इस नीति में वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है।

लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।

नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।

इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया गया है।

राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50 प्रतिशत की कमी की गई है।

लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।

जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।

शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।

विभाग की ओर से हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है।

राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाईन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड टेक्स की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉडयूल शामिल होंगे।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है जिसमें राज्य में सभी पथकर बेरियर की नीलामी व निविदा शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की जिसमें मधुमक्खी, हॉरनेट और वैस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने, और वाहन दुर्घटना मंे होने वाली मृत्यु के मामलोें को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के कुल बजट का लगभग 16 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय कर रही है।

उन्होंने कहा कि बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम का कोई और विकल्प नहीं है और आज के प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को गुणात्त्मक और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री महाविद्यालय के विज्ञान खंड के जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपये प्रदान करने तथा शीघ्र तैयार होने वाले नए खंड में बहुउद्देशीय हॉल के लिए दो करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की।

उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं को अपनी ऐच्छिक निधि से 51 हजार रुपये देने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आरकेएमवी प्रदेश के प्रतिष्ठित कन्या महाविद्यालयों में से एक है। इस महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर चुकी गई छात्राओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से महाविद्यालय के लिए नए छात्रावास भवन को निर्मित का आग्रह किया।

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों की निर्बाध पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है।

राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला के प्रधानाचार्य डॉ. नविंदू शर्मा ने वर्ष 2022-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

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मुख्यमंत्री की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली में हुई मुलाकात में उन्होंने राज्य के सेब उत्पादकों के हित में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के सेब भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जिससे राज्य की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

उन्होंने औद्योगिक विकास अनुदान योजना को दो वर्ष और बढ़ाने का भी वित्त मंत्री सेआग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह योजना चालू वर्ष में समाप्त हो रही है।

मुख्यमंत्री ने मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाने और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता बढ़ाने का भी आग्रह किया।

जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री को आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। केंद्रीय विद्युत,नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को अवगत करवाया कि राज्य शीघ्र ही हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने राज्य की थर्मल पावर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय से सहयोग का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में केवल 2000 मेगावाट की थर्मल ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जबकि शेष हरित ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य को उपयुक्त सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश शत-प्रतिशत हरित ऊर्जा उत्पादन करेगा और इसे प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन सकेगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी क्योंकि हरित उत्पादों की अधिक मांग है। उन्होंने बीबीएमबी के लम्बित मामलों को शीघ्र निपटारा करने का आग्रह भी किया।

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बधाई दी और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

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उन्होंने कहा कि बी.एड. तथा टी.ई.टी. योग्यता प्राप्त शास्त्री तथा भाषा अध्यापकों का पदनाम क्रमशः टीजीटी (संस्कृत) तथा टीजीटी (हिंदी) किया जाएगा। प्रवक्ता(स्कूल कैडर) तथा प्रवक्ता (स्कूल न्यू) श्रेणियों का समान पदनाम प्रवक्ता (स्कूल) किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नत हो चुके अध्यापकों को मुख्य अध्यापक बनने के लिए एक विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अधिकांश मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास किए गए हैं और अन्य मांगों के समाधान की दिशा में भी सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करोना काल में अध्यापकों द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में सरकार के कर्मचारियों ने सदैव उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में हुए विस्तार की न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की गई है।

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उन्होंने सरकार से यह आग्रह किया है कि सर्दियों के मौसम में हिमाचल के जिला किन्नौर,शिमला, कुल्लू,चंबा आदि जिलों से भेड़ और बकरी पालक अपने जीवन की पूंजी यानी इन पशुओं को चरने के लिए सिरमौर के चरागाहों में लाते है लेकिन पिछले कुछ समय से भेड़पालको के ढेरों से एक दिन में 20 से 30 भेड़ बकरियां चुराई जा रही है जो कि अत्यंत चिंता का विषय है।

नेगी का कहना है कि इन भोले भाले गरीब भेड़पालको ने अपनी इस समस्या को ज़िलाधीश और पुलीस अधीक्षक सिरमौर के समक्ष भी रखा था लेकिन उनके पशुओं को बचाने और चोरी किए गए पशुओं के विषय मे पुलिस द्वारा कोई भी कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया है।

उन्होंने बताया कि यह भेड़पालक ना ही पढ़े लिखे है ना ही इनकी कोई राजनीतिक पहुंच है जिससे ये पुलिस पर न्याय के लिए दबाव बना सके। यह पशु ही इनके जीवन का धन है जिनसे निकलने वाली ऊन और पशुओं को वह बड़ा करके पालन पोषण करके बेच कर आमदनी कमाते है।

नेगी ने कहा कि सिरमौर क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्व इनके भोलेपन का फायदा उठा कर जिले से बाहर की कुछ चोरों की गैंग के साथ मिलकर चोरियों को अंजाम दे रहे है।

उन्होंने कहा कि अगर ज़िला प्रशासन ने इन चोर ममाफिया के उपर कड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई तो भेड़ और बकरी पालन करने वाले इन गरीब और भोले भाले लोगों के व्यापार पर खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये चोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो हिमाचल के भेड़ और बकरी पलकों के लिए इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना किए जाने वाले कार्य को बंद करने की नौबत आ सकती है।

युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि वे मामले को गंभीरता से ले और अगर ज़िला प्रशासन अब भी नहीं जागा तो युवा कांग्रेस को मजबूरन पुलीस अधीक्षक सिरमौर का घेराव करना पड़ेगा।

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कुछ वर्ग बजट से खुश है तो कुछ ने इस बजट पर निराशा व्यक्त की है। वहीं छात्र संगठन एसएफआई की बात की जाए तो उन्होंने जयराम सरकार के इस बजट को असंतोषजनक और शिक्षा विरोधी बताया है।

एसएफआई का कहना है कि जहां शिक्षा को लेकर गठित कोठारी आयोग व अन्य विभिन्न आयोगों की सिफारिशों के मुताबिक शिक्षा पर राज्य बजट का 30 फ़ीसदी खर्च होना चाहिए था। जो कि पिछले बार के बजट में कुल बजट का 16.8 प्रतिशत था इस बार 2022 -23 के बजट में शिक्षा के बजट में कटौती करते हुए मात्र 16 प्रतिशत अनुमानित बजट का प्रावधान किया है।के इससे साफ झलकता है कि शिक्षा को लेकर राज्य की सरकार चिंतित नहीं हैं।

वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय ने अपने वितीय संचालन हेतु राज्य सरकार से 189 करोड़ की मांग की थी लेकिन विश्वविद्यालय के लिए भी मात्र 147 करोड़ का प्रावधान ही किया गया है। बजट में इस कटौती का असर आने वाले समय मे छात्र समुदाय पर बढ़ता जाएगा। इकाई ने कहा कि मौजूदा समय मे प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में करोड़ो रुपया पीटीए फीस के नाम पर छात्रों से वसूला जा रहा है।

सरकार इस आर्थिक संकट की स्थिति में जनता को राहत देने की बजाय इस बजट से यह संकेत दे रही है कि आने वाले वर्ष में कोविड दौर में खाली हुए सरकारी खजाने को आम जनता से पूरा किया जाएगा, इसीलिए सरकारी खर्च को कम करते हुए जनता से संसाधन बटोरने का बजट तैयार किया गया है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एसएफआई इकाई का यह भी कहना है कि विश्वविद्यालय में स्टाफ की कमी होने की वज़ह से छात्रों के परीक्षा परिणाम समय से घोषित नहीं हो पा रहे है वहीं ईआरपी व्यवस्था की वजह से छात्रों के परिणाम भी बदल रहे है जो छात्र पहले पास थे एक माह के बाद उसी विषय मे उनका परिणाम फेल दिखाया जाया रहा है। यह इसी वजह से हो रहा है कि स्टाफ की कमी और इस सिस्टम में खामियां बहुत अधिक है जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है,लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी का रोना रो रहा विश्वविद्यालय प्रशासन इस बार फिर से हॉस्टल बंद होने पर भी छात्रों से जबरन हॉस्टलफीस फीस वसूल कर अपने घाटे को पूरा करने में लगा है।

एसएफआई का आरोप है कि जयराम सरकार पिछले 3 सालों से लंबित विभिन्न तरह की छात्रवृतियों को बहाल नहीं कर पाई है और सरकार पुरानी योजनाओं को नया नाम देकर छात्रों से ठगी करना चाहती है, जबकि सच्चाई सबके सामने है कि सरकार पिछले 4 सालों से छात्रों की छात्रवृति बहाल नहीं कर पाई है। अभी तक छात्र अपनी स्कॉलरशिप के लिए दर बदर भटक रहे है ।

इकाई ने बताया कि कुछ नई मेधावी छात्र सम्मान योजनाएं शुरू की गई है जो की सराहनीय कार्य है, लेकिन वो भी अगर कागजों तक सिमट जाएगी तो यह भी एक चुनावी जुमला ही सिद्ध होगी। उनका कहना है कि पिछले 2 सालों से हिमाचल प्रदेश सरकार पहले से चली आ रही मेधावी छात्र सम्मान योजना के माध्यम से मिलने वाले लैपटॉप्स व सम्मान राशि अभी तक छात्रों को नहीं दे पाई है।

पिछले 2 वर्षो में माहमारी के चलते सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान भी छात्रों व उनके अभिभावकों को झेलना पड़ा है। जिसके लिए एसएफआई राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार से हर एक गरीब परिवार को 7500 प्रतिमाह आर्थिक सहयोग देने की मांग की थी,लेकिन आर्थिक तंगी का राग अलापती सरकार ने उसे इस बार के बजट में शामिल नहीं किया जबकि विधायकों व मंत्रियों का लंबित वेतन तुंरत जारी करने के आदेश दिए है। यह सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।

राज्य कमेटी ने कहा कि इसके साथ-साथ स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय व महाविद्यालय के नाम से जिस योजना में 100 स्कूलों 9 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने का सपना दिखाया गया है वह महज काल्पनिक औऱ लोगो को गुमराह करने की योजना है। पहले सरकार पिछले साल के बजट में निर्धारित 100 स्कूलों और 9 महाविद्यालय के नाम बताए जिन्हें सुधारने व उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया गया बल्कि इसके विपरीत पिछले 3 सालों में लगातार प्रदेश में शिक्षा के स्तर में भयंकर गिरावट देखी गई है।

एसएफआई ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों की खुली लूट को रोकने के लिए कोई कारगर योजना नही बनाई गई है बल्कि यह बजट निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने, सहयोग और समझौता परस्त है जिसका एसएफआई विरोध करती है। कमेटी ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनावी साल में अपने आखिरी बजट से जनता को लुभाने में नाकाम रहे है।

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का उनके मौजूदा कार्यकाल में यह पांचवां और अंतिम बजट है। इस बजट में कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं,वरिष्ठ नागरिकों,आशा वर्कर, चौकीदारों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की है। बजट में पंचायत प्रतिनिधियों व नगर निगमों व नगर परिषदों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है।

वहीं बजट में जयराम ने कहा कि राजस्व प्राप्तियां 278 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय 40 हज़ार 34 करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार कुल घाटा 3 हज़ार 993 करोड़ जबकि राजकोषीय घाटा 9 हज़ार 602 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। जो राजस्व कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.98 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिसमें सामाजिक सुरक्षा व कमज़ोर वर्ग के उत्थान पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दिहड़ीदारो से लेकर मानदेय से जुड़े हर वर्ग का 50 रुपए से लेकर 4000 रुपया बढ़ाया गया है।

बजट में 30 हजार से अधिक नौकरियां देने की घोषणा की। मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होगा। इसमें 10 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये करने की घोषणा भी गई।

सरकार ने 29 नई योजनाओं को भी शुरू किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाया गया ह। इसमें अब 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को आय सीमा में छूट देकर पेंशन का प्रावधान किया गया है।

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सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहर ने इस बजट को मजदूरों व कर्मचारियों के साथ क्रूर मजाक बताया।

उन्होंने कहा कि उनके वेतन को महंगाई सूचकांक के साथ नहीं जोड़ा गया है। मजदूरों की 350 रुपए दिहाड़ी की घोषणा पड़ोसी राज्यों व केंद्र सरकार के वेतन की तुलना में बेहद कम है व 50 रुपये प्रतिदिन की वेतन बढ़ोतरी का लाभ भी प्रदेश के उद्योगों,कारखानों व असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले अस्सी प्रतिशत मजदूरों को नहीं मिलेगा।

उन्होंने बताया कि कोरोना योद्धाओं आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ प्रदेश सरकार ने घोर अन्याय किया है क्योंकि आशा कर्मियों व आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 4700 रुपये वेतन,आंगनबाड़ी कर्मी का 9000 रुपये वेतन व मिनी आंगनबाड़ी कर्मी 6100 रुपए वेतन प्रदेश सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम वेतन से बेहद कम है। मिड डे मील कर्मियों के लिए केवल 3500 रुपये वेतन की घोषणा की गई है।

पड़ोसी राज्यों व केंद्र सरकार के वेतन की तुलना में इस बजट की घोषणाओं के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के मजदूरों व सरकारी कर्मियों का वेतन बेहद कम है।

सीटू ने कहा कि महंगाई के मध्यनजर मजदूरों के वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ नहीं जोड़ा गया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की विसंगतियों,एनपीएस कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली,आउटसोर्स,एसएमसी व स्कूल आईटी अध्यापकों के लिए नीति बनाने के सवाल पर यह बजट खामोश है।

सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये,वाटर कैरियर को 3900 रुपये,जल रक्षक को 4500 रुपये,जलशक्ति मल्टी पर्पज वर्कर्स को 3900 रुपये,पैरा फिटर,पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये,पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये,राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये,राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रतिमाह वेतन देना मजदूरों व कर्मचारियों के साथ इस बजट में मजाक किया गया है क्योंकि इन्हें प्रदेश सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन के दायरे में नहीं लाया गया है।

एसएमसी व आईटी टीचर के मानदेय में केवल 1000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा और उनके लिए नीति न बनाने से साफ हो गया है कि यह बजट कर्मचारी हितैषी नहीं है।

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उन्होंने कहा की हिमाचल के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को बड़ा कर 60 वर्ष कर दिया गया है,इसके बड़ा सामाजिक लाभ होने जा रहा है,पशुपालन क्षेत्र के लिए 469 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु उत्कृष्ट फार्म स्थापित किए जाने का प्रावधान किया है और कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

उन्होंने कहा की जयराम सरकार के बजट में किसानों- बागवानों की सुविधा हेतु प्रदेश में एक और फूल मंडी स्थापित की जाएगी और साथ ही उज्ज्वला और गृहिणी सुविधा योजना के तहत अब 3 निशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे इससे महिलाओं एवं जनता को बड़ा लाभ होगा।

सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमकेयर योजना का जनता को बड़ा लाभ हुआ है जो की प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, बजट में बताया की हिम केयर का पंजीकरण पूरे साल होगा और यह कार्ड तीन साल के लिए माननीय होगा।

उन्होंने कहा मेडिकल डिवाइस पार्क का कार्य 2022-23 में शुरू कर दिया जाएगा। इस पार्क के बनने से 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके निर्माण पर 332 करोड़ व्यय किए जाएंगे। इससे युवाओं को रोजगार का स्वर्ण अवसर प्राप्त होगा।

कश्यप कि ने कहा साथ ही जल शक्ति क्षेत्र के लिए बजट 2022-23 में 2,772 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है,अब जल्द ही पूरे प्रदेश में हर घर में जल पहुंचेगा। जयराम सरकार ने कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बजट में उज्ज्वला और गृहिणी सुविधा योजना के तहत अब 3 निशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को बड़ा कर 60 वर्ष कर दिया गया है साथ ही साथ पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु उत्कृष्ट फार्म स्थापित किए जाएंगे।

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इस बजट पर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने अपनी निराशा प्रकट करते हुए कहा है कि प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने लोगों को लुभाने का असफल प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि बजट में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी दूर करने के लिये कोई सार्थक पहल नहीं है। नेगी ने कहा कि प्रदेश में 14 लाख से अधिक बेरोजगार युवा रोजगार पाने के लिए कतार में ख़ड़े है उन के लिए रोजगार देने की बजट मे कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

भंडारी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है,जिसके लिए इसकी सराहना की जाए।

नेगी ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति बनाने के लिए कहा था लेकिन इस बजट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जिससे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को निराश किया गया और आम लोगों के साथ-साथ छोटे कारोबारियों पर्यटन विभाग से जुड़े लोगों को कोई राहत मिल सके। म

हज आंकड़ो को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास किया गया है जबकि प्रदेश का सरकारी खज़ाना खाली पड़ा है। उन्होंने कहा है कि बजट में की गई घोषणाओं को पैसा कहा से आएगा यह जवाब सरकार को देना होगा।

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