जमीनी सुधारों की आवश्यकता

विभाग का कहना है कि नीति को प्रभावी बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर सुधार जरूरी हैं। खासतौर पर शिमला में पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे दौड़ने वाले गाइड, टाउट्स और पोर्टर्स की अव्यवस्थित प्रणाली से पर्यटकों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है और यातायात भी बाधित होता है। कई बार यह पर्यटकों को मिस गाइड करके जबरदस्ती अपनी मर्जी के ठहरने वाले स्थानों में ठहराते है। पर्यटकों को ठहरने तथा ट्रैवल करने की फ्री चॉइस से वंचित करना पर्यटन एक्ट के अंतर्गत कदाचार की परिभाषा में आता है तथा एक दंडनीय अपराध है।

होटल एसोसिएशन हस्ताक्षर अभियान करेगी शुरु

पर्यटन विभाग के अनुसार, इस तरह की समस्या (मिस्लीडिंग )से पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ती है और इससे शहर की छवि भी धूमिल होती है। इसे ध्यान में रखते हुए शिलमा होटल एसोसिएशन एक हस्ताक्षर कैंपेन करने जा रही है,जिसमें सरकार से सड़कों पर गाइडों,टाउट्स तथा पोर्ट्स को पर्यटकों  की गाड़ियों के पीछे दौड़ने तथा सड़कों पर गाइडिंग करने के सिस्टम को पूरी तरह बंद करने का आग्रह किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक अच्छे पर्यटन माहौल को विकसित करना है।

टूरिस्ट गाइडों के लिए डिजिटल पोर्टल

विभाग ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में पर्यटन विभाग ने टूरिस्ट गाइडों के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित किया है, जिसके माध्यम से पर्यटक आवश्यकता अनुसार गाइड सेवाएं ले सकते हैं। इसी तरह, हिमाचल पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत गाइडों के लिए भी ऐसा ही पोर्टल विकसित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, पंजीकृत गाइडों को सरकारी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, ताकि पर्यटक आधिकारिक माध्यम से ही गाइड हायर कर सकें।

इस व्यवस्था से जहां सोलो फीमेल ट्रैवलर्स को सुरक्षित महसूस होगा, वहीं आम पर्यटक भी अपनी पसंद के होटल, होम-स्टे और पर्यटन स्थलों का चयन पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकेंगे।

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