उन्होंने कहा की यदि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों की रेगुलर पे स्केल की मांग को पूरा कर देती है तो ठीक है अन्यथा कर्मचारियों को मजबूर होकर 2 अप्रैल से हड़ताल का रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है जिसकी सुचना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर,स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, मिशन डायरेक्टर,निदेशक स्वास्थ्य सहित अन्य अधिकारीयों को दे दी गई है।

महासचिव कुमार ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार एनएचएम के कर्मचारियों की मांगों को हल्के में ले रही है। एनएचएम व स्वास्थ्य विभाग समितियों के अंतर्गत नियुक्त 1700 कर्मचारी है जो की विभिन्न स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत पिछले 23 वर्षों (1996) से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा न तो आज दिन तक इन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा सका व न ही रेगुलर पे स्केल का लाभ इन कर्मचारियों को दिया जा रहा है जिससे की इन कर्मचारियों में खासा रोष है।

उन्हीने कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों को 1 जनवरी 2018 से रेगुलर पे स्केल का लाभ दिया जा रहा है। वहीं दुसरी और एनएचएम के कर्मचारी पिछले लगभग दो वर्षों से विभिन् पदों पर कोरोना काल में अपनी सेवाएं पूरी निष्ठां भावना से देते आ रहे हैं और कई कर्मचारी कोरोना से भी संक्रमित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा की एक ओर सरकार कोविड काल में वेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपनी पीठ थप– थपा रही है वहीं दूसरी और इस वैश्विक महामारी में भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य समिति (नॅशनल हेल्थ मिशन) अनुबंध कर्मचारियों की सुध न लेना व उनकी सेवाओं को नजरंदाज करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।

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मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश में 5 और 6 जनवरी को बारिश व बर्फबारी के आसार है जबकि 9 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा।

जानिए किन रूटों पर गाड़ियॉं की आवाजाही है बंद

चौपाल-देहा सड़क मार्ग पर खिड़की क्षेत्र में जहाँ 2 से 3 इंच बर्फ होने के कारण फिसलन है।
शिमला-रामपुर सड़क मार्ग पर नारकंडा क्षेत्र में 4 से 5 इंच बर्फ जमी है जिसके कारण मार्ग फिसलन भरा है।
शिमला-रोहड़ू सड़क मार्ग पर खड़ापत्थर क्षेत्र में 4 से 5 इंच बर्फ है जिससे मार्ग पर फिसलन है और शिमला-ठियोग सड़क मार्ग पर कुफरी में 2 इंच बर्फ होने से सड़क पर अत्यधिक फिसलन होने के कारण गाड़ियां स्किड हो रही है।

वहीं जिला पुलिस और प्रशासन ने लोगों से निवेदन किया है कि अगर यात्रा करना अत्यधिक आवश्यक है तो सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करें अन्यथा अपनी यात्रा कुछ समय तक स्थगित करें और कृपया वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं।

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“हिमाचल प्रदेश फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रजत जयन्ती के अवसर पर आरम्भ की गई एक जिला एक पुलिस थाना योजना यह योजना देश में इस तरह की पहली योजना है और इस योजना के माध्यम से अपराधिक मामलों में सही और जल्द न्याय दिलाने में गुणात्मक और समयबद्ध सूचनाएं प्राप्त हो सकेगी”

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज धर्मशाला से एक जिला एक पुलिस थाना पायलट योजना का शुभारम्भ किया। जन कल्याण की दिशा में उठाए गए इस कदम से अपराधिक मामलों में शीघ्र न्याय दिलावाने में बेहद मददगार साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना जन कल्याण की दिशा में सहायक सिद्ध होगी और इसके माध्यम से गुणात्मक और समयबद्ध सूचनाएं प्राप्त हो सकेगी जिसका लाभ आपराधिक मामलों में त्वरित न्याय दिलाने में होगा। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान आपराधिक मामलों में शीघ्र न्याय प्रदान करवाने में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रजत जयन्ती के अवसर पर आरम्भ की गई यह योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है।
यह क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कनाडा के आरसीएमपी जरनल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एफबीआई न्यूज बुलेटिन की मेलिंग सूची में शामिल है।

वहीं इस अवसर पर नगर नियोजन एवं शहरी आवास मंत्री सुधीर शर्मा विधायक संजय रतन एवं पवन काजल और एफएसएल के निदेशक डाॅ अरूण शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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“जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जूवेनाइल की परिभाषा को बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने का फैंसला लिया है और जूवेनाइल की परिभाषा को असंवैधानिक बताकर उसमें बदलाव करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है”

दिल्ली गैंगरेप केस में छठे आरोपी को नाबालिग करार दिए जाने से जनता ने बेहद गुस्सा है जिससे क्राइम की गंभीरता को देखते हुए जूवेनाइल एक्ट में बदलाव की मांग की गई थी । जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ऐक्ट में जूवेनाइल की परिभाषा को असंवैधानिक बताकर उसे हटाने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है।

इस मामले में अटर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट की मदद करेगें । कोर्ट ने कहा है कि जूवेनाइल की उम्र तय करते समय अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा जाएगा।

दिल्ली में हुई सामुहिक बलात्कार मामले में एक आरोपी की उम्र को लेकर जूनवेनाइल कानून पर बदलाव की मांग पर बहस शुरु हो गई है। जहां एक तरफ यह मांग कि गई है कि अगर अपराध गंभीर है तो उसकी कड़ी कार्यवाही के बीच में उम्र आड़े नहीं आनी चाहिए ।

वहीं दूसरी ओर बाल अधिकारों के लिए काम करने वालों का कहना है कि कम उम्र के लोगों को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए।

खबरों के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जूवेनाइल की परिभाषा को बदलने की मांग की थी ।

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