छत्तर ठाकुर ने बताया की एनएसयूआई ने लगातार कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था,जिसमें उन्होंने कुलपति की योग्यता के खिलाफ लगातार प्रश्न चिन्ह उठाए थे।

वहीं कुलपति के बेटे की फर्जी तरीके से यूजीसी के नियमों के खिलाफ जाकर पीएचडी में दाखिले, इसके अलावा प्रदेश विश्वविद्यालय मे 160+ प्रोफेसरों, गैर शिक्षक वर्ग व आउटसोर्स के माध्यम से सैकडो़ भर्तीयां प्रदेश विश्वविद्यालय में की गई, जिनमें यूजीसी के नियमों की धजियां उडा़ई गई, नियमों को ताक पर रख कर गलत तरीके से कई साक्षात्कार किए गए, विश्व विद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास मे कई घोटाले बाजी की गई, सैनिटाइज़र मशीनों के नाम पर घोटालेबाजी की गई,एनएसयूआई ने इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जिसके लिए एनएसयूआई के तीन पदाधिकारियों को असवैधांनिक तरीके से विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया गया।

उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के लगातार इन सभी मुद्दों को उठाने के बाद चुनावी वर्ष आते ही अब कुलपति को शिक्षा विभाग से हटा दिया गया।

एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने बताया की वाईस चांसलर को राज्यसभा भेजा जाए या लोकसभा लेकिन प्रदेश मे सता परिवर्तन तय है और सरकार बदलते ही प्रदेश सरकार से इन सभी गलत तरीके से हुई भर्तियों की ओर विश्वविद्यालय में हुई घोटालेबाजी की जांच करा कर, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करवाई जाएगी।

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इसी का एक उदाहरण है कि वि०वि० प्रशासन की ओर से आज से शुरू की गई पीजी परीक्षाओं को देने के लिए आए एक छात्र को दो दो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए।

जनरेट हुए इन एडमिट कार्डों में उक्त छात्र को दो अलग -अलग रोल नंबर जारी कर दिए। अब छात्र के सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वो किस अनुक्रमांक के तहत अपनी परीक्षा दें। उन्होंने कहा कि विवि प्रशासन ने अपने इस कारनामे को दबाने के लिए आनन-फानन में उक्त छात्र को दोबारा एडमिट कार्ड जनरेट कर के दे दिया।

इस मुद्दे को उठाते हुए एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन की इस ईआरपी सिस्टम प्रणाली की कड़ी निंदा की है।

एबीवीपी इकाई सचिव कमलेश ठाकुर ने कहा कि आए दिन देखते हैं कि विवि प्रशासन समय-समय पर उल जुलूल कारणों के कारण सुर्खियों में बना रहता है। इस बार भी प्रशासन ने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया है।

उन्होंने कहा कि जिस ईआरपी सिस्टम को अपनाने के बाद विवि प्रशासन अपनी पीठ थपथपाते थक नहीं रहा था, आज उसी ईआरपी प्रणाली के कारण विवि प्रशासन को शर्मिंदा होना पड़ रहा है और इस ऑनलाइन प्रणाली में खामियाँ होने के कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इकाई सचिव ने कहा कि इस ईआरपी प्रणाली पर विवि प्रशासन प्रत्येक वर्ष करोड़ों रूपए खर्च कर रहा है लेकिन इस प्रणाली का किसी भी छात्र को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस प्रणाली को अपनाने के बाद छात्रों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को रजिस्ट्रेशन,परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर,एडमिट कार्ड जनरेट होने तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए विवि प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द इस ईआरपी प्रणाली को सुदृढ़ करने की मांग की है ताकि भविष्य में छात्रों को इसके कारण और अधिक मुसीबतों का सामना न करना पड़े।

एबीवीपी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इस प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा।

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इसी के चलते प्रदेश विश्वविद्यालय की एसएफआई इकाई ने ईआरपी सिस्टम में खामियां और पीजी परीक्षा के परिणाम न घोषित होने से छात्रों को हो रही समस्याओं को लेकर वीसी ऑफिस के बाहर इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया।

कैंपस अध्यक्ष रॉकी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 2013 में ईआरपी सिस्टम विश्वविद्यालय में लाया था जिसके साथ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज 9 साल बीतने जाने के बाद भी प्रशासन ईआरपी सिस्टम को सही रूप से स्थापित नहीं कर पाया है। जिस वजह से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कैंपस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि छात्रों के जब एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं तो ईआरपी सिस्टम की खामियों की वजह से समय पर फार्म नहीं भर पाते हैं व दूसरी तरफ जब रिजल्ट घोषित किया जाता है उस समय ईआरपी सिस्टम में खामियों की वजह से छात्रों के आधे अधूरे रिजल्ट निकलते हैं।

ईआरपी सिस्टम के चलते जब कोई छोटी सी भी गलती होती है तो विश्वविद्यालय उसको ठीक करने की 600 रुपये छात्रों से वसूल करता है।

इकाई ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एग्जामिनेशन विंग को ठेके पर दे दिया है जिसके तहत ऑनलाइन पेपर चेक करने का प्रावधान किया गया है। इसमें ठेकेदार के द्वारा रखे गए लोगों द्वारा एग्जामिनेशन शीट की स्केनिंग की जा रही है व शीट कहां चेक हो रही है इसका पूरा ब्यौरा ठेकेदार के पास है। जिसमें एग्जाम चेकिंग की सीक्रेसी पर सवाल खड़ा होता है। किसी भी विश्वविद्यालय के कर्मचारी को स्केनिंग की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर इस प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

अध्यक्ष रॉकी ने कहा कि ठेकाकरण के माध्यम से विश्वविद्यालय के फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है।

इकाई के शहबाज खान ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगस्त सितम्बर 2021 में पीजी के एग्जाम करवाए थे लेकिन लगभग 6 माह का समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन रिजल्ट घोषित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। रिजल्ट में देरी का मुख्य कारण एग्जाम विंग का ठेकाकरण है।

उन्होंने कहा कि अब 3 मार्च से पीजी की परीक्षाएं होने जा रही हैं लेकिन अभी तक छात्रों के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं। इस कारण प्रशासन द्वारा छात्रों के भविष्य से साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि किसी छात्र ने री-अपीयर के एग्जाम भरने हैं तो वो कैसे फॉर्म भरेगा जबकि उसका पिछले रिजल्ट ही अभी घोषित नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि एसएसआई लंबे समय से मांग कर रही है कि छात्रों से 2020-21 वर्ष की हॉस्टल कॉन्टीनुअशन फीस नहीं ली जाए क्योंकि इस दौरान पूरे करोना काल के अंदर कोई भी छात्र वह हॉस्टल के अंदर नहीं रहा है परंतु फिर भी विवि प्रशासन छात्रों से कॉन्टीनुअशन फीस लेने का फरमान जारी किया है एसएसआई इसकी कड़ी निंदा करती है और वह मांग करती है कि इन इस फरमान को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए।

एसएसआई ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा की यदि परीक्षा होने से पहले जल्द ही छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाते है और हॉस्टल के इस बेतुकी फरमान को वापस नहीं लिया जाता है तो एसएसआई छात्रों को लामबंद कर एक उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी जिसका जिम्मेदार खुद विश्वविद्यालय प्रशासन होगा।

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इकाई अध्यक्ष आकाश नेगी ने बताया कि एचपीयू प्रशासन को ईआरपी सिस्टम में सुधार करना चाहिए क्यूंकि ईआरपी सिस्टम में दिक्कतें होने के कारण हज़ारों विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि ईआरपी सिस्टम के जरिए विद्यार्थियों के परिणाम,माइग्रेशन और फीस संबंधी काम होते हैं,लेकिन इसमें तकनीकी खामियां होने के कारण इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है जो कि छात्रों के साथ सरासर अन्याय है।

उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ईआरपी सिस्टम को सुधारा जाए ताकि भविष्य में छात्रों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं दूसरी मांग में विद्यार्थी परिषद ने एचपीयू कर्मचारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग भी की है।

अपनी इन 3 सूत्रीय मांगो में एबीवीपी ने अपनी आखरी मांग में विश्वविद्यालय में फाइनल एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि को 7 फरवरी तक बढ़ाने कि मांग को भी शामिल किया है।

एबीवीपी का कहना है कि अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जिनकी लॉगिन आईडी नहीं खुल रही है जिसके कारण छात्र अपने परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जो कि प्रशासन की खामियों को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जो कि 7 फरवरी है उसे बढ़ा दिया जाए ताकि सभी विद्यार्थी अपना परीक्षा फॉर्म भर पाए।

इकाई अध्यक्ष ने विवि प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इन छात्र मांगो को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए प्रशासन स्वंय जिम्मेवार होगा।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद यह उम्मीद करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द उनकी इन मांगों को पूरा करेगा।

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सभा ने कहा कि जहां पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते ओर प्रदेश भर में भी लगातार शिक्षण संस्थानों के बंद होने के चलते युवाओं और छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

शहरी इकाई ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में केवल 2 से 3 महीने ही शिक्षण संस्थानों को छात्रों के लिए खोला गया जिस कारण अनेकों छात्र शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की राजधानी शिमला में राज्य पुस्तकालय होने के बावजूद भी उस पुस्तकालय को छात्रों के लिए बंद रखा गया है जो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है।

उन्होंने यह भी कहा कि कांगड़ा कुल्लू मंडी आदि प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुस्तकालय को युवाओं के लिए खोल दिया गया है, लेकिन शिमला में अभी तक राज्य पुस्तकालय बंद है।

जनवादी नौजवान सभा ने कहा कि वह यह मांग करते हैं कि 31 जनवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में विभिन्न शिक्षण संस्थानों स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान राज्य पुस्तकालय को जल्द से जल्द खोलने का फैसला लें ताकि छात्रों और युवाओं को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े ।

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एनएसयूआई ने राज्यपाल से तीनों छात्र नेताओं के निष्कासन को वापिस लेने व भ्रष्ट कुलपति के बेटे की पीएचडी में फ़र्ज़ी एडमिशन के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की।

एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा एनएसयूआई के छात्र विश्विद्यालय के कुलपति से अपनी मांगों को लेकर मिले थे ताकि विश्विद्यालय की पुस्तकालय तथा होस्टल को खोल दिया जाए और छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा एनएसयूआई के तीन छात्रों को विश्विद्यालय से ही निलंबित कर दिया है जो की यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है।

उन्होंने कहा कि एनएसयूआई संगठन की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा को मनाने वाली है और विश्वविद्यालय परिसर में शांति और शिक्षा युक्त वातावरण चाहता है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने राजनीति विचारधारा की मंशा से छात्रों पर कार्यवाही की है।

उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में आये दिन दो छात्र संगठनों में खूनी संघर्ष होता है।सरेआम दराट रॉड चलाये जाते है। इस प्रकरण में कई छात्र घायल भी होते है। जिससे विश्वविद्यालय में डर का वातावरण बनता है। लेकिन कुलपति द्वारा इन हिंसावादी छात्र संगठनों पर कोई कार्यवाही नही की जाती है जो कि अति दुर्भाग्यपूर्ण और निदनीय है।

अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें राज्यपाल ने एनएसयूआई के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि वो इस मामले की स्वयं जांच करेंगे और उन्होंने एनएसयूआई को आश्वस्त किया है कि जल्द ही तीनों छात्र नेताओं का निष्कासन रद्द किया जायेगा।

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इकाई अध्यक्ष ने कहा कि एचपीयू एबीवीपी इकाई के कार्यकर्ताओं ने कुलपति से मिल कर कहा कि विद्यार्थी परिषद पिछले कुछ दिनों से लगातार विश्वविद्यालय छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की मांग को लेकर प्रशासन के अधिकारियों से मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रशासन ने करोना के बढ़ते हुए मामलों का हवाला देकर विश्वविद्यालय छात्रावासों को बंद करने का आदेश जारी किया है लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में हुए भारी हिमपात के कारण पर्वतीय इलाकों के सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं जिसके कारण छात्र अपने घरों को वापिस नहीं जा सकते हैं।

इकाई ने कहा कि विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जो छात्र अभी विश्वविद्यालय छात्रावासों में रह रहे हैं उन्हें हॉस्टल में रहने दिया जाए। आकाश ने कहा कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए प्रशासन डबल वैक्सीनटेड होना अनिवार्य कर सकता है।

अन्य मांगो को कुलपति के समक्ष रखते हुए इकाई अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इंस्पायर स्कॉलरशिप जिन छात्रों को मिली है उन सभी छात्रों को पीएचडी में प्रवेश मिले।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इंस्पायर स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ काफी सौतेला व्यवहार कर रहा है। कुछ विभागों ने इंस्पायर स्कालरशिप प्राप्त करने वाले छात्रों को पीएचडी में प्रवेश दिया है ज़ब कि कुछ विभागों द्वारा छात्रों को पीएचडी में प्रवेश नहीं दिया गया है।

उन्होंने कहा कि वे मांग करते हैं कि सभी इंस्पायर स्कालरशिप प्राप्त करने वाले छात्रों को पीएचडी में प्रवेश दिया जाए।

अपनी अन्य मांगो में एबीवीपी ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के पिंक पैटल पर निर्मित कामधेनु कैंटीन के अंदर भोजन के दाम उचित रखे जाए और भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र वहां पर भोजन कर सके।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद यह उम्मीद करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द इन सभी छात्र मांगो को पूरा करेगा।

साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगो को नहीं माना जाता तो आने वाले समय में प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए प्रशासन स्वंय जिम्मेदार होगा

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प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि एनएसयूआई के छात्र नेताओं पर एकतरफा कार्यवाही हो रही हैं। इन छात्र नेताओं को बिना किसी कारण बताओ नोटिस के निष्कासित किया गया है।

एनएसयूआई ने कहा कि उनकी गांधीवादी और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली विचारधारा है। उसके वाबजूद भी इन छात्र नेताओं को निष्कासित किया गया हैं। जबकि प्रदेश विश्विद्यालय में शिक्षा का माहौल ख़राब करने वाले दिनदहाड़े तेज धार हथियारों से लड़ाई करने वालो पर कोई कार्यवाही नही होती हैं।

एनएसयूआई के अध्यक्ष, संगठन महासचिव ने धरना देते हुए कहा कि विश्विद्यालय के हॉस्टल व पुस्तकालय छात्रों के लिए खुले रहने चाहियें। प्रदेश विश्विद्यालय के होस्टलों में अभी भी 100 से ज्यादा छात्र-छात्राएं रुकी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह सभी छात्र कहा जायँगे जहा प्रदेश के दुर्गम इलाको में हिमपात हुआ है और सड़के बन्द पड़ी हैं।

अध्यक्ष ने कहा कि अगर इन निष्कासित छात्रों का निष्कासन वापिस नही लिया गया तो एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी।

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इकाई अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय द्वारा निकाले गए फरमान को तुगलकी बताते हुआ कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जनवरी महीने में हॉस्टल में रहने के लिए छात्रों से पहले ही 1500 रूपए मैस शुल्क ले लिया है और हॉस्टल प्रबंधन द्वारा एक महीने का राशन भी एडवांस में खरीद लिया गया है लेकिन अब एक आदेश जारी कर के छात्रों को हॉस्टल छोड़ने के लिए कहा जा रहा है जिससे छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं।

इकाई ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में प्रदेश के प्रत्येक जिले से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। लेकिन बीते कुछ दिन पहले प्रदेश में हुए भारी हिमपात के कारण अधिकतम क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिसके कारण बहुत से छात्र अपने घरों को वापिस नहीं जा सके। उन छात्रों ने विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने का संकल्प लिया था।

उन्होंने कहा की विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार शाम को एक तुगलकी फरमान जारी किया जिसमें कोरोना का हवाला देते हुए छात्रों को एक दिन के भीतर ही छात्रावासों को खाली करने का आदेश दिया जाता है। अध्यक्ष ने कहा कि हॉस्टल में छात्र अपने फाइनल एग्जाम,प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए रुका हुआ है, लेकिन हाल ही में प्रदेश में हुए भारी हिमपात के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को भी विश्वविद्यालय प्रशासन अनदेखा कर रहा है।

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के शोधार्थी भी अपने शोध कार्यों को लेकर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। इनमें से बहुत से शोधार्थी ऐसे हैं जिनका अभी दो-तीन महीनों का शोध कार्य शेष है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इन छात्रों को भी हॉस्टल में नहीं रहने दे रहा है।

आरोप लगाते हुए एबीवीपी अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ तो पूरे देश से लाखों पर्यटक घूमने के लिए हिमाचल आ रहे हैं उनमें से अधिकतर पर्यटक कोविड की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों को सही ढंग से पालन नहीं कर रहे है। लेकिन इन पर ध्यान न देते हुए केवल उन छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है जो केवल अपनी पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रुका हुआ है।

एबीवीपी ने कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भली भांति परिचित है। छात्र न केवल दो गज की दूरी मास्क है जरुरी जैसे नारों को समझते हैं बल्कि उनका पूर्णतः अनुसरण भी करते हैं, तो ऐसे में इन सभी छात्रों को हॉस्टल में रुकने देना चाहिए।

कड़ी चेतावनी देते हुए एबीवीपी ने कहा कि जल्द से जल्द इस छात्र विरोधी फरमान को वापिस लिया जाए और छात्रों को हॉस्टल में ठहरने दिया जाए अगर विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द अपनी तुगलकी फरमान को वापिस नहीं लेता है तो आने वाले समय में प्रशासन को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए प्रशासन स्वंय जिम्मेदार होगा।

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जिसके चलते आज गुरुवार को एनएसयूआई (NSUI) के यह तीन निलंबित छात्र जिसमे वीनू मेहता (प्रदेश उपाध्यक्ष), यासीन बट्ट (प्रदेश महासचिव),परवींन मिंहास (वि.वि.पूर्व अध्यक्ष) समेत एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर ने आज प्रेस वार्ता की और कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाह है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ प्रदेश विश्वविद्यालय मे कुछ छात्र संगठन दराट-कुल्हाड़ियो से एक- दूसरे पर हमले कर रहे हैं लेकिन आजतक विश्वविद्यालय प्रशासन उन पर कार्यवाही नही कर पाया, तो वही दूसरी तरफ जब एनएसयूआई ने छात्रों की मूलभूत समस्याओं जैसे कि पुस्तकालय व हॉस्टल बंद करने का विरोध किया और कोरोना के नियमो के साथ खुला रखने का आग्रह किया गया तो एनएसयूआई के पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।

एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि एचपीयू मे कुलपति के बेटे को गलत तरीके से पीएचडी में दाखिला दिया है जिसके खिलाफ एनएसयूआई ने जो मोर्चा खोल रखा था उस आंदोलन को दबाने के लिए छात्रों का निष्कासन किया गया।

अध्यक्ष ने कहा कि अगर इन निष्कासित छात्रों का निष्कासन रद्द नही हुआ तो एनएसयूआई हर चौक-चौराहे पर कुलपति के पुतले का दहन व आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों मे अब और उग्र तरीके से कुलपति की आयोग्यता व प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के बेटे की पीएचडी में हुई गलत व फर्जी तरीके से दाखिले को वह उजागर करेगी।

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