मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि कथित स्कूल की मनमानी सभी हदों को पार कर चुकी है। एक तरफ इस स्कूल ने भारी फीसें लादकर अभिभावकों का शोषण किया वहीं दूसरी ओर स्कूल की मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अभिभावकों पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।

भारी फीसों व निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कथित स्कूल के जो अभिभावक 8 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय के बाहर महाधरने में शामिल हुए थे उनके बच्चों को स्कूल में मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें क्लासरूम में खड़ा करके डराया धमकाया जा रहा है। इस से बच्चे काफी मानसिक तनाव में हैं। बच्चे सहमे और डरे हुए हैं। उनके अभिभावक और ज़्यादा दबाव में हैं। शिक्षा विभाग द्वारा शिमला पब्लिक स्कूल पर इंस्पेक्शन व छापेमारी के बाद बच्चों की मानसिक प्रताड़ना और ज़्यादा बढ़ गई है।

विजेंद्र मेहरा ने उच्चतर शिक्षा निदेशक श्री अमरजीत शर्मा से मांग की है कि कथित स्कूल में बच्चों की मानसिक प्रताड़ना करने वालों के खिलाफ चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार मुकद्दमा दायर किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के इस मामले में चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(एफ) के तहत बच्चों को प्राप्त नैतिक व भौतिक अधिकारों को छीनने के खिलाफ भी मुकद्दमा दायर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिमला पब्लिक स्कूल प्रबंधन तुरन्त बच्चों व अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना बन्द करे अन्यथा शिमला पब्लिक स्कूल को मंच आंदोलन का केंद्र बना देगा।

उन्होंने कहा कि कुछ अन्य स्कूल भी हैं जहां पर बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है इसलिए शिक्षा निदेशक तुरन्त कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने निजी स्कूलों को चेताया है कि अब बच्चों व अभिभावकों को डराने धमकाने की नीति बन्द करें।

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