, जंजैहली, ज्वालाजी आदि में नए हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए शीघ्र प्रस्ताव भेजेगी जिससे इन क्षेत्रों में पयर्टन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट पयर्टन तथा आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीपोर्ट तथा हेलीपेड निकट भविष्य मेें पयर्टन,कनेक्टिीविटी तथा आपातकालीन परिपेक्ष्य से लाभकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान तथा आपातकालीन स्थिति में रोगियों को बड़े अस्पतालों में ले जाने में भी सहायता मिलेगी।

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शिमला- हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी में स्थानीय कारोबारियों के घोड़ों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी व पर्यटकों के साथ आए दिन हो रहे दु‌र्व्यवहार से उत्पन्न कानूनी अव्यवस्था से संबंधित मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित गृह सचिव, शिमला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ व स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी कुफरी के निदेशक को तलब किया। इन प्रतिवादियों को 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

पढ़ें:लोकप्रिय पर्यटन स्थल कुफरी कचरा के ढेर में तब्दील

प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। शिमला शहर के समीप प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी में घोड़ों द्वारा रोजाना गंदगी फैलाई जा रही है। इस गंदगी व प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण अव्यवस्था का आलम है। घोड़ों की गंदगी से इस क्षेत्र में आम जनता व पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुफरी निवासी राकेश मेहता ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उपरोक्त क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाते हुए सरकार व स्थानीय प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई थी।

चित्र:. फाइल फोटो/हिमाचल वॉचर

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