सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह बैरियर मनाली के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है, जहां प्रदेश में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। मनाली पहुंचने वाले पर्यटक अब स्वचालित फास्टैग बैरियर पर ग्रीन टैक्स का भुगतान कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि कुल्लू जिला प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आई.डी.एफ.सी. बैंक और नेशनल पेमेंट्स काॅरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एन.पी.सी.आई.) के सहयोग से स्थापित अपनी तरह के इस पहले ग्रीन टैक्स बैरियर से न केवल राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि इससे राजस्व हानि को भी रोका जा सकेगा।

प्रवक्ता ने यह बताया कि मनाली आने वाले पर्यटक अब आल राउंड बैरियर पर फास्टैग के माध्यम से बिना किसी परेशानी के अपने ग्रीन टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। इस बैरियर के माध्यम से पर्यटकों को गाड़ियों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी।

मनाली में शुरू हुए इस बैरियर से भारत सरकार के लैस कैश अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह पहल हिमाचल प्रदेश में डिजिटल लेनदेन और भुगतान को बढ़ावा देगी। कुल्लू पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रबंधित, यह पहल एन.ई.टी.सी. फास्टैग के माध्यम से ग्रीन टैक्स के संग्रह में दक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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उन्होंने बताया कि इस ऑनलाइन बैरियर से गणतंत्र दिवस के बाद पर्यटक वाहनों से फास्ट टैग के जरिये ही पेमेंट ली जाएगी तथा इस सुविधा से यहां सैलानियों और आम लोगों को जाम जैसी समस्या से भी निजात मिलेगी ।

उन्होंने यह भी कहा कि एनएच अथॉरिटी के टोल टैक्स बैरियर के बाद हिमाचल में पहला ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली ऑनलाइन हो गया है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से संचालित इस ग्रीन टैक्स बैरियर को जिला प्रशासन कुल्लू ने अपग्रेड कर ऑनलाइन किया है।

आपको बता दें कि पहले मनाली बैरियर में सैलानियों से ग्रीन टैक्स पर्ची काट कर लिया जाता है जिसकी वजह से जाम लग जाता है। पर्यटन सीजन के समय जाम की समस्या और बढ़ जाती है तथा इससे आम लोगों को भी जाम में फंसना पड़ता है।इस सुविधा से कुछ हद तक जाम की समस्या से निजात मिलेगा।

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शिमला- हिमाचल प्रदेश में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों का पंजीकरण करवाना महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार की नई नीति के अनुसार वाहनों से पांच से 10 फीसद सेस (उपकर) और वाहन के अनुसार 500 से चार हजार रुपये तक ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

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पंजीकरण फीस के अलावा सेस व ग्रीन टैक्स एक अप्रैल से वसूलना शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में वाहनों पर पहली बार सेस व ग्रीन टैक्स लगाया गया है।पहली अप्रैल से सभी प्रकार के नए वाहनों के पंजीकरण के दौरान वाहन की कीमत पर तीन फीसद तक पंजीकरण फीस वसूली जा रही है। पुराने वाहनों के पंजीकरण के दौरान बीमा में दर्ज कीमत के अनुसार तीन फीसद टैक्स लिया जाता है।

नई अधिसूचना के तहत परिवहन विभाग वाहन की कीमत पर वसूले जाने वाले टैक्स पर पांच से दस फीसद सेस वसूलेगा। नए वाहनों से दस फीसद जबकि पुराने या कमर्शियल वाहनों से पांच फीसद सेस वसूला जाएगा। जिन वाहनों के पंजीकरण के दौरान एकमुश्त टैक्स वसूला जाता है, उन वाहनों से दस फीसद सैस व ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। पंजीकरण के दौरान यदि कोई व्यक्ति सेस या ग्रीन टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो उसकी गाड़ी का पंजीकरण भी नहीं होगा।

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बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी और अन्य लोग मोबाइल ऐप के जरिये ऑनलाइन भी ग्रीन फीस जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा परवाणू बैरियर, नगर निगम के कैश काउंटर और लोक मित्र केंद्रों पर भी ग्रीन फीस जमा करवाई जा सकेगी।फिलहाल अभी सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम ने ट्रायल के तौर पर एक महीने के लिए ग्रीन फीस लागू करने की योजना बनाई है। ट्रायल पीरियड के दौरान ग्रीन फीस न चुकाने वालों को पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी।

ग्रीन फीस चुकाए बिना शहर पहुंचने वाली गाड़ियों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम शिमला अभी बिना बायलॉज तय किए राजधानी शिमला में ग्रीन फीस लागू करने की तैयारी कर रहा है। ट्रायल के दौरान नगर निगम को ग्रीन फीस लागू करने में पेश आने वाली समस्याओं का भी पता लग जाएगा और ट्रायल के बाद प्रभावी तरीके से योजना लागू की जाएगी।

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