जलवायु परिवर्तन से बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं

राज्य सरकार ने बताया कि वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान राज्य में 23 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए थे। राज्य सरकार ने कहा कि हिमाचल केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि हिमालय की आत्मा है, जहां ग्लेशियर, नदियां, वन और पर्वत ही जीवन का आधार हैं। हिमालय क्षेत्र में अस्थिरता का असर केवल राज्य ही नहीं, पूरे देश पर पड़ेगा।

ये बातें मंगलवार को जारी Scientific Assessment of Tackling Non-Carbon Dioxide Emissions: Pathways for Himachal Pradesh रिपोर्ट में कही गई।

इस रिपोर्ट को जारी करने के अवसर पर सरकार ने राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) भी हस्ताक्षरित किए।

डाबर इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता : 10 सालों में 1.20 करोड़ पौधे

पहले एमओए के तहत डाबर इंडिया लिमिटेड प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधे (प्रति किस्म के एक लाख) और दस वर्षों में कुल 1.20 करोड़ पौधे (प्रति प्रजाति 10 लाख) उनकी पारिस्थितिकीय अनुकूलता के अनुसार उपलब्ध करवाएगी। इसमे निम्नलिखित प्रजातियां शामिल हैं:

• निम्न एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आंवला, हरड़, बहेड़ा, काकड़ासिंगी और लोधर जैसी प्रजातियों के पौधे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर जिलों और निचले शिमला क्षेत्र में वितरित किए जाएगें।
• मध्य से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जटामांसी, कुटकी, सुगंधबाला (जड़ी-बूटियां), पदम काष्ठ (वृक्ष) और पुष्करमूल (जड़ी) के पौधे कुल्लू, चंबा, मंडी, ऊपरी शिमला और किन्नौर जिलों में वितरित किए जाएगें।
• अल्पाइन प्रजातियां जैसे अतीस और विष (जड़ी-बूटियाँ) किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ समझौता : औषधीय पौधों की खेती

दूसरा एमओए मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन जिला में चयनित औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समझौते के तहत छह प्राथमिकता वाली प्रजातियों हल्दी (कुर्कुमा लोंगा), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा), शतावरी (एस्पैरागस रेसमोसम), तुलसी (ओसिमम सैंक्टम), चिरायता (स्वर्टिया चिरायिता), हिमालयन जेंटियन (जेंटियाना कुरू) की खेती की जाएगी।

इसमें आसपास की पंचायतों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को शामिल किया जाएगा।

किशाऊ-रेणुका परियोजनाओं पर स्पष्ट रुख

राज्य सरकार ने सपष्ट करते हुए कहा कि राज्य अपने वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकायों के निपटारे पर ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक किशाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं।

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ग्रामिणों ने पत्थर लगाकर रोकी कशमल से भरी गाड़ी 

वन मण्डल चंबा के मंसरुड वन परिक्षेत्र की त्रयोदी बीट के काला वन जंगल में निजी भूमि से कशमल उखाड़ने पर रोक लगी हुई है। उसके बावजूद भी काला वन जंगल के टिक्करी पंचायत से कुछ स्थानीय लोगों और ठेकेदारों द्वारा कशमल को निजी भूमि और सरकारी भूमि से उखाड़ने का कार्य दिन – रात जारी है। ग्रामिणों का कहना है कि 13 मार्च को उन्होनें मिलकर कशमल से भरी एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की,लेकिन वे उसमें असफल रहे। इसके बाद 14 मार्च को शाम के पांच बजे के करीब अवैध रुप से ले जा रहे कशमल की एक पिकअप को पत्थर लगाकर रोका गया।

कुछ स्थानीय निवासियों ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर हिमाचल वॉचर से बात की। इनमें से एक का कहना था” काला वन जंगल में सरकारी भूमि से अवैध रुप से कशमल उखाड़ी जा रही है। हमने शाम के पांच बजे के करीब अवैध रुप से ले जा रहे कशमल की एक पिकअप को रास्ते में पत्थर लगा कर रोका। हमने वन विभाग को इसकी सूचना भी दी। हमने वन विभाग के गार्ड को कॉल किया तो उसने कहा कि मैं छुट्टी पर हूं , मेरा बच्चा बिमार है। जब हमने बीओ मैडम को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वह अकेले फील्ड पर नहीं आ सकती। हमने आरो को कॉल किया तो उन्होने कॉल ही नहीं उठाई। इसके बाद हमने डीएफओ और सीसीएफ को कॉल की तब जाकर शाम 8 बजे के करीब वन विभाग की ओर से गार्ड को भेजा गया। इस दौरान हमने गाड़ी के साथ ड्राइवर को पकड़ कर रखा। हमें लगभग 4 घंटो तक  गार्ड के आने का इंतजार करना पड़ा ” 

रेंज ऑफिसर नहीं उठाते फोन,करीब डेढ़ महीने से जारी है अवैध तस्करी

एक निवासी ने बताया कि अवैध तस्करी का यह कार्य करीब डेढ़ महीने से जारी है। इससे पहले भी कशमल से भरी करीब 15-20 पिकअप देखी गई हैं। उन्होंने रोष जताते हुए रेंज ऑफिसर पर फोन न उठाने का आरोप भी लगाया है।

एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा “चाहे जंगल तबाह हो जाए पर आरो कॉल नहीं उठाते हैं। जब तक गार्ड पहुंचता है तब तक गाड़ी निकल जाती है। गार्ड थोड़ी देर गाड़ी का पीछा करने बाद खाली हाथ लौट आता है .” 

माफिया बेखौफ उखाड़ रहे कशमल, आवाज उठाने वालों को मिल रही धमकियां

ग्रामिणों का कहना है कि त्रयोदी बीट में कशमल उखाड़ने पर रोक लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्थानीय लोग ठेकेदारों के साथ मिलकर इस अवैध तस्करी को बेखौफ अंजाम दे रहे है। जब लोगों ने उन्हें यह कार्य बंद करने के लिए कहा तो उल्टा उन्हें धमकाया गया। वहींं लोगों ने वन विभाग पर उचित कार्य न करने का आरोप लगाया है।

ग्रामिणों का कहना है कि वे समय-समय पर क्षेत्र में हो रही अवैध तस्करी के बारे में विभाग को अवगत करवाते रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कोई उचित कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। लोगों का आरोप है कि वह विभाग के ढीले-ढाले रवैये से परेशान हैं। लोगों की मांग है कि वन विभाग को काला वन जंगल में नाका लगाना चाहिए और अवैध तस्करी के कार्य को रोकना चाहिए। चंबा में वन भूमि कशमल की अवैध तस्करी के कारण तहस-नहस हो चुकी है।

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जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने 26 अप्रैल, 2023 को आयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। जिसके तहत सौर ऊर्जा, जियो थर्मल ऊर्जा और कम्प्रेस्ड बायो गैस के विकास की दिशा में कार्य किया जाएगा।

इस संयंत्र के लिए दभोटा में 4 हजार वर्ग मीटर की भूमि का चयन किया गया है। यह संयंत्र इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्षारीय पोटाशियम हाइड्रोक्साइड घोल का उपयोग कर इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस विधि से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण होगा।

इस संयंत्र की प्रतिदिन 423 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की क्षमता है जिसके लिए प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए 13 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। भूमिगत जल के रूप में ट्यूबवेल के माध्यम से पानी की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए लगभग 52.01 यूनिट बिजली की खपत होगी। संयंत्र द्वारा वार्षिक 1,54,395 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादित होने की संभावना है।

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इसी कड़ी में चंबा के मंसरुड वन परिक्षेत्र में कशमल तस्करी का मामला सोशल मीडिया और खबरों में छाया हुआ है। मंसरुड वन परिक्षेत्र के निवासी उनके इलाकों में हो रही कशमल की अवैध तस्करी के खिलाफ खुल कर आवाज़ उठा रहे हैं और प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल कर रहे हैं। लोगों में कशमल की अवैध तस्करी को लेकर काफी रोष देखने को मिल रहा है।

मसरुंड वन परिक्षेत्र की जनता का वन विभाग पर आरोप

लोगों का आरोप है कि वन माफिया निजी भूमि की आड़ में वन भूमि से भारी मात्रा में कशमल उखाड़ रहा है। यह भी आरोप है कि वन माफिया बड़े पैमाने पर रात के अंधेरे में कशमल की तस्करी कर रहा है जिस पर विभाग सही से कार्रवाई नहीं कर रहा। यह बड़ी हैरानी की बात है सरकारी जमीन से इतने बड़े पैमाने पर कशमल उखाड़ने का काम हो रहा था और वन विभाग को इसकी कोई खबर ही नहीं थी। उनका यह भी कहना है कि यह काम काफी समय से चला आ रहा है।

लोगों का यह भी आरोप है कि वन विभाग कहीं न कहीं इस सब में शामिल है। हांलाकि यह पहली बार नहीं है जब वन विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वन रक्षक होशियार सिंह मामले को हिमाचल की जनता अभी भी भूली नहीं है।

कशमल क्या है ?

इससे पहले की हम इस आरोपित घोटाले पर और बात करें आइए जान लेते हैं कि कशमल होता क्या है और इसकी तस्करी क्यों की जाती है।

कशमल एक झाड़ीदार औषधीय पौधा (झाड़ी) है जो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जड़ों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाईयां बनाने में किया जाता है। पीलिया,  मधुमेह और आंखों के संक्रमण के इलाज के लिए कशमल की जड़ों से दवाइयां बनाई जाती है। कैंसर के इलाज के लिए भी इस पर शोध किया जा रहा है।

कशमल सबसे ज्यादा वन भूमि पर पाया जाता है। कशमल निकालने के लिए कुछ कानून बनाए गए है। सरकारी ज़मीन से कशमल उखाड़ना अपराध है। सिर्फ निजी भूमि से ही कशमल उखाड़ने की अनुमति है। लेकिन निजी भूमि से भी कुल उपज का केवल 40% कशमल उखाड़ने की अनुमति है।

अगर आप अपनी निजी भूमि से कशमल उखाड़ना चाहते है तो इसके लिए आपको पहले वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद वन विभाग जांच करता है कि आपकी जमीन पर कितनी कशमल है। अनुमति मिलने के बाद ही कशमल उखाड़ सकते है और बेच सकते हैं। विभाग इस सब का रिकॉर्ड रखता है। ठेकेदार किसानों से कशमल खरीदते है और दूसरे राज्यों में बेचते हैं।

निजी भूमि की आड़ में वन भूमि से उखाड़ी जा रही कशमल 

मंसरुड वन परिक्षेत्र में लोगों का आरोप है कि वन भूमि से कशमल उखाड़ कर बेचने का काम अंधाधुंध तरीके किया जा रहा है पर मामले की जांच सही तरीके से नहीं की जा रही।

हिमाचल वॉचर ने  इस मामले में जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो स्थानीय निवासी कपिल शर्मा ने बताया कि उन्होनें कईं दफा वन विभाग, आरो, और डीएफओ को इस अवैध खनन की शिकायतें भी भेजी, लेकिन इस मामले पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि लगातार सोशल मीडिया पर सबूत पेश करने के बावजूद कोई ढंग की कार्यवाही नहीं हुई।

वहीं 8 जनवरी को विजिलेंस विभाग की टीम ने एक गुप्त शिकायत मिलने पर मसरूण्ड रेंज का दौरा किया, जहां से टनों के हिसाब से कश्मल के ढे़र जब्त किए गए। इस दौरान कुछ मजदूर कशमल के टुकड़ों को गाड़ियों में भरते हुए भी पाए गए। कामगारों से पूछताछ भी की गई लेकिन टीम को मौके पर न तो कोई ठेकेदार मौजूद दिखा और न ही कशमल की खरीद-फराेख्त का कोई रजिस्टरी रिकॉर्ड मिला।

लगातार शिकायतों के बाद 10 जनवरी को चंबा वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार ज़मीनी स्तर पर अपनी टीम के साथ जांच के लिए पहुंचें। उनका कहना था “वन भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कशमल नहीं मिला है। वन विभाग हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है, जगह-जगह नाके भी लगाए गए हैं। विभाग ने 4 जनवरी से कशमल के दोहन पर रोक लगा दी है। अगर कोई व्यक्ति कशमल को उखाड़ता या ढुलान करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी।”

इस पर कपिल शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि “मसरूण्ड रेंज में टनों के हिसाब से वन भूमि से कश्मल का अवैध रूप से दोहन हुआ है लेकिन विभाग की टीम ने सिर्फ सड़क किनारे जाकर ही चेकिंग की, और वापिस आ गई।”

मसंरुड के स्थानीय निवासियों का कहना है कि कशमल के दोहन पर रोक लगने के बावजूद भी काम जारी रहा। लोग वन विभाग की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। लोगों ने खुद वन भूमि पर जाकर वहां से उखाड़ी गई कशमल की जड़ों की विडियोज सोशल मीडिया पर साझा भी किए।

यही हाल हिमगिरि रेंज का भी है। इससे पहले हिमगिरी रेंज में भी विजिलैंस विभाग ने 8 कविंटल अवैध कशमल जब्त की थी जबकि वहां भी कशमल उखाड़ने पर रोक लगाई जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी सड़कों के किनारे जगह–जगह पर कशमल के ढेर देखने को मिले रहे थे।

वन विभाग की टीम ने मंसरुड का फिर से दौरा किया। कशमल की अवैध डंपिग के साथ कशमल से भरी गाड़ियां भी देखने को मिली। रिकॉर्ड चेक किए गए तो उनमें भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली कि किसके नाम पर यह कशमल उखाड़ी गई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होने एकजुट होकर खुद वन विभाग की टीम को वन भूमि से उखाड़ी गई कशमल के सबूत दिखाए तो उस वक्त टीम के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था।

वहीं सोशल मीडिया पर गांव की एक महिला विडियो में वन विभाग के अधिकारियों के सामने यह बताती हुई नजर आई कि किस तरह अभी भी वन माफिया अवैध रुप से वन भूमि से कशमल चुरा कर ले जा रहे है। महिला ने साफ-साफ आरोप लगाते हुए कहा कि वन गार्ड भी अवैध कार्यों में शामिल है।

ग्रामीणों का कहना है कि तस्करों ने वन भूमि से करीब 400-500 साल पुरानी कशमल की जड़ों को भी उखाड़ लिया है। वन भूमि पूरी तरह से तहस-नहस कर दी गई है। फिर भी वन विभाग ने इस पर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की।

इसी बीच 24 जनवरी को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने कशमल के निष्कर्षण पर लगी रोक और कशमल की परिवहन की अवधि को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इस फैसले को ग्रामीणों ने उचित नहीं बताया है। उनका कहना है कि, इस दौरान और भारी मात्रा में कशमल के अवैध दोहन की आशंका है और कशमल के जितने भी ढेर लगे है उनकी पूरी जांच के बाद ही उनके ढुलान की अनुमति मिलनी चाहिए। लोगों का कहना है कि निजी भूमि पर उतना कशमल है ही नहीं जितना गाड़ियों में भरा जा रहा है और डंपिग में देखा जा रहा है।

लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों वन विभाग इतने नाके लगाने और पैट्रोलिंग के बाद भी मंसरुड में हो रहे कशमल के अवैध कटान को नहीं रोक पा रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि वन विभाग सिर्फ नाम की कार्रवाई करता है। इतनी शिकायतें भेजने के बाद भी सही से एक्शन क्यूं नहीं लिया गया? जितनी भी डंपिंग पड़ी है उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही?

वन माफिया तीसा से हिमगिरी ब्लॉक में पहुंचा रहा  कशमल

हाल ही में एक और खबर देखने को मिलती है जिससे एक बात तो सपष्ट है कि चंबा में वन माफिया बेखौफ और सक्रिय है। रात के अंधेरे में कशमल का वन भूमि से दोहन किया जा रहा है। 27 जनवरी को तीसा पुलिस ने रात को कशमल की गाड़ी के साथ पाँच लोगों को गिरफतार किया जो कशमल को अवैध रुप से ले जा रहे थे। यह तस्कर तीसा से हिमगीरी ब्लॉक में कशमल पहुंचा रहे थे।

इसी तरह सलूनी में कशमल से भरी एक गाड़ी को जब वन विभाग की टीम ने रुकने का ईशारा किया तो गाड़ी चैक पोस्ट का बैरियर तोड़ कर ही निकल गई। हांलाकि विभाग की टीम ने करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर गाड़ी को कब्जे में ले लिया था।

मसरुंड वन परिक्षेत्र की जनता ने बुलाई चिंतन बैठक 

मसंरुड वन परिक्षेत्र की जनता कशमल की अवैध तस्करी से परेशान हो चुकी है। इस विषय पर ग्रामीणों ने एक चिंतन बैठक भी की और लोगों को जागरुक भी किया कि उनके क्षेत्र में इन दिनों कशमल उखाड़ने के नाम पर अवैध कार्य चल रहा है। लोग सिर्फ कशमल के अवैध दोहन से ही परेशान नहीं है। लोगों का कहना है कि ठेकेदारों द्वारा उन्हें ठगा जा रहा है। ठेकेदार लोगों से 10-20 रुपए प्रति किलो के भाव से में कशमल खरीदते है और खुद वही कशमल बाहर के राज्यों में 500-600 रुपए किलो में बेचते है।

कशमल के अवैध कटान पर्यावरण के लिए बना बड़ा खतरा

कशमल का अवैध कटान पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। जड़ेरा पंचायत के पर्यावरणविद रत्नचंद का कहना है कि कशमल एक समृद्ध झाड़ी है, जिसका पर्यावरण के लिए एक अहम योगदान भी है। कशमल का मूल्यांकन कुछ रुपयों से नहीं किया जा सकता। आने वाले से समय में कशमल के दोहन का बुरा प्रभाव प्रकृति पर देखने को मिलेगा। कशमल की जड़े काफी गहराई मे ज़मीन के अंदर तक समाई होती है। यह जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती है। इस पर लगे फल जंगली जानवरों और पक्षियों का भोजन है, जिसके कारण किसानों की फसलें जानवरों से भी बची रहती है। कशमल के अवैध दोहन से भूमि कटाव जैसी समस्यांए देखने को मिलेगी और यह पौधा खत्म होने की कगार तक पहुंच सकता है। उनका कहना है कि यह अवैध तस्करी का कार्य जल्द से जल्द बंद होना चाहिए।

वहीं एक दैनिक अंग्रेजी अखबार के अनुसार  चंबा के वन संरक्षक अभिलाष दामोदरन ने कश्मल के बड़े पैमाने पर निष्कर्षण से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो निजी संपत्ति से कश्मल निष्कर्षण के लिए परमिट प्राप्त करते हैं, वे सरकारी भूमि में अतिक्रमण करते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस खबर के अनुसार एक क्विंटल कश्मल की जड़ों से एक किलोग्राम पाउडर बनता है, जिसे बाजार में एक लाख रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक की कीमत पर बेचा जाता है और इसकी कीमत काफी हद तक उत्पाद की गुणवत्ता और मांग पर निर्भर करती है।

आवाज़ उठाने पर ग्रामीणों को मिल रही धमकियां

स्थानाीय लोगों ने सरकार से इस मामले पर गंभीरता दिखाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह कशमल खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। कशमल ग्रामीणों के लिए एक रोजगार का साधन है और उनके पालतू जानवरों के लिए चारे का काम भी करता है।

ग्रामीणों ने हिमाचल वॉचर से बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें कशमल की अवैध तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर अब धमकियां भी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय लोग और ठेकेदार जो अवैध कार्य में लिप्त है वे उनकी आवाज़ बंद करने के लिए पुलिस में झूठी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं।

ग्रामीणों नें भी इस संबध में उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ग्रामीणों के अनुसार एसपी अभिषेक यादव ने उन्हें आशवासन दिया है कि वे इस मामले की पूरी छानबीन करेंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे सब पुलिस के साथ मिलकर पूरे मामले की छानबीन में मदद करने के लिए तैयार हैं और कशमल के वन भूमि से हो रहे अवैध दोहन के सारे साक्ष्य उनके सामने पेश करेंगे।

ग्रामीण वन विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि वन विभाग आंखे मूंद कर कशमल का वन भूमि से दोहन देखता रहा। उनका यह भी आरोप है कि सरकार इस मामले में वन विभाग को जांच का जिम्मा तो बिल्कुल भी न सौंपे क्योकि उन्हें वन विभाग से कोई निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद नहीं है।

उनकी मांग है कि अभी जितने भी कशमल के ढेर लगे है उनकी जांच किए बिना किसी भी गाड़ी को भरने की अनुमति न दी जाए। उनका यह भी कहना है कि अगर इस मामले में अब कोई निष्पक्ष जांच नहीं करवाई गई तो मसरुंड वन परिक्षेत्र की सभी पंचायतें धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि जब तक इस मामले में सही से एक्शन नहीं लिया जाता तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे।

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वहीं अगर बात करें मंडी जिला की तो एक मीडिया रिपोर्ट  के अनुसार जिला की नदियों , झीलों और कृत्रिम व प्राकृतिक जलाशयों में गत वर्ष की तरह प्रवासी पक्षियों की संख्या कम देखने को मिली है। वन विभाग इन पक्षियों की कोई अधिकारिक गणना तो नहीं करता लेकिन अनुमान के आधार पर ही इनकी संख्या तय की जाती है।

यह प्रवासी पक्षी हर वर्ष दिसंबर महीने में अपने देशों में पारा माइनस में चले जाने के कारण तीन महीनों के लिए यहां के जलाशयों में रुकते हैं। यह प्रवास दिसंबर माह से शुरू होकर फरवरी माह तक रहता है।

आए हुए प्रवासी पक्षियों में कॉमन कूट, टफ्ड डक, मल्लार्ड, कॉमन पोचार्ड, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, लिटिल ग्रेब, कार्माेरेंट आदि प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। आजकल इन प्रवासी पक्षियों ने जिला की ब्यास नदी, पंडोह डैम, लारजी डैम, रिवालसर झील और सुंदरनगर झील में अपना डेरा जमाया हुआ है।

Tuffed Duck – Photo : Jon Pauling/ Pixabay

Cormorants In Himachal – Photo : K Vlogger / Pixabay

Common Coots Birds in Himachal – Photo : Alexas_Fotos / Pixabay

Mallard-Duck – Photo : Pixabay

Common pochard – Photo : DavidReed / Pixabay

Little Grebe – Photo : Naturepic / Pixabay

मुख्य अरण्यपाल वन वृत मंडी अजीत ठाकुर ने बताया कि फिल्ड स्टाफ को इन पक्षियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न हो सके। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी गत वर्ष के मुकाबले पक्षियों की संख्या बराबर ही है।

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परियोजना की विशेषता : 

इस परियोजना में 1,364 सौर पैनल शामिल हैं जो व्यापक सुरक्षा उपायों से सुसज्जित हैं विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अर्थिंग और बॉन्डिंग सिस्टम भी है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इस परियोजना से उत्पादित बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है।

200 पंचायतें ‘ग्रीन पंचायत’ के रूप में होंगी विकसित :

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार सरकार 200 किलोवाट के ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्लांट लगाकर 200 पंचायतों को ‘ग्रीन पंचायत’ के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल, 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। अप्रैल से अक्तूबर 2024 तक इस परियोजना से साढ़े छह महीने में 34.19 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की गई, जिससे 10.16 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसके अतिरिक्त, ऊना जिले के भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर, 2024 से शुरू की गई, जबकि 10 मेगावाट की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा।

वर्ष 2026 तक देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनेगा हिमाचल :

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने के लिए प्रयासशील है। उन्होंने कहा कि 72 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली सात सौर ऊर्जा परियोजनाएं जल्द ही आवंटित कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 325 मेगावाट क्षमता वाली आठ परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य चल रहे हैं।

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हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र सर्दियों के मौसम में बर्फ के रूप में ही वर्षा होती है। प्रदेश का एक तिहाई भौगोलिक हिस्सा सर्दियों के मौसम में बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। हिमाचल से बहने वाली चिनाब, ब्यास, पार्वती, बास्पा, स्पिती, रावी, सतलुज जैसी नदियां और सहायक नदियां सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ पर निर्भर है। यही बर्फ पिघल कर उतर भारत के व्यापक कृषि मैदानों को सींचती है। यही नहीं ये नदियां हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखाएं हैं।

अक्तुबर से मई तक की शरद् ऋतु का मूल्यांकन उपरोक्त विभागों द्वारा किया गया है। यह आकलन उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों और डाटा का इस्तेमाल कर किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय के लिए बर्फ एक जरूरी संसाधन है। बर्फबारी का अध्ययन जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान के लिए बेहद आवश्यक है। चिनाब, ब्यास, रावी और सतलुज बेसिन में हुई बर्फबारी का अध्ययन करते हुए पाया गया है कि पिछले साल यानी 2018-19 की तुलना में इस साल यानी अक्तुबर 2020-मई 2021 के दौरान बर्फबारी में काफी कमी आई है।

चिनाब बेसिन में पिछले साल की तुलना में औसतन 8.92 प्रतिशत की कमी, ब्यास बेसिन में 18.54 प्रतिशत, रावी बेसिन में 23.16 प्रतिशत, सतलुज बेसिन में 23.49 प्रतिशत की कमी आई है। ये कमी बहुत ही गंभीर स्थिति को दर्शाती हैं। 2019-20 में चिनाब बेसिन का बर्फ आच्छादित क्षेत्र 7154.11 वर्ग किलोमीटर था जो कि 2020-21 में 6515.91 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इसी प्रकार ब्यास बेसिन 2457.68 से 2002.03 वर्ग किलोमीटर, रावी बेसिन 2108.13 वर्ग किलोमटीर से 1619.82 वर्ग किलोमीटर और सतलुज 11823.1 वर्ग किलोमीटर से 9045 वर्ग किलोमीटर रह गया। कुल मिलाकर पूरे हिमाचल में 23542 वर्ग किलोमीटर से घट कर 19183 वर्ग किलोमीटर इलाका बर्फ आच्छादित रह गया।

उपरोक्त अध्ययन दर्शाता है कि बर्फ आच्छादित एरिया में सर्वाधिक कमी सतलुज बेसिन में हुई है। जहां पर सीधे तौर पर 2778 वर्ग किलोमीटर का इलाका कम हुआ है। पूरे हिमाचल में 4359 वर्ग किलोमीटर का इलाका कम हुआ है इस में से आधे से अधिक अकेले सतलुज बेसिन बर्फीय इलाका कम होना पर्यावरणवादियों के लिए चिंता का विषय है। सतलुज नदी यहां की सबसे लंबी नदी है जिसमें बास्पा और स्पिति नदी बेसिन भी आते हैं। अगर पूरे सतलुज बेसिन का आकार देखा जाए तो, तिब्बत के हिस्से को भी मिलाकर 22665 वर्ग किलोमीटर बैठता है।

इस पर पर्यावरण अध्ययन समूह हिमधरा के प्रकाश भंडारी चिंतित स्वर में कहते हैं, इसका कोई एक कारण नहीं है, कई कारणों ने मिलकर इस स्थिति का निर्माण किया है और इसका बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए। असल बात यह है कि अगर ग्लेशियर यूं ही पिघलते रहे तो यह उतर भारत की जल सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग ही है जिससे वैश्विक स्तर पर जलवायु में बदलाव हो रहे हैं। इसके प्रभावों को घटाने या बढ़ाने में स्थानीय मौसम की भी भूमिका होती है । अगर  हम उच्च हिमालय क्षेत्रों में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं, पर्यटन और अन्य विकास की बड़ी गतिविधियों को नियंत्रित कर सके तो हो सकता है ग्लेशियरों के खत्म होने की दर को कम किया सकता। यह इस लिए भी जरूरी है कि जिस इलाके में यह सब हो रहा है वह भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण इलाका है।

यह चिंता इस बात से भी बढ़ जाती है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट, ‘2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज़’ के दावे के अनुसार, 20 वर्षों (2002-2021) के दौरान स्थलीय जल संग्रहण में 1 सेमी. प्रति वर्ष की दर से गिरावट दर्ज की गई है। इन क्षेत्रों में भारत भी शामिल है, जहां संग्रहण में कम-से-कम 3 सेमी प्रति वर्ष की दर से गिरावट दर्ज की गई है। कुछ क्षेत्रों में यह गिरावट 4 सेमी. प्रति वर्ष से भी अधिक रही है। डब्ल्यूएमओ के विश्लेषण के अनुसार, भारत ‘स्थलीय जल संग्रह में गिरावट का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट’ है। भारत के उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है।  मानव विकास के लिए जल एक प्रमुख आधार है। लेकिन पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का केवल 0.5 प्रतिशत ही उपयोग योग्य है और मीठे जल के रूप में उपलब्ध है।

आमतौर पर कहा जा सकता है कि विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम विशेष रूप से हिमाचल के आसपास की गतिविधियों पर नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि विकास के नाम पर बनाए गए बड़े बांध, सिमेंट उद्योग, सड़कें व अन्य बड़ी परियोजनाएं इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेवार है। ये स्थानीय मौसम को सीधे रूप से प्रभावित करती हैं। इस को समझने के लिए सतलुज नदी सही उदाहरण है। सतलुज बेसिन का बर्फ आच्छादित इलाका सर्वाधिक कम हुआ है और पर्यावरण समूहों की अध्ययन रिपोर्टों पाया गया है कि इसी नदी पर सर्वाधिक बांध भी हैं। पूरी सतलुज नदी को बांधों में तब्दील कर दिया गया है। सबसे नीचे भाखड़ा बांध जिसका आकार 168 वर्ग किलोमीटर और भंडारण क्षमता 9.340 घन कि.मी. है। इसके बाद कोल डैम जो सुन्नी तक 42 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 90 मिलियन क्यूबिक मीटर है। नाथपा झाखड़ी परियोजना जो कि 27.394 कि.मी. लंबी है। हिडनकोस्ट ऑफ हाईड्रो पावर नामक रिपोर्ट का दावा है कि हिमाचल की कुल जल विद्युत क्षमता 27,436 मेगावाट है और अकेली सतलुज नदी की क्षमता 13,322 मेगावाट है। इसी कारण सतलुज नदी पर ही ज्यादातर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। अब तक हिमाचल में 27 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं और 8 निर्माणाधीन हैं। किन्नौर पूरे देश में जल विद्युत उर्जा का गढ़ बना हुआ है जहां पर 1500 मेगावाट और 1000 मेगावाट के दो बड़ी परियोजनाओं सहित 10 रनिंग ऑफ द् रिवर परियोजनाएं जारी हैं और 30 स्थापित की जानी हैं। ये एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। यह भी सोचने का विषय है की अगर हिम आवरण क्षेत्र ही नहीं बचेगा तो इन परियोजनों का क्या होगा?

जब बांध बनाते हैं तो भारी मात्रा में पानी जमा होता है। बांध के अंदर बहुत सारे गांव, पेड़ों आदि का मलबा भी समा जाता है। पानी जब ठहरा हुआ होता है तो वह सूर्य से गर्मी प्राप्त कर आस-पास के इलाके में जलवास्पीकरण से धुंध का निर्माण करता और साथ में मिथेन गैस उत्पन्न करता है। मंडी जिला के तत्तापानी में कोल बांध से बनी झील का अनुभव बताता है कि इलाके में भारी मात्रा में धुंध रहने लगी है जो कि पहले नहीं होती थी। 30 और 40 के दशक शिकारी देवी और कमरुनाग को चोटियों पर लगभग 6 महीने तक बर्फ रहती थी जो अब मात्र 2 महीने मुश्किल से रुक पाती । शिकारी देवी और कमरुनाग की वायु मार्ग दूरी तत्तापानी झील से मात्र 26 से 30 किलोमीटर है। वहीं दाड़लाघाट, सुंदरनगर की सिमेंट फैक्टरियों से भी इनकी दूरी अधिक नहीं है। इलाके के बुजुर्गों का कहना है कि धुंध से इलाके में गर्मी बढ़ गई है। धुंध से बनने वाले बादलों से मौसम गर्म होने के चलते बर्फ जल्दी पिघलने लगी है। बुजुर्ग कहते हैं फैक्टरियों और बांधों ने उनके इलाके को बर्बाद कर दिया है। इन बांधों का असर फसलों पर भी पड़ा है।

अगर इसी तरह से बड़े बांध, जल विद्युत परियोजनाएं और कारखानों का विस्तार हिमाचल में होता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब यहां पर भी मैदानों की तरह धरती तपने लगेगी और इस से मौसम परिवर्तन से यहां की कृषि-बागवानी भी बरबाद हो जाएगी। ध्यान देने की बात है जो जल विद्युत परियोजनाएं “ग्रीन एनर्जी” के रूप पेश की जा रही हैं, जबकि यही परियोजनाएं उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन के लिए बड़े कारणों में से एक हैं।

लेखक: गगनदीप सिंह –हिमधारा से (Environment Research and Action Collective)

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मंडी- कुछ लोगों के लिए स्वच्छता से बढ़कर चंद रूपए हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी समाज के लिए सही उदाहरण नहीं बन पाते हैं। कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं सन्यारड़ी गांव के कुछ लोग। यह गांव शहर के बिल्कुल साथ सटा हुआ है। शहर के साथ सटा होने के कारण नगर परिषद मंडी ने यहां पर भी डोर टू डोर गारबेज कुलैक्शन स्कीम चला रखी है। गांव के अधिकतर परिवार इस स्कीम के तहत हर महीने 100 रूपए अदा करते हैं। इन परिवारों के घर से नगर परिषद के कर्मचारी खुद कूड़ा उठाकर ले जाते हैं।

लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 100 रूपए बचाने के चक्कर में अपने घर से निकलने वाला कूड़ा सड़क किनारे खुले में फैंक रहे हैं। कूड़ा गांव के मुहाने पर सुनसान सड़क के किनारे फैंका जा रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि यहां एक देवस्थल भी है। लोग उसकी भी परवाह किए बिना यहां खुले में कूड़ा फैंकने से गुरेज नहीं कर रहे। स्थानीय निवासी डा. जीवानंद चौहान ने बताया कि कुछ लोगों के कारण गांव में गंदगी का आलम फैलता जा रहा है जिस कारा बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। इन्होंने नगर परिषद व प्रशासन से इस ओर विशेष ध्यान देने की गुहार लगाई है।

वहीं जब इस बारे में नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा सुमन ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो लोग खुले में कूड़ा फैंक रहे हैं उनके खिलाफ जल्द की कठोर कार्रवाही अम्ल में लाई जाएगी। जिस स्थान पर कूड़ा फैंका जा रहा है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। जो भी कैमरे में कूड़ा फैंकता हुआ नजर आया उसे पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने सन्यारड़ी गांव के लोगों से स्वच्छता के क्षेत्र में नगर परिषद को सहयोग करने की अपील भी की है।

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मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत समर्थित इस आइडिया का उद्देश्य पूजा स्थलों पर भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फूलों के निपटान की समस्या का एक समाधान प्रदान करना है। इसके अलावा,धार्मिक स्थलों और समारोह में इस्तेमाल होने वाले इन फूलों को भी अगरबत्ती में बदलकर एक नया रूप मिल जाता है और यह व्यर्थ नहीं होते।

बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर चुके रविंदर ने एमबीए के अंतिम सेमेस्टर के दौरान- युवान वेंडरस के नाम से कंपनी को पंजीकृत किया था। इसके बाद उन्होंने अपने इस आइडिया को लेकर मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना में आवेदन किया और अनुमोदन पर नौणी विवि के फ्लॉरिकल्चर और लैंडस्केप आर्कीटेकचर विभाग उन्हें इनक्यूबेटर के रूप में आवंटित किया गया। विश्वविद्यालय में उन्होनें अपने मैंटर डॉ भारती कश्यप, डॉ वाईसी गुप्ता और डॉ मनोज वैद्य के वैज्ञानिक इनपुट और सलाह से इस अगरबती का विकास किया गया। उत्पाद का परीक्षण विश्वविद्यालय के फ्लोरल क्राफ्ट लैब में किया गया।

इस प्रक्रिया में फूलों से प्राकृतिक भागों और आवश्यक तेलों का उपयोग किया जाता है ताकि जैविक अगरबती तैयार की जा सके। इसमें कोई चारकोल या किसी अन्य सिंथेटिक रसायन नहीं डाले जाते। इसके अलावा अगरबती बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से कार्बन नेऊट्रल है क्योंकि इस प्रक्रिया से कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है और यहां तक ​​कि फूलों के अप्रयुक्त भागों का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किया जा रहा है। कंपनी ने गुलाब, चन्दन और लैवेंडर सहित पांच तरह की अगरबती का विकास किया है जो ग्राहकों को बाज़ार में जून से उपलब्ध होंगी।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एचसी शर्मा ने हाल ही में रोज़ फेस्टिवल के दौरान इस अगरबत्ती का प्रमोचन किया। रविंदर ने इस उत्पाद को बनाने में उनके मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना, विश्वविद्यालय और इसके वैज्ञानिकों और अपने परिवार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनके ‘युवान’ अभियान का उद्देश्य मंदिरों में चढ़ाए गए पवित्र फूलों को खुले क्षेत्रों और नालों में फेंकने का एक विकल्प प्रदान करना है।  विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एचसी शर्मा ने रविंदर और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि युवा उद्यमियों को नवीनतम विचारों के साथ आगे आते देखना बहुत ही सराहनीय है।

इन नए विचारों से न केवल नए रोजगार मिलते हैं बल्कि समाज की कई समस्याओं का भी समाधान होता है। डॉ शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय नियमित रूप से किसानों को सूचना के प्रसार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से नए उद्यम स्थापित करने में मदद करता है और भविष्य में भी इस तरह की पहल का समर्थन करता रहेगा। उनके अनुसार कृषि पेशे को और अधिक सम्मान देने के लिए लोगों, विशेष रूप से युवाओं को, इस क्षेत्र में उद्यमिता अपनानी होगी।

मुख्यमंत्री की स्टार्टअप योजना में संभावित उद्यमियों को व्यावहारिक ज्ञान,अभिविन्यास प्रशिक्षण और उद्यमी मार्गदर्शन दिया जाता है। मेजबान संस्थान द्वारा परियोजना की सिफारिश और अधिकारित समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद एक वर्ष के लिए मासिक समर्थन भत्ता भी दिया जाता है। वर्ष 2017 में नौणी विवि में इस योजना के तहत एक इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया था। इनक्यूबेशन सेंटर सलाहकार सेवाएं प्रदान करके स्टार्टअप और नवाचार का समर्थन करते हैं और इसकी प्रयोगशालाओं और सुविधाओं को भी मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है।

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