पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नैवियल हैरिसन (27) ,केरल के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आया की आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और LSD की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा सिर्फ व्हॉटस्एप कॉल के माध्यम से बातचीत करते थे। आरोपी संदीप नैवियल हैरिसन को बदले में गांजा उपलब्ध करवाता था।

एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी की है। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।

The post LSD तस्करी मामले में अब हरियाणा से सप्लायर गिरफ्तार, आरोपी संदीप सप्लायर को बदले में देता था गांजा appeared first on हिमाचल वॉचर.

मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक युवक और युवती शामिल है। आरोपियों की पहचान प्रिया शर्मा, निवासी सिरमौर, संदीप शर्मा, निवसी पंजाब (मोगा) को रुप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास कुल 11.57 ग्राम एलएसडी ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी में एलएसडी की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और न्यू शिमला के हिम निवास में एक कमरे में ठहरे युवक और युवती की तालाशी ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एलएसडी के साथ 562 स्टैंप साइज सिट्रप्स बरामद किए। एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी करते हुए कहा कि आगामी जांच जारी है।

क्या होता है LSD ? 

एलएसडी (Lysergic Acid Diethylamide) एक बेहद शक्तिशाली हैलूसिनोजेनिक (मतिभ्रम पैदा करने वाला) नशीला पदार्थ है, जो दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह एक सिंथेटिक रासायनिक ड्रग है, जो मस्तिष्क में मौजूद सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर असर डालकर व्यक्ति की सोच, भावनाओं और वास्तविकता की अनुभूति को बदल देता है। एलएसडी बहुत कम मात्रा में भी तेज असर दिखाता है। इसे आमतौर पर छोटे कागज़ के टुकड़ों (ब्लॉटिंग पेपर), टैबलेट, जेल टैब या तरल बूंदों के रूप में बेचा जाता है।

यह कैसे बनता है?

LSD एक सिंथेटिक (कृत्रिम) नशा है जिसे ‘लाइसर्जिक एसिड’ से बनाया जाता है। यह एसिड ‘अर्गट’ (Ergot) नामक एक फंगस (कवक) में पाया जाता है, जो राई और अन्य अनाजों पर उगता है। यह नशा इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी खुराक माइक्रोग्राम (mcg) जैसे बेहद सूक्ष्म स्तर पर मापी जाती है।

सेवन करने पर क्या होता है?

एलएसडी का सेवन करने के बाद इसका असर आमतौर पर 30 से 60 मिनट में शुरू हो जाता है और 8 से 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इस दौरान व्यक्ति को एक तरह का “ट्रिप” अनुभव होता है, जिसमें उसकी वास्तविकता को समझने की क्षमता बदल जाती है।

सेवन करने वाले व्यक्ति को निम्न अनुभव हो सकते हैं:

• ऐसी चीजें देखना या सुनना जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं (हैलूसिनेशन)
• समय और स्थान की समझ में बदलाव
• भावनाओं में अचानक परिवर्तन
• वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क समझने में कठिनाई
• अत्यधिक डर, घबराहट और मानसिक तनाव हो सकता है।
• दिल की धड़कन तेज होना, शरीर का तापमान बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की पुतलियों का फैलना, मतली, भूख न लगना, शुगर बढ़ना, नींद न आना, मुंह सूखना और शरीर में कंपन या दौरे पड़ना।

भारत में एलएसडी के खिलाफ कानून

भारत में एलएसडी पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ कड़े प्रावधान Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS Act), 1985 के तहत लागू हैं। इस कानून के तहत एलएसडी का उत्पादन, खरीद-फरोख्त, परिवहन, भंडारण या सेवन करना अपराध है।

सजा का प्रावधान

दोबारा अपराध करने पर सजा और भी कठोर हो सकती है।

The post शिमला में 1 करोड़ रुपये का LSD बरामद, जानिए भारत में क्यों प्रतिबंधित है यह नशा और क्या है सजा ? appeared first on हिमाचल वॉचर.

कौन हैं कविंद्र गुप्ता

कविंद्र गुप्ता का जन्म 2 दिसंबर 1959 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता भारतीय डाक विभाग में कार्यरत थे। वर्ष 1963 में उनका परिवार संगरूर (पंजाब) स्थानांतरित हो गया, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाद में उन्होंने फिरोजपुर और गुरदासपुर में अध्ययन किया और 1979 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुरदासपुर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की।

छात्र राजनीति से  शुरुआत

1970 के दशक की शुरुआत में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। भारत में आपातकाल (1975–1977) के दौरान वे संघ के वरिष्ठ नेताओं के साथ गुरदासपुर और पटियाला की जेलों में भी रहे।

इसके बाद उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1978 से 1979 तक वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पंजाब इकाई के सचिव रहे। वर्ष 1988 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा, जम्मू-कश्मीर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में 1993 से 1998 तक वे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे।

राजनीतिक सफर

कविंद्र गुप्ता का निर्वाचित राजनीति में प्रवेश नगर निकाय स्तर से हुआ। वे जम्मू नगर निगम के पहले निर्वाचित महापौर बने और 2005 से 2010 तक लगातार तीन कार्यकाल तक इस पद पर रहे।

वर्ष 2014 में उन्होंने गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर विधायक बने। 18 मार्च 2015 को उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले भाजपा नेता बने। बाद में 30 अप्रैल 2018 को उन्हें जम्मू-कश्मीर का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया।

लद्दाख के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं

14 जुलाई 2025 को द्रौपदी मुर्मु द्वारा उन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां वे केंद्र शासित प्रदेश के तीसरे उपराज्यपाल बने। इसके बाद 5 मार्च 2026 को उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब वे 10 मार्च को शपथ ग्रहण कर औपचारिक रूप से राज्य के 30वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।

 विवादों में भी घिरे रहे कविंद्र गुप्ता

1. कठुआ गैंगरेप को लेकर असंवेदनशील बयान

2018 में नवभारत टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के नए उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने शपथ ग्रहण के चंद मिनट बाद ही कठुआ गैंगरेप को लेकर असंवेदनशील बयान दिया था। उन्होंने कहा था इस मामले को बार-बार तूल नहीं देना चाहिए। यह छोटी सी बात है। इसके बाद इसी बयान पर जब उनकी किरकिरी हुई चो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके कहने का मतलब था कि मामले को जानबूझकर भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

    2. रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी को बताया था आर्मी कैंप पर हमले की वजह

फरवरी 2018 में बीबीसी में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, स्पीकर कविंदर गुप्ता ने आर्मी कैंप पर हमले की वजह राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी को बताया है. उन्होंने कहा कि रोहिंग्या की मौजूदगी की वजह से जम्मू के आर्मी कैंप पर हमले हुए। स्पीकर के बयान पर विपक्ष ने हंगामे के बाद सदन से वाकआउट किया, हालांकि बाद में रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़े बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया था।

   3. सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप

2021 में The Indian Express  में प्रकाशित एक खबर के अनुसार , जम्मू और कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता, जिन्होंने पिछले नवंबर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनावों से पहले विवादास्पद रोशनी अधिनियम के तहत राज्य की भूमि को निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित करने को “भूमि जिहाद” बताया था, स्वयं 2010 से लेकर 2017 की शुरुआत तक राज्य की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। हालांकि कविंद्र गुप्ता ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले आरोप से इनकार किया था।

     4. सिंतबर 2025 में लद्दाख में हुई हिंसा झड़प 

The Statesman में प्रकाशित खबर के अनुसार, लद्दाख में कविंद्र गुप्ता के कार्यकाल के दौरान विरोध प्रदर्शन तेज हुए थे, जिनमें सितंबर 2025 में पुलिस की गोलीबारी में चार युवकों की जान चली गई। The Statesman  के अनुसार इस बीच, गुप्ता से मोबाइल फोन पर संपर्क करने के प्रयास व्यर्थ रहे।

वहीं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी के अनुसार, गुप्ता ने कहा, “अधिक हताहतों को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में कर्फ्यू लगाया गया है।”

The post कविंद्र गुप्ता 10 मार्च को संभालेंगे प्रदेश के 30वें राज्यपाल का पदभार, जानिए इनका राजनीतिक कार्यकाल और विवाद appeared first on हिमाचल वॉचर.

जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन रहेगा जारी

मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन फिलहाल राज्य सरकार के संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इस मिशन के तहत धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग के अंशकालिक जल वाहकों, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष अंशकालिक और चार वर्ष दैनिक वेतनभोगी के रूप में कुल 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया।

ये रिक्त पद भरे जाएंगे

बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी महाविद्यालयों में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ताओं, सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी समिति के दो तथा निरीक्षक सहकारी समिति के 30 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 कोच तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष सात अभ्यर्थियों को लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों के तहत नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

ये महिलाएं होंगी ‘निराश्रित श्रेणी’ में शामिल

बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत ‘निराश्रित’ शब्द की स्पष्ट परिभाषा तय की गई है और लाभ प्राप्त करने की प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार वे महिलाएं जिन्हें उनके पति छोड़ चुके हैं, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की उड़ानों में वृद्धि

चंडीगढ़–शिमला–चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की उड़ानों को सप्ताह में तीन से बढ़ाकर 12 करने का निर्णय लिया गया है। अब यह सेवा सप्ताह में छह दिन प्रतिदिन दो उड़ानों के साथ संचालित होगी और इसके संचालन को सुचारु रखने के लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करेगी।

पंचायती राज (निर्वाचन) नियम संशोधन में सुझाव आमंत्रित

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में संशोधन के प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा।

बैठक में सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम के तहत गांवों में स्थापित पेयजल अधोसंरचना के संचालन और रख-रखाव को ग्राम पंचायतों को सौंपने की नीति को भी मंजूरी दी गई।

15 जलविद्युत परियोजनाएं होंगी रद्द

मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत हिस्सा ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को वित्तीय सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया।इसके अलावा एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न होने वाली 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने को भी मंजूरी दी गई।

वहीं पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी।

अन्य फैसले

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बैठक में ऊना जिले के गगरेट में उप-मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने, पुलिस जिला नूरपुर में कोटला पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने और ऊना के टाहलीवाल फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 100 बिस्तर करने और इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। शिक्षा क्षेत्र में जिला शिमला के कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मौजा कुफ्टू की भूमि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। साथ ही ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।  मंत्रिमंडल ने हिमुडा को 80 वर्ष की भूमि लीज प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश लीज नियम, 2013 के नियम 7 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया।

The post हिमाचल मंत्रीमंडल निर्णय: विभिन्न विभागों में 90 से अधिक पद भरने को मंजूरी, जानिए कौन महिलाएं होंगी निराश्रित श्रेणी में शामिल appeared first on हिमाचल वॉचर.

हिम बस कार्ड से बढ़ रहा आर्थिक बोझ

समिति का कहना है कि महिलाओं के लिए शुरू किया गया हिम बस कार्ड सुविधा देने के बजाय आर्थिक बोझ में डाल रहा है। समिति ने कहा कि सभी महिलाएं रोजाना बस से सफर नहीं करतीं और दूसरी ओर कई क्षेत्रों में सरकारी बसों की आवाजाही बेहद कम है। महिला समिति का कहना है कि महिलाओं को काम पर जाने, बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अक्सर शिमला आना पड़ता है, लेकिन बसों की कमी के कारण हिम बस कार्ड उनके लिए उपयोगी साबित नहीं हो रहा।

समिति ने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में महिलाओं को आधार कार्ड के आधार पर राज्यभर में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जबकि हिमाचल में किराए में दी जा रही रियायत भी समाप्त होने की कगार पर है।

 कहीं सीमित आवाजाही, कहीं रास्ते में खराब हो रही बसें

महिला समिति की राज्य सचिव फलना चौहान ने कहा कि जिन परिवारों में तीन से चार महिलाएं हैं, उनके लिए यह कार्ड बनवाना काफी महंगा पड़ रहा है। साथ ही लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया में भी लोगों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। कई मामलों में आवेदन रद्द होने पर दोबारा आवेदन के लिए फिर से शुल्क देना पड़ता है, जो आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

समिति की जिला सचिव सोनिया शबरवाल ने कहा कि शिमला शहर में सरकारी बसों की कमी के कारण महिलाओं को बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने के लिए अक्सर निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में हिम बस कार्ड का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हिम बस कार्ड के जरिए सिर्फ महिलाओं से 50% की छूट को खत्म करना चाहती हैं, जो महिलाओं के साथ सरासर धोखा है।

ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कार्यकर्ता हिम्मी ने कहा कि गांवों में बसों की आवाजाही पहले से ही सीमित है। कई बार लोगों को आधा रास्ता पैदल या छोटी गाड़ियों से तय करना पड़ता है, इसलिए वहां के लिए भी यह योजना व्यावहारिक नहीं है।

महिला समिति की शहरी कोषाध्यक्ष रमा रावत ने आरोप लगाया कि कई बार खराब बसों को ग्रामीण रूटों पर भेजा जाता है, जिससे यात्रियों को बीच रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।

इस दौरान स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्य अध्यक्ष सनी सेकता ने भी प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों से पढ़ने आने वाले छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने में बसों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

योजना बंद न करने पर करेंगी आंदोलन

प्रदर्शन के बाद महिला समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने एचआरटीसी के प्रबंधक से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। समिति ने यह भी मांग की कि बंद पड़े बस रूटों को तुरंत बहाल किया जाए। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने बस कार्ड योजना को तुरंत वापस लेकर महिलाओं को पहले की तरह किराए में छूट जारी नहीं रखी, तो आने वाले समय में पथ परिवहन निगम के खिलाफ प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन और घेराव किया जाएगा।

The post शिमला: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं ने हिम बस कार्ड के विरोध में किया प्रदर्शन appeared first on हिमाचल वॉचर.

सीसीटीवी फुटेज में सामने आई मौत की वजह

जानकारी के अनुसार, 5 फरवरी 2026 को रामपुर पुलिस को सूचना मिली की भगवती होटल के पास सतलुज नदी के किनारे एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। सीसीटीवी जांच में व्यक्ति को सतलुज नदी की ओर जाते हुए और रास्ते में फिसलकर गिरते हुए देखा गया।

पुलिस को शक, चिट्टा बेचने आया था व्यक्ति

पुलिस ने मौके पर मृतक के पास से तीन मोबाइल फोन और जुराब से लगभग 22.26 ग्राम है चिट्टा बरामद किया। शुरुआती जांच में मृतक किसी भी प्रकार के नशे में ग्रस्त नहीं पाया गया है। पुलिस को शक है कि मृतक चिट्टा की खेप स्थानीय युवाओं को बेचने आया था।

व्यक्ति पर हरियाणा में 5 मामले पहले से थे दर्ज

पुलिस के अनुसार, मृतक के खिलाफ हरियाणा के विभिन्न थानों में कुल सात आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें पांच आपराधिक मामले, एक हत्या का मामला, एक हत्या के प्रयास का मामला, आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला तथा उद्घोषित अपराधी की श्रेणी से संबंधित एक मामला शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतक हत्या के मामले में पिछले छह वर्षों से कारागार में सजा काट रहा था। उसे जनवरी 2026 से 21 मार्च 2026 तक 70 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। मामले में आगे की जांच और अन्य आवश्यक कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 194 के तहत की जा रही है।

The post शिमला: रामपुर में मिला हरियाणा के व्यक्ति का शव, पुलिस को चिट्टा तस्करी का संदेह, हरियाणा में भी दर्ज थे 5 मामले appeared first on हिमाचल वॉचर.

हिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान बरकरार

रैंकिंग के मुताबिक CCTNS के तहत हिमाचल प्रदेश ने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए “हिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों” की श्रेणी में पहला स्थान बरकरार रखा है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTNS से जुड़े निर्धारित मानकों और पैरामीटरों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। जनवरी 2026 के दौरान CCTNS के सभी प्रदर्शन संकेतकों को पूरी तरह हासिल किया गया, जो राज्य में डिजिटल पुलिसिंग की दक्षता को दर्शाता है।

ICJS 2.0 में प्रदेश दूसरे स्थान पर

वहीं ICJS 2.0 के तहत भी हिमाचल प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में सुधार दर्ज किया है। राज्य ने 93.23 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए “हिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों” की श्रेणी में तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाई है। दिसंबर 2025 में राज्य के अंक 87.49 प्रतिशत थे, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 93.23 प्रतिशत हो गए।

ICJS 2.0 के विभिन्न मानकों में राज्य का प्रदर्शन इस प्रकार रहा-

• NAFIS उपयोग: 9.32 / 10
• ICJS एप्स का क्रियान्वयन: 40 / 45 (Nayashruti ऐप अभी लागू होना शेष)
• Connectivity ICJS 2.0: 0 / 5

इन मानकों के आधार पर कुल 150 अंकों में से 139.85 अंक प्राप्त कर हिमाचल प्रदेश ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व और राज्य सरकार के सहयोग को दिया है। पुलिस के अनुसार, राज्य में तकनीक आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है।

पुलिस ने कहा कि CCTNS और ICJS जैसी डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से अपराधों की निगरानी, जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में मदद मिल रही है। साथ ही भविष्य में भी डिजिटल पुलिसिंग और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास जारी रहेंगे।

The post हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर चमकाया प्रदेश का नाम, CCTNS में प्रदेश को 100% अंक appeared first on हिमाचल वॉचर.

राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की ओर से 28 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर 9 जनवरी 2026 को सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार के संबंधित विभागों को पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि सभी प्रक्रियाएं 28 फरवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएं और इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर यानी 30 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराए जाएं।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिए कि लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी की जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर यानी 31 मई 2026 तक चुनाव हर हाल में संपन्न कराए जाएं।

सरकार ने आदेश में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और राज्य में कनेक्टिविटी की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8 अक्टूबर 2025 को जारी चुनाव स्थगन का आदेश अब वापस लिया जाता है। यह आदेश मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति (SDMA) के अध्यक्ष संजय गुप्ता (IAS) की ओर से जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया जल्द तेज हो सकती है।

The post हिमाचल में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, सरकार ने लिया वापस आपदा प्रबंधन अधिनियम का आदेश appeared first on हिमाचल वॉचर.

• चिड़गांव थाना क्षेत्र में 20 फरवरी की रात गश्त के दौरान सांडासू क्षेत्र से कमल चौहान (31) निवासी वीपीओ सामोली, तहसील रोहड़ू के कब्जे से 4.53 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
• न्यू शिमला थाना क्षेत्र में 21 फरवरी को जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने लोअर खलीनी स्थित सूद भवन में तलाशी के दौरान 6.560 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इस मामले में रोहित कुमार (26), रजत (24) और सोनू (26) को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी गांव सैंज, तहसील जुब्बल, जिला शिमला के निवासी हैं।
• बालूगंज थाना क्षेत्र में 23 फरवरी को एमसी पार्किंग रोड पर बोलेरो वाहन की तलाशी के दौरान चालक अविनाश चौहान (36) निवासी तहसील चौपाल, जिला शिमला के कब्जे से 6.70 ग्राम चिट्टा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया और वाहन जब्त किया गया।
• बालूगंज थाना क्षेत्र में 24 फरवरी को मोती निवास, कोमली बैंक की दूसरी मंज़िल पर छापेमारी कर करीब 8 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इस मामले में शुभम ठाकुर (सोलन), यशपाल ठाकुर (शिमला), आयुष ठाकुर (लकड़ बाजार, शिमला) और विपुल ठाकुर (टाराहल, शिमला) को गिरफ्तार किया गया।
• 27 फरवरी को घोड़ा चौकी स्थित महिंद्रा शोरूम के समीप एक टीन शेड की तलाशी के दौरान अमर उर्फ पप्पू के कब्जे से 6.51 ग्राम चिट्टा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया।
• देहा थाना क्षेत्र में 27 फरवरी को बलघर-धारकलना रोड बाजार के पास गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति रोहित (25) निवासी तहसील ठियोग, जिला शिमला के कब्जे से 5.52 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
• इसके अलावा, आईएसबीटी शिमला में स्पेशल टीम ने गश्त के दौरान चरनप्रीत सिंह (30) निवासी जिला पटियाला, पंजाब के कब्जे से 11 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया।

शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन संबंधी कोई सूचना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

The post शिमला पुलिस ने एक हफ्ते में पकड़े 12 नशा तस्कर, 50 ग्राम चिट्टा बरामद appeared first on हिमाचल वॉचर.

राज्य सरकार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है इस बीमारी से लड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार ने कहा कि अगले लगभग आठ महीनों में आईजीएमसी समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में विश्व स्तरीय तकनीक से लैस उपकरण और मशीनें स्थापित की जाएंगी।

राज्य सरकार के अनुसार, आने वाले तीन वर्षों में प्रदेश के सभी जोनल अस्पतालों, आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों, पीएचसी, सीएचसी में भी एम्स की तर्ज पर आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में हेल्थ टूरिज्म को विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

राज्य सरकार ने बताया कि हाई-एंड मशीनें और उपकरण लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार 300 करोड़ रुपये की लागत से हमीरपुर में स्टेट ऑफ दी आर्ट कैंसर अस्पताल बनाने जा रही है ताकि रोगियों को प्रदेश में ही सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध हो सके।

राज्य सरकार ने कहा कि पांचों मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत होने जा रही है। चमियाणा अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरूआत करने के बाद 10 मार्च को आईजीएमसी में भी यह सुविधा शुरू हो जाएगी।

The post हिमाचल में मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान शुरू, 65 हजार लड़कियों को लगेगा टीका appeared first on हिमाचल वॉचर.