विकलांगजनों के अधिकारों के लिए कार्य कर रही संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव और ट्रस्टी डॉ. सुरेंदर कुमार ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार विकलांगजनों की समस्याओं के प्रति गंभीर है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार शीघ्र ही विकलांगजनों की अन्य समस्याओं का समाधान कर देगी।

प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर हाईकोर्ट के 4 जून 2019 के उस फैसले की याद दिलाई है जिसमें विश्वविद्यालय स्तर तक विकलांग विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे। राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों ने ये आदेश तभी लागू कर दिए थे। लेकिन राज्य सरकार के स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई आदि में इसे लागू नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले के घुमारवीं कॉलेज की छात्राओं की जनहित याचिका पर 14 मई को हाईकोर्ट ने चार महीनों के भीतर दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए टॉकिंग साफ्टवेयर वाले कम्यूटर, स्कैनर, ई- बुक्स, ब्रेल बुक्स आदि सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं। सुगम्य पुस्तकालय की यह सुविधा उन सभी स्कूलों और कॉलेजों में भी दी जाए जहाँ दृष्टिबाधित विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि संजौली कालेज, के अलावा रामपुर, घुमारवीं, कुल्लू और मंडी आदि कॉलेजों और शिमला के पोर्टमोर समेत अनेक स्कूलों में दृष्टिबाधित विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

प्रो. श्रीवास्तव और डॉ सुरेंदर कुमार ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सामाजिक न्याय मंत्री डॉ राजीव सैजल इन मुद्दों को शीघ्रता से सुलझा लेंगे। इस अवसर पर विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता मुकेश कुमार, सतीश ठाकुर, मीना शर्मा, और दृष्टिबाधित मेधावी विद्यार्थी इन्दु कुमारी, अनुज कुमार, अरुण शर्मा और अभिषेक आदि भी उपस्थित रहे।

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