उन्होंने कहा कि अब तक 157 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हो गए हैं,आज लगभग 66 करोड़ लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं और 91 करोड़ लोगों को टिके का पहला डोज लगाया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि पिछले साल 2021 के जनवरी महीने की 16 तारीख को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी ।जिसका मतलब कि हर दिन औसतन 43 लाख डोज लगाई गई है।

भाजपा नेताओ ने कहा कि 76 करोड़ से अधिक महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ग्रामीण इलाकों में कोविड टीकाकरण केंद्रों में 99 करोड़ डोज दी गई । इसके अलावा 3 लाख 69 हजार से ज्यादा वैक्सीन की डोज ट्रांसजेंडर्स को लगाई गई।

भाजपा ने कहा कि इसके साथ ही, फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी और 60 से ऊपर के बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी लगेगी। अब तक 67 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई गई है जिनके पास पहचान पत्र नहीं था ।

भाजपा प्रभारियों ने बताया कि जेल में अब तक 6 लाख से ज्यादा कैदियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं आदिवासी जिलों में 11 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है । वहीं नियर टू होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के दौरान 40 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी गई ।

उन्होंने यह भी बताया कि 15 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद पहले 10 दिनों के अंदर 3 करोड़ से अधिक बच्चों को पहली डोज लगाई गई । अब तक 15 से 17 साल के 3.31 करोड़ बच्चों को पहली डोज लगाई जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि टिका अभियान के लिए सितंबर का महीना सबसे अच्छा रहा था,जिसमें करीब 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। 1 दिसंबर से रोजाना औसतन 68 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है । पिछले साल 25 करोड़ वैक्सीन 36 दिनों के रिकॉर्ड समय में लगाए गए थे।

भाजपा नेताओं ने कहा कि हमारे देश में कोरोना टीकाकरण की सफलता की पूरी दुनिया ने सराहना की है। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री, वैज्ञानिकों,उद्यमियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के एकजुट प्रयास से भारत ने वैक्सीनेशन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है।

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इस योजना के तहत इन राज्यों में अवस्थित उन औद्योगिक इकाइयों हेतु 1 जुलाई, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए 27,413 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता को मंजूरी दी गई है, जिन्होंने जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट का लाभ उठाया था।

भारत सरकार औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 और जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज क्रियान्वित कर रही थी।

एनईआईआईपीपी, 2007 और विशेष श्रेणी वाले राज्यों से जुड़े पैकेज के तहत एक खास लाभ यह था कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद प्रथम दस वर्षों तक उत्पाद शुल्क से छूट मिलती थी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े नियमों के निरस्त होने के मद्देनजर सरकार ने प्रभावित पात्र औद्योगिक इकाइयों द्वारा अदा किए गए सीजीएसटी और आईजीएसटी के नकद अवयव के केन्द्रीय हिस्से के बराबर बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों में शेष बची अवधि (वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से लेकर दस वर्ष) के लिए उपलब्ध होगी।

डीआईपीपी 6 हफ्तों के भीतर इस योजना को अधिसूचित कर देगा, जिसमें इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत परिचालनात्मक दिशा-निर्देश भी शामिल होंगे।

यह अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त योजना से जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित कुल मिलाकर 4284 पात्र औद्योगिक इकाइयां लाभान्वित होंगी।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं चैयरमैन मीडिया विभाग नरेश चैहान ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले कल गुजराज के मेहसाणा में जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर आयकर विभाग के दस्तावेजों का हवाला देते हुए आरोप लगाये हैं कि लिये है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है कि बडी पार्टी के बडे नेता ने प्रधानमंत्री पर इस तरह के गम्भीर आरोप लगाये हैं।

अपनी मांग को रखते हुए कांग्रेस ने कहा कि वे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को बिना समय गंवाये उन पर लगे इन आरोपो का तुरन्त जवाब दें यह मामला बहुत ही गम्भीर है और सीधा भ्रष्टाचार से जुडा है। कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बड़े-बड़े दावे और न खाऊँगा और न खाने दूंगा की बात करने वाले प्रधानमंत्री क्या खुद ही भ्रष्टाचार के आंकठ में डूबे हैं, उन्हें देश के सामने अपनी स्थिती स्पष्ट करनी चाहिए।

प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी झुठे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नही रखते है और न ही इस तरह की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जो भी आरोप लगाये हैं वे सभी आयकर विभाग के दस्तावेज के आधार पर लगाये गयें है जिनका पूरा ब्यौरा आयकर विभाग के पास है, इसलिए यह बहुत ही गम्भीर मामला बनता है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री को तुरन्त देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि झुठे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करना भाजपा का हमेशा से विशेषाधिकार रहा है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि लोकसभा सत्र के दौरान जब राहुल गांधी ने इन आरोपों के बारे में सदन मे बोलना चाहा तो सत्ता पक्ष ने उन्हें सदन में बोलने का मौका ही नही दिया, इससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है कि प्रधानमंत्री पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप बिलकुल सही है क्योंकि सत्ता पक्ष सदन की कार्यवाई कभी खलल नही डालता। जिस प्रकार से भाजपा के नेता बिना जानकारी के प्रधानमंत्री पर लगे गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपो की सफाई देने में लगे है वह गलत है।

कांग्रेस ने कहा कि नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होने के नाते और नैतिकता के आधार पर उन आरोपो का जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन पर लगे भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप तथ्यों के आधार लगाये गये हैं। जब-जब भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो प्रधानमंत्री ने हमेशा इन आरोपो पर चुपी साधी है कम से कम अब प्रधानमंत्री को अपने उपर लगे भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपो जवाब देकर अपनी स्थिती देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए।

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शिमला- हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षे़त्र को जनजातीय घोषित किये जाने को लेकर सिरमौर का एक प्रतिनिधि मण्डल शिमला के सांसद वीरेन्द्र कश्यप के नेतृत्व में पिछले कल प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी से मिला। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षे़त्र को जनजातीय घोषित किये जाने की बात को प्रधानमंत्री के समक्ष रखी। प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधान मंत्री से आग्रह किया कि गिरिपार की शिलाई संगडाह राजगढ कमरूउ व पांउटा साहब कि तहसीलों की 127 पंचायतों जनजातीय घोषित किया जाये। क्योंकि इस क्षेत्र के रिति रिवाज, रहन सहन, खानपान, परम्पराएं एवं मान्यताएं, पिछडापन, न्याय व्यवस्था, वेशभूषा, भाषा एवं संस्कृति पौराणिक सभ्यता, धार्मिक मान्यताएं तथा भोगौलिक परिस्थितियां एक जैसी हैं। और उतराखंण्ड के जोंसार बाबर समान है जोकि 1968 में जनजातीये घोषित कर दिया जा चूका है।

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ज्ञापन में इस बात का आग्रह किया गया है कि हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित किया जाये। यह बात सर्मणीय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्धारा अभी हाल ही में अगस्त 2016 में एक विस्तृत रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजी गई है। शिमला के सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने मांग रखी कि राजगढ तहसील तथा पांवटा साहिब तहसील के गिरिपार क्षेत्र में आती हैं, उन्हें रिपोर्ट में छोड दिया गया है, उन्हें भी जनजातीय किये जाने हेतु कारवाई की जाये।

प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल की बातों को ध्यान पूर्वक सुना तथा इस पर तुरन्त कार्यवाही हेतु आशवासन दिया। प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मण्डल की सिरमौर लिवास व भेष-भूषा को पहने देखकर बहुत प्रंसन्न हुए और उन्होने हिमाचल प्रदेश में रहते हुए व पार्टी का कार्य करते हुए वहां की कुछ बातों को तरोताजा भी किया ।

प्रतिनिधि मण्डल भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिला तथा उन्हें भी इस मांग को लेकर उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का आग्रह किया! प्रतिनिधि मण्डल ने राजनाथ सिंह को नाहन की 2014 की लोक सभा की चुनावी रैली के बारे याद दिलाया जिस में उन्होंने आश्वासन दिया था कि केन्द्र में एन0 डी0 ए0 की सरकार बनेगी तों इस मांग को पूरा करने का भरसक प्रयास किया जायेगा

प्रतिनिधि मण्डल केन्द्रीय स्वास्थय मंत्री जगत प्रकाश नडडा से उनके सांसद के कार्यालय में मिला और उन्हें इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देते हुए याद दिलाया कि जब वो विधान सभा में विप़क्ष के नेता तथा बाद में धूमल सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे तो उन्होंने इस मामले को विधान सभा में उठाया था तथा सरकार का एक सकलप भी पेश किया था। नडडा ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वसत किया कि इस मामले का महत्व को देखते हुए व केन्द्रीय सरकार कि जो भी मदद होगी उस में वह व्यक्तिगत रूचि लेगें।

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