शिमला- हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षे़त्र को जनजातीय घोषित किये जाने को लेकर सिरमौर का एक प्रतिनिधि मण्डल शिमला के सांसद वीरेन्द्र कश्यप के नेतृत्व में पिछले कल प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी से मिला। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षे़त्र को जनजातीय घोषित किये जाने की बात को प्रधानमंत्री के समक्ष रखी। प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधान मंत्री से आग्रह किया कि गिरिपार की शिलाई संगडाह राजगढ कमरूउ व पांउटा साहब कि तहसीलों की 127 पंचायतों जनजातीय घोषित किया जाये। क्योंकि इस क्षेत्र के रिति रिवाज, रहन सहन, खानपान, परम्पराएं एवं मान्यताएं, पिछडापन, न्याय व्यवस्था, वेशभूषा, भाषा एवं संस्कृति पौराणिक सभ्यता, धार्मिक मान्यताएं तथा भोगौलिक परिस्थितियां एक जैसी हैं। और उतराखंण्ड के जोंसार बाबर समान है जोकि 1968 में जनजातीये घोषित कर दिया जा चूका है।

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ज्ञापन में इस बात का आग्रह किया गया है कि हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित किया जाये। यह बात सर्मणीय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्धारा अभी हाल ही में अगस्त 2016 में एक विस्तृत रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजी गई है। शिमला के सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने मांग रखी कि राजगढ तहसील तथा पांवटा साहिब तहसील के गिरिपार क्षेत्र में आती हैं, उन्हें रिपोर्ट में छोड दिया गया है, उन्हें भी जनजातीय किये जाने हेतु कारवाई की जाये।

प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल की बातों को ध्यान पूर्वक सुना तथा इस पर तुरन्त कार्यवाही हेतु आशवासन दिया। प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मण्डल की सिरमौर लिवास व भेष-भूषा को पहने देखकर बहुत प्रंसन्न हुए और उन्होने हिमाचल प्रदेश में रहते हुए व पार्टी का कार्य करते हुए वहां की कुछ बातों को तरोताजा भी किया ।

प्रतिनिधि मण्डल भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिला तथा उन्हें भी इस मांग को लेकर उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का आग्रह किया! प्रतिनिधि मण्डल ने राजनाथ सिंह को नाहन की 2014 की लोक सभा की चुनावी रैली के बारे याद दिलाया जिस में उन्होंने आश्वासन दिया था कि केन्द्र में एन0 डी0 ए0 की सरकार बनेगी तों इस मांग को पूरा करने का भरसक प्रयास किया जायेगा

प्रतिनिधि मण्डल केन्द्रीय स्वास्थय मंत्री जगत प्रकाश नडडा से उनके सांसद के कार्यालय में मिला और उन्हें इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देते हुए याद दिलाया कि जब वो विधान सभा में विप़क्ष के नेता तथा बाद में धूमल सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे तो उन्होंने इस मामले को विधान सभा में उठाया था तथा सरकार का एक सकलप भी पेश किया था। नडडा ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वसत किया कि इस मामले का महत्व को देखते हुए व केन्द्रीय सरकार कि जो भी मदद होगी उस में वह व्यक्तिगत रूचि लेगें।

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