केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह केंद्रीय बजट देश की अर्थ-व्यवस्था देने, किसानों,समाज के कमजोर वर्गों तथा विकास को नई गति देने की दिशा में कारगर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा ओर इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र और समावेशी बनायेगा।

उन्होंने कहा कि यह बजट पूरे देश के साथ-साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यह बजट सड़कें,रेल, हवाई अड्डे, बन्दरगाह, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जलमार्ग इत्यादि के निर्माण को गति प्रदान करेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी इन क्षेत्रोें में सहायता मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिये राज्यों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश सरकार को इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार की ओर से दी जा चुकी है।

उन्होंने बतया कि राज्यों को मिलने वाली इस सहायता को भारत सरकार ने 2022-23 के दौरान 10 गुना बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये किया गया है। इस वृद्धि के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश को भी इसका लाभ होगा,क्योंकि आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता में काफी वृद्धि होगी।

इस सहायता के माध्यम से प्रदेश सरकार को पूंजीगत कार्यों के कार्यान्वयन में गति दी जा सकेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की भी बात की गयी है, जिससे प्रदेश में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 2022-23 के लिये 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे हिमाचल सरकार को जुुलाई 2022 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से पीने को पानी पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ‘वाइब्रंट विलेज’ नाम से एक नई योजना का आरंभ करने का प्रस्ताव बेहद फयदेमंद सिद्ध होगा और इससे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी होगा।

मुख्यमंत्री ने नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत मिलने वाली कर राहत को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने और दिव्यांगों तथा उनके माता-पिता को कर में राहत प्रदान करने की घोषणा को स्वागत योग्य बताया।

जयराम ने उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ नये लाभार्थियों को 2022-23 के दौरान लाभान्वित करने का प्रस्ताव और कृषि वानिकी एवं निजी वानिकी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये विशेष सहायता का प्रावधान से जनता को इसका लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि 2022-23 के लिये प्रस्तुत बजट आगामी 25 वर्षों के लिये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी वर्षों में विकास को इस प्रकार गति मिले कि इससे होने वाले लाभों से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे ओर देश के सभी क्षेत्रों के लोग विकास की इस प्रक्रिया में भागीदार हो।

पर्वतमाला योजना प्रदेश की लंबित योजनाओं के लिए फायदेमंद होगी साबित

केंद्रीय बजट में पहाड़ी राज्यों में रोपवे बनाने के लिए केंद्रीय सहायता से एक नई योजना पर्वतमाला आंरभ करना ओर वन स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष सुविधा को आंरभ करने की घोषणा से प्रदेश में वन स्वीकृतियों के कारण लंबित विकासात्मक योजनाओं को शीघ्र आरम्भ करने में मदद मिलेगी।

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मुख्यमंत्री की केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई मुलाकात में उन्होंने पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष केंद्रीय सहायता देने और अर्थव्यवस्था की स्थिति अनुकूल बनाए रखने के लिए भी सहायता प्रदान करने का निवेदन किया।

उन्होंने वित्त मंत्री स मंडी हवाई अड्डा निर्माण के लिए भी विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की, जिसपर केंद्रीय वित्त मंत्री ने उन्हें इस विषय में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

केंद्रीय विद्युत,नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट की और उनसे स्मार्ट मीटर, पंप भंडारण, ऊर्जा नीति, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से लंबित जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के लिए जल विद्युत उत्पादन वाले राज्यों के साथ विस्तृत संवाद का आग्रह किया। ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रदेश को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकात

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई बैठक में उन्होंने प्रदेश में रेल विस्तार और रेल लाईन विस्तार इत्यादि के अहम मुद्दों पर बात की।

उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से पर्यटन की दृष्टि से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका-शिमला रेलवे मार्ग को स्तरोन्नत करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि इस रेल की गति बहुत धीमी है और रेल में नए कोच जोड़े जाने चाहिए, क्योंकि मौजूदा कोच बहुत पुराने हैं। उन्होंने कालका-शिमला रूट पर स्टेट ऑफ आर्ट रेल शुरू करने का सुझाव दिया।

वहीं केंद्रीय रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए बजट बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेन को पीपीपी मोड पर शुरू करने का प्रस्ताव भी भेजने को भी कहा।

केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय शीघ्र ऊना-हमीरपुर रेललाइन के लिए राज्य को प्रस्ताव भेजेगा।

जयराम ने केंद्रीय रेल मंत्री को भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन के कार्य में तेजी लाने का आग्रह करते हुए कहा कि इसका लेह तक विस्तार करना सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने बताय कि इस लाइन का पूर्ण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उन्होंने आगामी कार्रवाई का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने बद्दी-चंडीगढ़ रेललाइन पर कार्य शीघ्र शुरू करने की भी मांग की है, उन्होने केंद्र रेल मंत्री को बताया कि इस भूमि का अधिग्रहण कार्य हो चुका है और यह बद्दी-अमृतसर-कोलकाता के गलियारे से जुड़ने और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

उन्होंने जगाधरी-पांवटा साहिब रेललाइन के सर्वे का भी आग्रह किया,जो कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र को बद्दी-अमृतसर-कोलकाता गलियारे से जोड़ने में सहायक होगा साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का भी आग्रह किया।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख एल.मंडाविया से भेंट

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख एल. मंडाविया से मुलाकता की और उनसे पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिक्रिया समय कम करने के लिए 50 एम्बुलेंस स्वीकृत करने का आग्रह किया।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को राज्य में आशा कार्यकर्ताओं की कमी के बारे में अवगत करवाया और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के तहत 58 आशा कार्यकताओं तथा राज्य के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में और गुणवत्ता लाने के लिए गैर एनयूएचएम घटक के तहत 176 आशा कार्यकर्ताओं के पद स्वीकृत करने और साथ ही साथ राज्य को बल्क ड्रग पार्क प्रदान करने जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा का भी आग्रह किया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी राज्य के विभिन्न मुद्दों पर अपने बहुमूल्य सुझाव केंद्र मंत्रियो के समक्ष रखे।

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