राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की ओर से 28 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर 9 जनवरी 2026 को सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार के संबंधित विभागों को पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि सभी प्रक्रियाएं 28 फरवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएं और इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर यानी 30 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराए जाएं।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिए कि लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी की जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर यानी 31 मई 2026 तक चुनाव हर हाल में संपन्न कराए जाएं।

सरकार ने आदेश में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और राज्य में कनेक्टिविटी की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8 अक्टूबर 2025 को जारी चुनाव स्थगन का आदेश अब वापस लिया जाता है। यह आदेश मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति (SDMA) के अध्यक्ष संजय गुप्ता (IAS) की ओर से जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया जल्द तेज हो सकती है।

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प्रदेश में 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 30 अप्रैल को चुनाव करवाने के आदेश दिए थे,लेकिन सरकार ने एलएसपी डालकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक हर हाल में आरक्षण रोस्टर जारी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी थी कि प्रदेश में बरसात में भारी बारिश और आपदा के कारण नुकसान के कारण कई स्थानों पर बहाली का कार्य अभी जारी है। प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है।

सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम संसद की ओर से बनाया गया कानून है, जबकि पंचायती राज कानून राज्य विधानसभा का। ऐसे में संसद का कानून प्राथमिकता रखता है।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ चिट्टा तस्करी मामले में एफआईआर दर्ज होगी, वह पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उन्होंने बताया कि चिट्टा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया जा रहा है और इसमें शामिल पंचायती राज विभाग के पांच कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है।

इससे 21 और 22 जनवरी को प्रदेश की सभी 3577 पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें नशे के खिलाफ रणनीति तैयार की गई। सरकार ने चिट्टे से जुड़ी जानकारी देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम की व्यवस्था भी की है।

अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पंचायती राज चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार समीक्षा कर रही है। मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है और प्रशासकों की नियुक्ति पर सरकार एक-दो दिन में निर्णय लेगी।

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