भारी सुरक्षा के बीच लाया गया यह कैश शिमला में केंद्रीय तार घर के समीप स्थित एक बैंक का था। सूत्रों के अनुसार जैसे ही ये गाड़ियां शिमला में एजी ऑफिस के पास पहुंचीं हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रही शिमला पुलिस ने इन्हें रोक दिया। आमतौर पर रिजर्व बैंक से कैश लेकर आने वाली इन गाड़ियों के लिए सरकार द्वारा अस्थायी परमिट जारी किए जाते हैं। लेकिन हाईकोर्ट द्वारा एजी ऑफिस से केंद्रीय तार घर तक के रास्ते पर वाहनों के चलने पर लगाए गए प्रतिबंध की वजह से इस बार कोई भी अधिकारी इन गाड़ियों के लिए अस्थायी परमिट देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ।

बैंक के अधिकारी लगातार यह प्रयास करते रहे कि किसी तरह से उन्हें सड़क पर खड़ी इन गाड़ियों को बैंक तक पहुंचाने की अनुमति मिल जाए। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद वे इसमें सफल नहीं हो पाए। उधर कैश वैन के साथ आये पंजाब पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के भी सड़क पर खड़ी इन गाड़ियों के कारण हाथ पैर फूल गए।

घंटों बीत गये। आखिरकार अफसरों ने ‘कड़ा’ फैसला लिया और नोटों से भरे वाहनों को बैंक तक जाने दिया।  पुलिस अफसरों का कहना है कि यह मामला गंभीर था इसलिये यह फैसला लेना जरूरी था। अगर कैश वैन ज्यादा देर तक वहीं खड़े रहते तो दिक्कत हो सकती थी। अधिकारियों के बीच चर्चा यह भी है कि एेसी स्थिति अाने पर बीच के रास्ते की व्यवस्था बनायी जाये।

कुछ सड़कें प्रतिबंधित या सील्ड रोह की श्रेणी में आती हैं। हाल ही में एक मामले पर आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने रोड यूजर एक्ट के तहत आदेश दिया कि इस रूट पर सिर्फ गवर्नर, सीएम व चीफ जस्टिस की गाड़ी को जाने की इजाजत मिलेगी। अगर किसी वाहन को ले जाया जाना जरूरी हो तो अस्थायी परमिट दिया जा सकेगा। कुछ दिन पहले ही अस्थायी परमिट पर भी सख्ती हो गयी।

बड़े-बड़े बक्सों में लाई जा रही तीन सौ करोड़ रुपए की इस राशि को पैदल बैंक तक ले जाना भी खतरे से खाली नहीं था। वैसे भी तय मापदंडों के अनुसार रिजर्व बैंक से कैश लेकर आने वाली सीलबंद गाड़ियों से कैश को रास्ते में उतारे जाने की इजाजत नहीं है। मामले को पेचीदा होते देख शिमला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन गाड़ियों को बैंक तक जाने की इजाजत दी।

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