हिमाचल प्रदेश हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर ने आज रेलवे बजट पर लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा की अगुआई की। अनुराग ठाकुर ने पांच मापदण्ड सेवा प्रभार, सुरक्षा, गुणवत्ता, रफ्तार और जीवनक्षमता को ले कर के एक भाषण में रेलवेज का मूल्यांकन किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बजट में रेल मंत्री ने पहले से ही जनवरी के महीने में यात्री किराये में 21 प्रतिशत की प्रत्यक्ष बढ़ौतरी लाई और बजट प्रस्तुत करते समय किराया न बढ़ाने का एक ढोंग किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केवल यह ही नहीं माल भाड़ा में 5.8 प्रतिशत बढ़ौतरी की वजह आवश्यक पदार्थें जैसे कि कोयला, स्टील और सीमेंट के दामों में अप्रत्यक्ष बढ़ौतरी आएगी और आम आदमी को मंहगाई का सामना करना होगा।

उन्होंने कहा कि एक टैरिफ बोर्ड गठन करने की प्रस्तावना करके रेल मंत्रालय ने बड़ी आसानी से आगामी किराया बढ़ौतरी की आलोचना से अपने आप को बचाने का प्रयास किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार के 9 सालों के शासन में पांच रेल मंत्री अपनी आंकड़ों की कलाबाजी दिखा गए और अभी के रेलमंत्री ने भी इस प्रथा को बनाए रखा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेल मंत्रालय 70 प्रतिशत टिकट कांउटर पर बेच करके बाकी 30 प्रतिशत उंचे दामों में तत्काल टिकट के रूप में बेचती है जो कि आम आदमी की सरासर लूट है।

अनुराग ठाकुर ने रेल मंत्री से 1,49,271 सुरक्षा कर्मियों के पद खाली होने का कारण पूछा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार की इस अकर्मण्यता की वजह से भारतीय रेलवेज से हर दिन सफर करने वाले 2 करोड़ लोगों की जान खतरे में डल रही है। श्री ठाकुर ने रेलमंत्री के वक्तव्य में दुर्घटना सम्बन्धित मौतों को दशमलव के तौर पर प्रस्तुत करने पर घोर आपत्ति जताई। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि रेलमंत्री के द्वारा दिए गए दुर्घटना सम्बन्धित आंकड़ों की गणना का ढंग भी संदेहात्मक है क्योंकि वर्ष 2011-12 अनमैन्ड लेवल क्रासिंग में 14611 लोगों की जाने गई हैं। उन्होंने रेल मंत्री से देश में 17,000 अनमैंड रेलवे क्रासिंग और 100 साल से पुराने 36,700 रेलवे ब्रिजिज के शीघ्र समाधान की मांग की।

अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि भारतीय रेलवेज सुपर फास्ट ट्रेनों को 55 किलोमीटर की रफ्तार एवं फ्रेट ट्रेनों 25 किलोमीटर की रफ्तार में चला कर भारत की आर्थिक दक्षता एवं दृढ़ता को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय रेलवेज़ में दिए जा रहे आहार और आम सेवाओं की दुर्दशा पर विस्तार से चर्चा की। श्री ठाकुर ने यह कहा कि रेल मंत्री के वक्तव्य में नए अनूभूति कोचिज चलाए जाने की घोषण से यह साफ पता चलता है कि यूपीए सरकार भारत की आम जनता की बजाए अमीरों की सेवा को प्राथमिकता देती है। आम जनता को जबकि स्वच्छ तरीके से बनाया गया खाना, पानी, कम्बल, और आम सुविधाये नसीब नहीं है तब रेल मंत्री अमीरों के लिए अनुभूति कोचिज का प्रावधान कर रहे है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेल मंत्री के पूरे वक्तव्य में एक दूरदृष्टि की कमी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते खाद्य पदार्थ, पेट्रोल डीज़ल, रसोई गैस के बढ़ते दामों से पीड़ित आम आदमी के लिए राहत घोषणा करने की वजाए रेल मंत्री ने उसकी परेशानियां और बढ़ा दी है। श्री ठाकुर ने रेल मंत्री से यह पूछा कि क्या रेलवे सैक्टर के खराब प्रदर्शन का कारण सरकारी एकाधिकार का होना है। उन्होंने यह कहा कि अगर भी कारण एकाधिकार है तो इस सरकार के भ्रष्टाचार के रिकार्ड को देखते हुए कोई भी प्राइवेटाइजेशन की मांग करने से कतराएगाा।

ठाकुर ने रेल बजट की आलोचना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई है। उन्होने कहा कि हिमाचल में उगाए जा रहे वर्ड क्लास सेब एवं अन्य ताजे फल में हर साल 25 से 30 प्रतिशत नुक्सान का कारण पर्याप्त रेलवे नेटवर्क की कमी है। श्री ठाकुर ने कहा कि इसी कारण की वजह से हिमाचल के दुलर्भ हस्तशिल्प एवं पर्यटक आकर्षण पीछे पड़ गए हैं।

देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्दे नज़र रखते हुए भानूपल्ली से लेह तक वाया बिलासपुर-बेरी-मण्डी-कुल्लू मनाली और लाहौल से एक ब्राॅड गेज़ रेलवे लाईन के निर्माण को प्रघान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने उसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया था और आश्वस्त किया था कि इसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा। परन्तु पिछले चार वर्षों से हर बजट में केवल इसे राष्ट्र हित की परियोजना मानते हुए आश्वासन दिया जाता है कि इसे अनुमोदित करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इस महत्त्वपूर्ण परियोजना को अभी तक अनुमोदन किए जाने की ही बात की जा रही है। इस रेलवे लाईन के निर्माण से जहां सेना को आवाजाई की सुविधा मिलती वहीं पर्यटकों और प्रदेश के लोगों को आरामदायक यात्रा करने की सुविधा प्राप्त होती। परन्तु यह बड़े खेद का बात है कि इस बजट में भी इस महत्वपूर्ण परियोजना को अनुमोदित करने के प्रयास की ही बात की है। श्री ठाकुर ने ज़ोरदार मांग की है कि इस राष्ट्रीय हित की योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर इसका कार्य शुरू किया जाए।

ठाकुर ने संसद में यह भी कहा कि नंगल-ऊना-तलवाड़ा की रेल लाईन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। परन्तु आजादी के 64 वर्षों के उपरान्त भी मात्र 44 किलोमीटर रेल लाईन का निर्माण हुआ है। श्री ठाकुर ने रेल मंत्री से यह कहा कि आज तक रेल मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए रेल परियोजना एवं बजट प्रावधानों में हिमाचल प्रदेश को अपना हिस्सा नहीं मिला है।

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