जलवायु परिवर्तन से बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं

राज्य सरकार ने बताया कि वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान राज्य में 23 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए थे। राज्य सरकार ने कहा कि हिमाचल केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि हिमालय की आत्मा है, जहां ग्लेशियर, नदियां, वन और पर्वत ही जीवन का आधार हैं। हिमालय क्षेत्र में अस्थिरता का असर केवल राज्य ही नहीं, पूरे देश पर पड़ेगा।

ये बातें मंगलवार को जारी Scientific Assessment of Tackling Non-Carbon Dioxide Emissions: Pathways for Himachal Pradesh रिपोर्ट में कही गई।

इस रिपोर्ट को जारी करने के अवसर पर सरकार ने राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) भी हस्ताक्षरित किए।

डाबर इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता : 10 सालों में 1.20 करोड़ पौधे

पहले एमओए के तहत डाबर इंडिया लिमिटेड प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधे (प्रति किस्म के एक लाख) और दस वर्षों में कुल 1.20 करोड़ पौधे (प्रति प्रजाति 10 लाख) उनकी पारिस्थितिकीय अनुकूलता के अनुसार उपलब्ध करवाएगी। इसमे निम्नलिखित प्रजातियां शामिल हैं:

• निम्न एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आंवला, हरड़, बहेड़ा, काकड़ासिंगी और लोधर जैसी प्रजातियों के पौधे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर जिलों और निचले शिमला क्षेत्र में वितरित किए जाएगें।
• मध्य से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जटामांसी, कुटकी, सुगंधबाला (जड़ी-बूटियां), पदम काष्ठ (वृक्ष) और पुष्करमूल (जड़ी) के पौधे कुल्लू, चंबा, मंडी, ऊपरी शिमला और किन्नौर जिलों में वितरित किए जाएगें।
• अल्पाइन प्रजातियां जैसे अतीस और विष (जड़ी-बूटियाँ) किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ समझौता : औषधीय पौधों की खेती

दूसरा एमओए मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन जिला में चयनित औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समझौते के तहत छह प्राथमिकता वाली प्रजातियों हल्दी (कुर्कुमा लोंगा), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा), शतावरी (एस्पैरागस रेसमोसम), तुलसी (ओसिमम सैंक्टम), चिरायता (स्वर्टिया चिरायिता), हिमालयन जेंटियन (जेंटियाना कुरू) की खेती की जाएगी।

इसमें आसपास की पंचायतों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को शामिल किया जाएगा।

किशाऊ-रेणुका परियोजनाओं पर स्पष्ट रुख

राज्य सरकार ने सपष्ट करते हुए कहा कि राज्य अपने वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकायों के निपटारे पर ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक किशाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं।

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