वित्तिय सहायता

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, राज्य से बाहर स्थित सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक पाठयक्रम पढ़ रही छात्राओं को 10 महीने तक प्रति माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। यह सहायता सरकारी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रदान की जाएगी।

योजना में शामिल पाठ्यक्रमों की सूची :

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी
2. व्यवसाय एवं प्रबंधन
3. चिकित्सा एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान
4. लॉ
5. कंप्यूटर एपलीकेशन एंड आईटी सर्टिफिकेशन
6. एजुकेशन एंड हयूमेनिटीज़
7. राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) द्वारा संचालित विभिन्न पाठयक्रम
8. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के पाठयक्रम
9. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित कार्यक्रम।

वर्तमान में योजना की स्थिति 

राज्य सरकार के अनुसार अब तक इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मासिक वित्तीय मदद प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सरकारी संस्थानों में पढ़ रहे लाभार्थियों की टयूशन फीस, छात्रावास शुल्क और अन्य संबंधित शैक्षणिक खर्च भी वहन किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने बताया कि अब तक 18 – 27 साल आयु वर्ग की 504 छात्राएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। एक अनुमान के अनुसार इनमें से लगभग 20 प्रतिशत छात्राएं विस्तारित प्रावधानों के अंतर्गत व्यावसायिक पाठयक्रम चुन सकती है, जिसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वार्षिक बजट का प्रावधान किया जाएगा।

लाभार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद

राज्य सरकार का कहना है कि योजना के विस्तार से लाभार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इस वित्त वर्ष के लिए सरकार ने ‘इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना’ के तहत 31.01 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जिसमें से 3 फरवरी, 2026 तक 22.96 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक रुकावट के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

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इन्ही समस्याओं को लेकर छात्र संगठन ने वित्त विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों की मांग है कि तत्काल प्रभाव से नई बसों की खरीद की जाए , साथ ही बसों की नियमित मेंटेनेंस और समय सारणी को सुव्यवस्थित किया जाए , ताकि छात्रों को बेहतर सुविधा मिल सके। इसके साथ ही छात्र संगठन ने ज्ञापन में वित्त समिति की कार्यवाही सार्वजनिक करने और छात्रावासों के नवीनीकरण हेतु आवंटित राशि के विवरण की भी मांग की है।

वित्त समिति की कार्यवाही सार्वजनिक की जाए

संगठन की मांग है कि, 10 दिसंबर 2025 को हुई विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। विश्वविद्यालय की वित्तीय नीतियों और निर्णयों का सीधा प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि वित्त समिति में लिए गए निर्णयों, स्वीकृत बजट, व्यय और प्रस्तावों की जानकारी पारदर्शी तरीके से छात्रों और शिक्षकों के समक्ष लाई जाए। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर वित्त समिति की कार्यवाही अपलोड करने की भी मांग की है।

छात्रावासों के नवीनीकरण हेतु आवंटित राशि का विवरण

संगठन ने वित्त अधिकारी से मांग की है कि यह स्पष्ट किया जाए कि लड़के और लड़कियों के छात्रावासों के नवीनीकरण के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है और अब तक उस राशि में से कितना व्यय किया जा चुका है। छात्रों का आरोप है कि छात्रावासों की स्थिति लंबे समय से चिंताजनक बनी हुई है। कई स्थानों पर बुनियादी सुविधाओं जैसे – शौचालयों की मरम्मत, विद्युत व्यवस्था और कमरों की मरम्मत की आवश्यकता है। संगठन का कहना है छात्र-छात्राओं ने कईं बार इन समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस प्रगति देखने को नहीं मिली है।

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बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि अब छात्र 25 फरवरी तक प्रवेश पत्र भर सकते है और विलंब शुल्क 100 रुपये के साथ 28 फरवरी तक तिथि को बढ़ा दिया गया है।

डॉ. सोनी ने बताया कि मैट्रिक और जमा दो श्रेणी के पात्र परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र संबंधित विद्यालय के माध्यम से विलंब शुल्क 100 रुपये के साथ 28 फरवरी तक केवल ऑनलाइन प्रेषित करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में संचालित की जाने वाली नौवीं और 11वीं कक्षाओं की द्वितीय अवधि परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षा बार प्रश्नपत्र मांग, शुल्क प्राप्ति के लिए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन विद्यालयों के लिए अंतिम तिथि को 28 फरवरी की गई है।

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के अध्यक्ष आकाश नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार को राज्य के प्रत्येक विद्यालय में योग और मनोविज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करनी चाहिए।

आकाश नेगी ने कहा कि आजकल के तनाव भरे जीवन को सरल बनाने में योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है और कोरोना सहित अन्य बीमारियों के इलाज में योग पद्धति को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि युवा भी अपने आप को फिट रखने के लिए योग की शरण ले रहे हैं। योग व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूती प्रदान कर रहा है।

विद्यार्थी परिषद ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। बाल्यकाल एक ऐसी अवस्था होती है जब मानसिक-भावनात्मक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया गति पकडती है।

मन किसी एक बात पर ठहर नहीं पाता और दिमाग सवालों से भर उठता है। इस उम्र में किशोर अपनी रचनात्मकता के शीर्ष पर होते हैं, लेकिन अगर चूक हो जाए तो विध्वंसक होने में भी देर नहीं लगती। ऐसे में उनके जीवन कि दशा और दिशा बदलने में योग और मनोविज्ञान से मदद मिलेगी।

इकाई अध्यक्ष ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार इन विषयों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करती है तो इस कदम से नए रोजगार भी सृजित होंगे। प्रत्येक वर्ष बहुत से छात्र विश्वविद्यालय से योग और मनोविज्ञान विभाग से उत्तीर्ण होकर निकलते हैं। उन छात्रों को प्रदेश के स्कूलों में नियुक्ति प्रदान कर के स्कूलों में योग और मनोविज्ञान की कक्षाओं को सुचारु रूप से चलाया सकता हैं।

उन्होंने कहा कि इन सभी बातों को मध्यनज़र रखते हुए प्रदेश सरकार को योग और मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रत्येक विद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू करनी चाहिए और विद्यार्थी परिषद आशा करती है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द उनकी इस मांग को पूरा करेगी।

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तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव आरके शर्मा ने जानकारी दी कि कोविड-19 के कारण बोर्ड ने जनवरी में परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं। अब सरकार के निर्देशों के बाद बोर्ड ने इन्हें करवाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम एन-2017 के तहत प्रथम सेमेस्टर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 14 फरवरी तथा थ्योरी की परीक्षाएं 23 फरवरी से शुरू होंगी।

उन्होंने बताया कि दूसरे,चौथे और छठे सेमेस्टर (री-अपीयर),प्रथम व दूसरे वर्ष डी फार्मेसी (री-अपीयर) तथा पाठ्यक्रम एन-2012 के पहले से छठे सेमेस्टर (स्पेशल चांस) के विद्यार्थियों की थ्योरी की परीक्षाएं भी 14 फरवरी से शुरू होंगी।

उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सभी सरकारी और निजी बहुतकनीकी संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर भी सूचना उपलब्ध है।

शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के कारण बोर्ड ने जनवरी में परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं। अब सरकार के निर्देशों के बाद बोर्ड ने इन्हें करवाने का निर्णय लिया है।

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इग्नू ने जनवरी 2022 सत्र में मास्टर डिग्री,बैचलर डिग्री,डिप्लोमा ओर सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को अब 10 फरवरी तक बढ़ा दिया है।

इसके अलावा जनवरी 2022 के सत्र के लिए विभिन्न बैचलर/मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जारी है। इसके लिए अब 10 फरवरी तक का समय मिलेगा।

इस वर्ष के सत्र में विभिन्न बैचलर डिग्री,मास्टर डिग्री (वार्षिक पद्धति) और जुलाई 2021 में विभिन्न बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री (सेमेस्टर पद्धति)कार्यक्रमों में पहले-से पंजीकृत सभी छात्र ऑनलाइन इग्नू की वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से री-रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पात्र होंगे। प्रवेश एवं पुन:पंजीकरण के लिए लिंक इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए किसी भी नजदीकी अध्ययन केंद्र या इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खलीणी,शिमला के दूरभाष 0177-2624612 पर संपर्क कर सकते हैं।

वहीं इक्डोल में जनवरी सत्र में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को अभी इंतजार करना होगा। फरवरी अंत तक यूजीसी के डिस्टेंस एजूकेशन ब्यूरो से निर्देश आने के बाद ही इक्डोल प्रशासन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा।

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उन्होंने बताया कि 18 फरवरी से बीटेक,बी फार्मेसी सहित अन्य स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों की परीक्षाएं शुरू होंगी। विद्यार्थी तकनीकी विवि की वेबसाइट पर परीक्षा तिथियां देख सकते हैं। यह परीक्षाएं सुबह और शाम के सत्र में होंगी।

8 फरवरी को परीक्षा की फाइनल तिथियां घोषित की जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड महामारी को लेकर जारी प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों को पूरा पालन किया जाएगा। इस संबंध में सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षकों और शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों को हिदायत भी दी है।

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उन्होंने कहा कि संशोधित शेड्यूल के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएएमएस, बीएचएमएस में प्रवेश के लिए होने वाली पहले दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग की पहली प्रवेश मेरिट सूची आठ फरवरी को जारी करेगा।

उन्होंने कहा कि इन दोनों कोर्स से संबंधित अपडेट के लिए आवेदक विवि की वेबसाइट को देखते रहें। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालयकी प्रवेश परीक्षा शाखा के दूरभाष नंबर 0177-2830891 और 2833588 पर संपर्क किया जा सकता है।

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प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को कुछ 31 जनवरी तक बढ़ाई है तो वहीं शीतकालीन स्कूलों में पहले ही 15 फरवरी तक अवकाश दिया गया है।

लेकिन इन अवकाश के दिनों के दौरान छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण सामग्री भेजी जाएगी।

स्कूलों के अलावा प्रदेश में आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज व कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी डिग्री कॉलेजों में पांच फरवरी तक पहले से ही निर्धारित शेड़्यूल के तहत छुट्टियां जारी रहेंगी। हालांकि सभी नर्सिंग और मेडिकल कालेज खुले रहेंगे और कोविड 19 का पालन सुनिश्चित करेंगे।

आपको बता दें कि प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों को 26 जनवरी तक सरकार ने बंद रखने का फैसला लिया था। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश में अब छुट्टियों को 31 तक बढ़ा दिया गया है।

वहीं राज्य में कोविड -19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने,5 जनवरी, 8, 9 और 13 जनवरी को लागू की गई बंदिशों को 31 जनवरी 2022 की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है जिसमें कार्यालयों का फाइव डे वीक भी शामिल है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 25 जनवरी पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 50 फीसदी तक लोग कार्यक्रम में शिरकत कर सकेंगे

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शिमला- हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र-2022 में तीसरी कक्षा से संस्कृत और छठी कक्षा से वैदिक गणित की पढ़ाई शुरू करेगा। डॉ. सोनी ने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड बनेगा,जो तीसरी कक्षा से संस्कृत विषय को शुरू करेगा।

उन्होंने बताया कि इस दौरान हर टर्म वैदिक गणित से तीन अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दो टर्मों में कुल छह अंक वैदिक गणित विषय के प्रश्न परीक्षा में आएंगे।

उन्होंने कहा कि तीसरी और चौथी कक्षा में संस्कृत विषय पर वार्षिक परीक्षाओं के दौरान मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि पांचवीं कक्षा में इस विषय की लिखित परीक्षा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड आगामी सत्र से वैदिक गणित विषय को छठी कक्षा से शुरू करेगा।

इस दौरान छठी कक्षा में गणित विषय में दो से तीन अध्याय वैदिक गणित के भी जोड़े जाएंगे, ताकि छात्रों पर इसका अधिक बोझ न पड़े।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शुरू हुई टर्म प्रणाली के तहत हर टर्म में वैदिक गणित से तीन-तीन अंक का प्रश्न पूछा जाएगा।

अध्यक्ष डॉ. सोनी ने बताया कि बोर्ड की ओर से शुरू किए जाने वाले नए विषयों को पढ़ाने के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम में ही संस्कृत और वैदिक गणित की पढ़ाई को जोड़ा जाएगा, ताकि जब भविष्य के लिए अध्यापक तैयार हों तो उन्हें इन विषयों को पढ़ाने के लिए कोई परेशानी न आए।

संस्कृत विषय के विशेषज्ञ नरेंद्र कुमार ने बताया कि बोर्ड की ओर से तैयार किया गया संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम को छोटे विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। इस दौरान पाठ्यक्रम को चार स्तर पर बांटा गया है, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

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