उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश की लगभग 80 प्रतिशत जनता जाति आधारित आरक्षण से परेशान है और अब जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करके केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा है कि इतने लम्बे समय से आरक्षण का लाभ उठाने के बाद भी आरक्षित जातियों के गरीबों को पूरा लाभ नही मिला है। ग्लोबल हंगर इन्डैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे गरीब 130 देशों में नीचे 117 नंबर पर है। उसी रिपोर्ट में कहा है कि 19 करोड़ 40 लाख लोग लगभग भूखे पेट सोते हैं। इनमें एक अनुमान के अनुसार 12 करोड़ लोग आरक्षित जातियों के है।

उन्होंने कहा कि आरक्षित जातियों में आरक्षण का लाभ ऊपर के लोगों को हुआ है। कई बार यह मांग हुई कि उन जातियों की क्रिमीलेयर अर्थात अमीरों को आरक्षण से वंचित किया जाए परन्तु सभी पार्टियों के सभी आरक्षित जातियों के नेता उसी क्रिमीलेयर से आते है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था परन्तु वह क्रिमीलेयर आज भी आरक्षण का लाभ उठा रही है।

उन्होंने कहा है कि एक तरफ देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ 19 करोड़ गरीब लोग रात को भूखे पेट सोते है। उन्होंने देश के नेताओं से आग्रह किया है कि जाति आधारित आरक्षण को तुरन्त समाप्त किया जाए नही तो धर्मशाला जैसा आन्दोलन अब पूरे देश में होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण आन्दोलन को शुरू होने से पहले ही वह पूरे समर्थन की घोषणा करते है।

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अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि सरकार सुनवाई के लिए एक कमेटी का गठन करेगी। इसके बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

बता दें कि शनिवार को न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर धर्मशाला के जोरावर सिंह स्टेडियम पर प्रदर्शन किया था। कर्मचारी महासंघ ने डीसी ऑफिस से लेकर दाड़ी मैदान तक विशाल रैली निकाली थी।

इस दौरान न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ (NPSEA) के एक प्रतिनिधिमंडल ने तपोवन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को कवर करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने इस मामले और उनकी शिकायतों की समयबद्ध सुनवाई के लिए एक कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया था।

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प्रदर्शनकारियों  ने अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब पानी की बौछार कर दी तो उस समय प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए हैं।

वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डीजीपी और डीसी की गाड़ियों का भी घेराव कर लिया जिसमे डीजीपी संजय कुंडू और डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल कुछ देर के लिए भीड़ के बीच में फंसे रहे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों से बात की और बजट सत्र तक का वक्त मांगा लेकिन परदर्शनकारियों ने उनकी एक न सुनी और वे सवर्ण आयोग की घोषणा पर अड़े रहे। सवर्ण समाज ने मांग रखी कि जब तक प्रदेश सरकार सवर्ण आयोग का गठन नहीं करेगी, तब तक वे यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे।

हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री ने विधानसभा में तीन महीने में सामान्य जाति आयोग गठन की घोषणा की लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। मुख्यमंत्री के विधानसभा के भीतर आयोग के गठन की घोषणा करने के बाद ही आंदोलनकारी शांत हुए। केवल तीन घंटों के भीतर ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश में सवर्ण आयोग है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोग लंबे समय से स्वर्ण आयोग गठन की मांग कर रहे थे । सामान्य वर्ग ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी थी कि अगर स्वर्ण आयोग का गठन नहीं किया गया तो वह अगले साल होने वाले विधान सभा चुनावों में नोटा दबाएंगे।

राज्यपाल द्वारा जारी की गई एक पन्ने की अधिसूचना में कहा गया कि , ‘‘हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को ‘सामान्य वर्ग आयोग’’ का गठन कर प्रसन्नता हो रही है। इस आयोग के संविधान और कार्यक्षेत्र की घोषणा बाद में अलग से की जाएगी।’

इससे पहले जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद डीजीपी संजय कुंडू और मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने भी प्रदर्शनकारियों से बात करके  मनाने का प्रयास किया लेकिन तब भी बात नहीं बनी। इसके कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, सुखराम चौधरी, राकेश पठानिया व कई अन्य विधायक भी प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे। लेकिन प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे ।

अंत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करीब साढ़े तीन बजे खुद प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और तीन महीने के भीतर आयोग के गठन का एलान कर दिया। लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लिखित में आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने का एलान कर दिया। आखिरकार मुख्यमंत्री को विधानसभा के भीतर इसका एलान करना पड़ा । इसी बीच कांगड़ा जिला के डीसी विधानसभा के अंदर गंगाजल ले जाते भी दिखे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मंत्रोच्चारण व गंगाजल छिड़क कर अपने प्रदर्शन को खत्म किया।

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ओशिन ने आरोप लगाया यह पहला मौका नहीं था जब नेहरिया ने उनके साथ मार पीट की हो। ओशिन ने आरोप लगाया कि शादी के चार दिन बाद जब वह कोरोना संक्रमित थी तो नेहरिया ने उनसे मारपीट की और रात को घर से निकाल दिया। और जब इन्होने अपना फोन उनसे माँगा तो उन्होंने इनका फोन भी नहीं दिया गया। घर से बाहर निकलने के बाद में जब ओशिन सड़क किनारे खड़ी थी तो विशाल ने उसके पास पहुँच कर वापस घर चलने को कहा और कांच की बोतल ली और उनसे कहा की अगर वह उसके साथ घर नहीं गयी तो अपने सर पर कांच की बोतल मारेंगे और खुद को नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद ओशिन नेहरिया के साथ घर चली गयी। ओशिन ने कहा कि जब उसने विशाल  के माता पिता को इस बात के बारे में बताने को कहा तो विशाल ने छुरी लेकर अपने आप को वॉशरूम में बंद करके खुद को मरने की धमकी दी।

ओशिन का कहना है कि इसी तरह के मानसिक दबाव बनाकर नेहरिया उन्हें चुप रहने पर मजबूर करता था।

ओशिन ने कहा कि इस घटना के दौरान विधायक के माता पिता घर नहीं थे। ओशिन ने विधायक की माता पर भी अपने माता पिता को घर में बुलाकर जलील करने के आरोप लगाए है। ओशिन ने आरोप कि फरवरी 2021 में चंडीगढ़ में भी होटेल में नेहरिया ने शराब पीकर मारपीट की थी। ओशिन का आरोप की नेहरिया ने उनके माता पिता को भी धमकियाँ दी है। ओशिन ने यह भी कहा की विशाल चाहते थे कि वह गर्भवती हों, लेकिन इस तरह के हालात में वह ऐसा नहीं चाहती हैं। इस बात को लेकर भी विशाल ने इनसे कई बार झगड़ा हुआ है।

अब इन आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने भी इस शिकायत के मिलने की पुष्टि की है।

शादी को हुए है अभी दो महीने 
बता दे की अभी दो महीने पहले 26 अप्रैल को ही विधायक विशाल नेहरिया और ओशीन शर्मा की शादी हुई थी और इनका प्रेम विवाह है। शादी से पहले ओशिन नगरोटा सुरिया ब्लॉक में बीडीओ के पद पर कार्य कर चुकी है।  वर्तमान में ओशिन शर्मा धर्मशाला में बतौर एचएएस पद पर सेवाएं दे रही हैं।  विशाल नहेरियां 2019 के उपचुनाव में पहली बार विधायक बने है। इस समय उनकी गिनती हिमाचल के सबसे युवा विधायकों में होती है।

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इस पुरे बस अड्डे को बनाने में 30 करोड़ रुपय की लागत लगेगी। इस बस अड्डे में दिव्यांगों के लिए अलग से टॉयलट सुविधा समेत व्हील-चेयर जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस टर्मिनल के सभी जगहों पर सीसीटी कैमरे लगे होंगी।

इस बस टर्मिनल के निर्माण के लिए 6 महीने की डेडलाइन तय की गई है। यानी यह बस अड्डा अगले साल मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा।

इसके भीतर शॉपिंग कॉमप्लेक्स, होटल-रूम और कॉमर्शल एक्टिविटिंज रहेंगी।इस बस टर्मिनल के साथ-साथ फ्लाई-ओवर का भी निर्माण होगा। ताकि, बसों और यात्रियों की गाड़ियों का आवा-गमन सही से हो सके।

इस अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का उद्घटान परिवहन मंत्री जीएस बाली ने मंत्री सुधीर शर्मा की उपस्थिति में किया।

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भाजपा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिद के कारण उनकी पार्टी के लोग ही उनके निर्णय के खिलाफ मुखर हो गये हैं और कई पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। सरकार के पास अपने दिन प्रतिदिन के खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है और सरकार कर्ज लेने की सीमा को भी पार कर चुकी है और ऐसे में नई राजधानी की घोषणा करना बेमानी है।

गणेश दत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की झूठी घोषणाओं पर अमल न करने से जनता में उनके प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गयी है और लोग अब उनकी घोषणाओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्होनें कहा कि दो दिन पूर्व राजधानी की घोषणा की जाती है, तीसरे दिन किसी कार्यालय के धर्मशाला शिफ्ट न किये जाने की बात की जाती है और किसी कर्मचारी को वहां न भेजे जाने की बात की जाती है। ऐसा लगता है कि नई राजधानी हवा में कार्य करेगी और हवाई हो जाएगी।

भाजपा उपाध्यक्ष का कहना है कि वर्तमान सरकार ने शिमला के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सबसे पहले 200 साल पुराने शहर को स्मार्ट सिटी से बाहर किया अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व के शिमला शहर को उसके सामरिक महत्व को समाप्त करने के लिए दूसरी राजधानी का शोशा छोड़ा गया है। भाजपा ने कहा कि देश में जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर कहीं भी दूसरी राजधानी नहीं है, केवल आगामी विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवाद के आधार पर राजधानी की सेल लगाने का प्रयास किया गया है।

भाजपा ने यह भी कहा कि अच्छा होता प्रदेश सरकार शिमला को स्मार्ट सीटी दिलाने के लिए केन्द्र के समक्ष अपना पक्ष रखती लेकिन सरकार स्मार्ट सीटी के बजाय लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। पार्टी उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार योजनापूर्वक शिमला शहर के व्यापार को भी समाप्त करने में तुली हुई है। लक्कड़ बाजार बस अड्डे को ढली शिफ्ट करने की योजना के पीछे शिमला के व्यापारियों के व्यापार को समाप्त करने का कुचक्र रचा जा रहा है।

पार्टी ने कहा कि रिवोली बस स्टैण्ड पर पर्याप्त जगह है, जहां बस अड्डे का विस्तार किया जा सकता है लेकिन सरकार विस्तार करने की योजनाओं को तलाशने की जगह बस अड्डे को शिफ्ट करने की योजना बना रही है, जो उचित नहीं है। भाजपा का कहना है कि बस अड्डा अपने स्थान पर ही रहे और उसके विस्तार के लिये वर्तमान स्थान पर ही भूमि चयन की जाए।

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शोधकर्ताओं ने शोध के दौरान पाया कि लुधियाना, अमृतसर सहित पड़ोसी राज्यों के किसी दूसरे शहर में बने शॉल सहित अन्य वस्तुओं को हिमाचली ब्रांड के नाम पर बेचने के मामले भी सामने आए हैं। इसमें उन्होंने पाया कि दिल्ली में जिस शॉल या गर्म सूट की कीमत 600 रुपए के करीब है। हिमाचली पर्यटन स्थलों में बाहरी प्रदेशों और विदेशों के पर्यटकों को सूट को 4500 रुपए के करीब में बेचा जा रहा है। शोधार्थियों के शोध में सामने आया है कि यह समस्या प्रदेश की पर्यटन कारोबार में आर्थिक स्थिति को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही है।

इसके अलावा बाहरी राज्यों के कारोबारियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों में गेस्ट हाउस व मध्यम वर्ग के होटलों को लीज पर ले लिया है। इसमें बौद्ध नगरी धर्मशाला-मकलोडगंज, कुल्लू-मनाली, शिमला और डलहौजी के 50 फीसदी से अधिक होटल व गेस्ट हाउस बाहरी लोगों ने लीज पर लिए हैं। इनमें कार्य करने वाले लोग भी बाहरी प्रदेशों के ही रखे जाते हैं। इसमें प्रदेश के स्थानीय लोगों का कारोबार छिन रहा है।

पर्यटन सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के कारोबारियों की संख्या तीन गुना से अधिक हो जाती है। सीजन के दौरान बाहरी प्रदेशों और देशों के पर्यटकों को ठगने का काम किया जाता है, जिससे हिमाचल आने वाले पर्यटकों की नज़रों में प्रदेश की गलत छवि बन रही है, जिससे आने वाले समय में अब पर्यटक दूसरे राज्यों का रुख करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

ट्रैकिंग रही अछूती

वर्तमान में ट्रैकिंग ही ऐसा कारोबार रह गया है, जिसे बाहरी प्रदेशों के लोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर होटल, रेस्तरां, दुकानें, आर्टिफिशियल, आभूषणों का कारोबार, कपड़े का कारोबार, अन्य छोटे-बड़े कारोबार वे धड़ल्ले से कर रहे हैं।

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“हिमाचल के धर्मशाला में त्रासदी के आसार, हिमाचल में बरसा कुदरत का कहर 25 से अधिक मकानों पर मलवा कुछ में आई दरारे , लगातार 3 दिन से हो रही बरसात के कारण कई मकानों ने मलवे का रूप ले लिया जिसमे आर्मी के करीब 15 मकान मलवे में तबदील”

जिला काँगड़ा में धर्मशाला के केंट एरिया (तीर लाइन ) में कुदरत का कहर बरसा है यहा लगातार 3 दिन से हो रही बरसात के कारण कई मकानों ने मलवे का रूप ले लिया जिसमे आर्मी के करीब 15 मकान मलवे में बदल गये यह घटना आज सुबहा करीब 5 बजे हुई जिसे लोग काफी सहमे हुए है व अपने परिवार के साथ अपने घरो को छोड़ कर सरकारी की सहायता का इंतजार कर रहे है।

अभी तक की सुचना के मुताबिक किसी की जन को कोई नुकसान नही पहुचा लेकिन लोगो का नुकसान करोड़ो में बताया जा रहा है आर्मी एरिया के साथ लगने वाले 2 गांव भी इस भूस्खलन की चपेट में आए है इस दोनों गांव के लोग अपने घरो को खाली कर रहे है।

वहीं अब लोगो की नजरे सरकार की मदद पर टिकी है की सरकार उनकी सहायता करे।

स्थानीय लोगो का कहना है की सुबह करीब 5 बजे यह घटना हुई जिस कारण हफर तफरी मच गई और सभी लोग अपने घरो से बाहर निकल आये व सभी अपने अपने घरो को खाली कर निकल गये जिसमे पुलिस के जवानो व युवतियों ने उनकी मदद की अपने घरो को छोड़ कर गये लोगो की संख्या करीब 200 बताई जा रही है जो अपने घरो को खाली कर जा चुके है ।

स्थानीय निवासी प्रशासन व आर्मी से मदद ना मिलने से ना खुश लोगो का कहना है की प्रशासन से मदद मांगी गई अभी बारिश थमी हुई है फिर भी प्रशासन उनका सामान को लेजाने का कोई प्रवंध नही किया जा रहा है ।आर्मी ने भी सहायता के लिए कहा था लेकिन अभी तक कोई भी सहायता के लिए नही पहुंचा है।
Image:FB

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