सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में उठा मुद्दा

ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को जौणाजी में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में सामने आया। कार्यक्रम के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने बिजली के भारी बिल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के समक्ष अपनी पीड़ा रखी।  उन्होंने बताया कि पहले उसका मासिक बिजली बिल लगभग 300 रुपये आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद एक बिल 12 हजार रुपये और दूसरा 4,500 रुपये का भेज दिया गया। बिल का भुगतान न कर पाने की स्थिति में उसकी बिजली आपूर्ति भी काट दी गई।

मैं दीया जलाकर रह लूंगा

पीड़ित ने बताया कि उसने कई बार बिजली बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भावुक होते हुए उसने कहा कि वह दीया जलाकर रह लेगा, लेकिन इतना भारी भरकम बिल चुकाना उसके लिए संभव नहीं है। ग्रामीण ने यह भी आरोप लगाया कि उसके मकान से मात्र चार मीटर की दूरी पर बिजली बोर्ड द्वारा पोल स्थापित कर दिया गया है, जिससे हर समय किसी हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीण ने बोर्ड से कहा कि जब घर में बिजली ही नहीं है, तो फिर मीटर लगाने या रखने का औचित्य ही क्या है।

मंत्री ने दिए जांच के आदेश

मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता ई. राहुल वर्मा को पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिल से संबंधित समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में 9 मार्च तक मुक्त व्यापार समझौता, ट्रेड डील व टैरिफ, चार लेबर कोड, बिजली विधेयक 2025, बीज विधेयक, मनरेगा को खत्म करने व वीबी – जी राम जी योजना को लाने, प्रदेश की राजस्व घाटा ग्रांट खत्म करने, स्मार्ट मीटर व अन्य मुद्दों पर जत्था चलाया जाएगा और नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत 9 मार्च को पांवटा साहिब से होगी और 19 मार्च को शिमला में समापन होगा। इसके अंतर्गत पांवटा साहिब, रोहड़ू, रामपुर, टापरी, आनी, कुल्लू, बालीचौकी, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट, कांगड़ा के मंड क्षेत्र, खुंडियां, धर्मशाला, चम्बा, सुजानपुर, ऊना, बिलासपुर, दाड़लाघाट, सोलन, शिमला में जनसभाएं व नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे।

केन्द्र की योजनाओं से मजदूर -किसान हो रहे बर्बाद

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के खत्म होने से प्रदेश में पंजीकृत 28 लाख लोग आर्थिक तौर पर बुरी तरह प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पूंजीपतियों के हितों की रखवाली कर रही है और किसानों मजदूरों को बर्बाद करने वाली नीतियों को आगे बढ़ा रही है। इन नीतियों से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन व अमरीका से किए गए हालिया समझौतों से प्रदेश के किसान व बागवान बर्बाद हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों व ट्रेड डील से सेब, नाशपाती, कीवी व अन्य फलों की खेती में लगे तीन लाख बागवान व किसान परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत का योगदान देने वाली साढ़े 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि लेबर  कोड लागू होने से बंधुआ मजदूरी व गुलामी प्रथा कायम होगी। देश के 75 प्रतिशत मजदूर श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

स्मार्ट मीटर से जनता पर पड़ रहा भारी आर्थिक बोझ

उन्होंने बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि इससे न केवल जनता प्रभावित होगी बल्कि प्रदेश के लगभग 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों व पेंशनरों के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ना तथा महंगी बिजली मिलना व जनता को मिलने वाली सब्सिडी खत्म होना तय है।

मोदी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की राजस्व घाटा ग्रांट बंद करने से हिमाचल के आर्थिक हित बुरी तरह प्रभावित होंगे तथा जनता, कर्मचारी व पेंशनर भारी दिक्कत में आ जाएंगे। पार्टी ने इन सभी मुद्दों पर प्रदेशव्यापी जत्था के जरिए जनता को लामबंद करके जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

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