इस पर वह तबादले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल चले गए। अभी मामला निस्तांरित हुआ भी नहीं था कि निदेशालय ने उन्हें निलंबित कर दिया है। बता दें, इससे पहले 2013 में विनोद कुमार को पांगी स्थानांतरित किया गया!

लेकिन वहां से भी कोर्ट के आदेश पर ऑर्डर निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 2015 में भी उन्हें किन्नौर ट्रांसफर कर दिया, जिसे बाद में निदेशालय को वापस लेना पड़ा था।

सोसायटी ने किया 90 लाख का गड़बड़झाला

परिसंघ अध्यक्ष ने विनोद कुमार ने कहा कि उद्यान विभाग में कर्मचारी गैर कृषि एवं बचत सहकारी सोसायटी में पिछले चार सालों से बड़ा गड़बड़झाला चला हुआ है। सहकारी सभा से लिए गए 90 लाख के ऋण को कर्मचारियों ने तो अदा कर दिया, लेकिन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से जुड़े लोग जो इस सोसायटी के पदाधिकारी भी हैं, ने इस पैसे को जमा ही नहीं करवाया।

उन्होंने लाखों रुपए के इस गड़बड़झाले को लेकर बैंक और सोसायटी की ओर से एफआईआर दर्ज न करना बड़े सवाल खड़े करता है। इस मामले को लेकर वे शपथ पत्र के साथ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। वे खुद भी इस सोसायटी के सदस्य हैं। बैंक के एमडी ने इस पैसे की रिकवरी को लेकर पत्र भी लिखा है। बावजूद इसके ये राशि जमा नहीं करवाई जा रही है।

कर्मियों की प्रताड़ना को लेकर सौपूंगा चार्जशीट

कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों की प्रताड़ना कर रही है। उनका ही चार सालों में तीन बार तबादला किया गया है। उन्होंने कहा कि नाहन में भी एक रिटायर्ड अधिकारी लगातार आरोप लगा रहा है कि सचिवालय में बैठकर कुछ लोग पैसे लेकर तबादले करवा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह के कई मामलों को इक्ट्ठा करने के बाद वे इसकी चार्जशीट तैयार करेंगे। इस चार्जशीट को राज्यपाल को सौंपेंगे। राज्यपाल से आग्रह किया जाएगा कि इन सारे मामलों की जांच करवाएं, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। उन्होंने महासंघ पर आरोप लगाते हुए कहा कि महासंघ अध्यक्ष खुले मंच से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और सरकार उनकी पीठ थपथपा रहीं है।

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शिकायतकर्ता दीपेंद्र कुमार ग्लोबल आईटी सर्विसिज बीका जी कांप्लेक्स नई दिल्ली की शिकायत के आधार पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। बता दें कि बल्ब खरीदने के लिए बिजली बिल दिखाना जरूरी किया गया था, जिसका फायदा उठाकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है।

जिन उपभोक्ताओं ने कैश देकर बल्ब खरीदे, उनके बिजली बिल में यह राशि किस्तों में दिखाई गई। नौ किस्तों में यह बल्ब उपभोक्ता को 105 रुपये में पड़ना था। अधिकांश एलईडी की सेल ईएमआई में ही दिखाई जाती रही। प्रदेश के आठ सर्किलों में एलईडी बल्ब का वितरण 15 अगस्त 2015 से शुरू हुआ और जनवरी 2016 के पहले सप्ताह तक चला।

100 रुपये में बेचा एक एलईडी बल्ब

सीआईडी का कहना है कि केंद्र सरकार की डोमेस्टिक एफिशिएंसी लाइट प्रोग्राम (उजाला) के तहत एलईडी बल्ब वितरित किए गए। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब दिए गए। इसमें टेंडर हुए और हिमाचल का काम स्ट्रेटेजिक आउटसोर्सिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक को मिला।

इसमें आठ सर्किल में एलईडी बांटे जाने थे। इनमें रामपुर, मंडी, मनाली, हमीरपुर , सोलन, ऊना, शिमला, बिलासपुर और डलहौजी शामिल थे। इस कंपनी ने आगे ग्लोबल आईटी सर्विस को काम सबलेट किया। ग्लोबल आईटी ने आगे मैन पावर सर्विस का काम किसी और को दे दिया। अब आरोपों के घेरे में मैन पावर सर्विस देने वाले लोग आ रहे हैं, जिन पर ग्लोबल आईटी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेजों की मदद से करोड़ों का घपला किया है। इन्होंने कंपनियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी चपत लगाई है।

उपभोक्ता को एक एलईडी बल्ब 100 रुपये में बेचा गया। इसमें उपभोक्ता को अपना बिजली बिल दिखाना जरूरी था। उपभोक्ता किस्तों में बल्ब की खरीद कर सकते थे। इसके लिए उन्हें पहले डाउन पेमेंट के तौर पर 10 रुपये देने थे और बाकी किस्तों में पैसा चुकाना था।

किस्त में उन्हें एक बल्ब के 105 रुपये देने थे। किस्त का यह पैसा बिजली बिल में प्रति महीने उपभोक्ता के बिल में आना था। आरोप है कि इसमें प्रति बल्ब 90 रुपये का गोलमाल हुआ है।

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विवि कार्यप्रणाली पर लगे सवालिया निशान जारि है राजनितिक छात्र संगठनों के बीच आपसी घमासन

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमटीए विभाग के परिक्षा परिणाम में हुए फर्जीवाडे़ का खुलासा होने से विवि की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है एमटीए के परिक्षा परिणाम में उस छात्र को टाॅपर बनाया गया है जिसने परिक्षा में अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं करवाई है । एमटीए विभाग ने रिजल्ट में ऐसे छात्र को सेंकेड टाॅपर बना दिया है,जिसने पेपर ही नहीं दिया है। इस सारेे मामले का खुलासा एससीए ने किया है ओर उनका आरोप है कि ये छात्र एबीवीपी के है।

मास्टर आफ टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन की परिक्षा परिणाम में हुई गलती ने हिमाचल विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया हैै। हजारों छात्रों के भविष्य को सही राह देने वाला हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की इस तरह की गैरजिम्मेदार कार्यप्रणाली से जहां एक ओर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है परिक्षा में उन छात्रों को पास किया जा रहा है, जिन्होंने परिक्षा दी ही नहीं है ओर जो छात्र पुरी मेहनत ओर लग्न से पढ़ाई करके परिक्षा मंे बैठे थे उनकी मेहनत पर किसी की लापरवाही भारि पड़ रही है ।
वहीं दूसरी ओर इस सारे फर्जीवाड़े के पीछे छिपे गैरजिम्मेदार लोगों को सामने लाने ओर पुरे मामले को साफ करने की दिशा में मिल कर प्रयास करने को नजरअदांज कर छात्र संगठन एक दूसरे की छवि को दागदार करने पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए है।

एमटीए के परिक्षा परिणाम में परिक्षा में अनुपस्थित छात्रों को पास करने के मामले मेें विवि ने तुरंत कार्यवाही करते हुए परीक्षा शाखा की पी जी ब्रांच के चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है पर प्रशासन के निणर्य को दरकिनार कर एससीए ने विवि प्रशासन ़द्वारा ़़मामले की जांच के लिए गठित कमेटी की जाचं को अविश्वसनिय करार देते हुए विजिलेंस से पुरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। जिन छात्रों को परिक्षा में उपस्थिति न रहते हुए भी पास कर दिया गया है उनका सबंध एबीवीपी से है पर एबीवीपी ने इस सारे मामले को एससीए की साजिस करार दिया है ओर आर पार की जंग राजनितिक छात्र सगठनों में जारि है कि किस तरह इस सारे मुद्वे को राजनैतिक तुल दिया जा सके।

वहीं अपने साथी कर्मचारियों को बचाने के लिए गैर शिक्षक कर्मी एकजुट हो निलंबित कर्मचारियों का निलंबन वापिस लेने की मांग की है ओर अगर मांग पुरी नहीं हुई तो अगामी बैठक मंे काम बदं करने पर निर्णय होगा

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