“केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए जस्टिस वर्मा समिति के सुझाव के अनुरुप कानुन को सख्त बनाने और संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजुरी दी थी । अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अध्यादेश प्रभाव में आ गया है लेकिन संसद को छह सप्ताह के भीतर इसे पास करना होगा।”

महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से संबधित इस अध्यादेश में बलात्कार के बाद अगर पिडि़त महिला की मौत हो जाती है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है।

केंद्रीय मंत्रीमड़ल ने शुक्रवार को अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्टपति के पास भेजा था ताकि महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को रोकने के लिए आपराधिक कानूनों में जल्द संशोधन किया जा सके।

वहीं कुछ महिला संगठनों ने राष्टपति से आग्रह किया था कि वो इस पर हस्ताक्षर न करें क्यांेकि इस अध्यादेश में आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है।
अध्यादेश में बलात्कार शब्द के स्थान पर यौन हिंसा रखने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि इसके अंतरगत महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी यौन अपराध शामिल हो।

Image:MANSI THAPLIYAL/REUTERSnews/yahoo.com

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