राजधानी शिमला में डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन योजना 2010 में शुरू की थी। 2010 में गारबेज कलेक्शन की घरेलू दरें 30 रुपये निर्धारित की गई थी। 2014 में यूजर चार्ज बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया। चार सालों के अंदर नगर निगम ने यूजर चार्ज में मात्र 20 रुपये की बढ़ोतरी की है। 2010 में नगर निगम डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन योजना के तहत काम करने वाले गारबेज कलेक्टरों को 3300 रुपये मानदेय देता था, हाल ही में नगर निगम ने गारबेज कलेक्टरों का वेतन 7700 रुपये मासिक कर दिया है। चार सालों के भीतर सफाई कर्मियों के वेतन में 4400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

सितंबर 2014 में बढ़ाई गई थीं दरें

नगर निगम ने सितंबर 2014 में डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन फीस में बढ़ोतरी की थी। 2000 वर्ग फीट से कम क्षेत्र वाले घरों के लिए यूजर चार्ज में 10 रुपये की बढ़ोतरी कर 40 से 50 रुपये कर दिया था। 2000 वर्ग फीट से अधिक एरिया वाले घरों के लिए यूजर चार्ज में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर 40 से 100 रुपये कर दिया गया था।

एकमुश्त अदायगी पर मिलेगी छूट

सैहब सोसाइटी की वार्षिक बैठक में यूजर चार्ज में बढ़ोतरी के साथ उपभोक्ताओं को हल्की राहत देने का भी प्रस्ताव लाया जा रहा है। नगर निगम ने प्रस्ताव तैयार किया है कि यदि कोई उपभोक्ता यूजर चार्जिज की वार्षिक राशि एकमुश्त देना चाहे तो उसे 10 प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। उपभोक्ता एकसाथ भुगतान नहीं करता है तो मासिक शुल्क पूरा लिया जाए।

नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने कहा कि 12 अक्तूबर को होने वाली सैहब सोसाइटी की एनवल जनरल मीटिंग में यूजर चार्ज को लेकर चर्चा की जाएगी। यूजर चार्ज में कितनी बढ़ोतरी होगी इसका फैसला बैठक में आम सहमति से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई फैसला लेने से पहले आम जनता के हितों का ख्याल रखा जाता है। नगर निगम सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद भी इस मसले पर भी फैसला लेगा।

हड़ताल के दौरान की नहीं होगी वसूली

सैहब सोसायटी की हड़ताल के दौरान पिछले महीने अगर आपके घर से नियमित तौर पर कूड़ा नहीं उठाया है तो आपको यूजर चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। सैहब सोसायटी के कर्मचारियों की हड़ताल से बीते माह शहर में डोर टू डोर गारबेज योजना बुरी तरह प्रभावित हुई थी। कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मियों के घर-घर न आने से लोगों को खुद ही कूड़ा ठिकाने लगाना पड़ा था। नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों में जहां हड़ताल के दौरान डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन योजना ठप रही है, वहां लोगों को यूजर चार्ज नहीं देने होंगे।

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