उन्होंने कहा कि जिला के 10 विकास खंडों में 10 पंचायतें चिन्हित कर वहां विभिन्न तरह के भुगतान प्रक्रिया को कैशलेस बनाने के लिए प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। चिन्हित पंचायतों को बैंकों के माध्यम से कैशलेस बनाने के लिए प्रणाली विकसित की जाएगी।

उपायुक्त ने कैशलेस व डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए प्रचार-प्रसार अभियान व्यापक स्तर पर आरंभ किया जाए और लोगों को इसके विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया जाए।

पीओएस मशीन के माध्यम से भुगतान द्वारा कैशलेस भुगतान प्रक्रिया को और अधिक बल मिलेगा। इसके अलावा अन्य माध्यमों द्वारा भी कैशलेस भुगतान की प्रक्रिया बैंकों द्वारा सुगम बनाई गई है।

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