उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में 9 मार्च तक मुक्त व्यापार समझौता, ट्रेड डील व टैरिफ, चार लेबर कोड, बिजली विधेयक 2025, बीज विधेयक, मनरेगा को खत्म करने व वीबी – जी राम जी योजना को लाने, प्रदेश की राजस्व घाटा ग्रांट खत्म करने, स्मार्ट मीटर व अन्य मुद्दों पर जत्था चलाया जाएगा और नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत 9 मार्च को पांवटा साहिब से होगी और 19 मार्च को शिमला में समापन होगा। इसके अंतर्गत पांवटा साहिब, रोहड़ू, रामपुर, टापरी, आनी, कुल्लू, बालीचौकी, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट, कांगड़ा के मंड क्षेत्र, खुंडियां, धर्मशाला, चम्बा, सुजानपुर, ऊना, बिलासपुर, दाड़लाघाट, सोलन, शिमला में जनसभाएं व नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे।

केन्द्र की योजनाओं से मजदूर -किसान हो रहे बर्बाद

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के खत्म होने से प्रदेश में पंजीकृत 28 लाख लोग आर्थिक तौर पर बुरी तरह प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पूंजीपतियों के हितों की रखवाली कर रही है और किसानों मजदूरों को बर्बाद करने वाली नीतियों को आगे बढ़ा रही है। इन नीतियों से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन व अमरीका से किए गए हालिया समझौतों से प्रदेश के किसान व बागवान बर्बाद हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों व ट्रेड डील से सेब, नाशपाती, कीवी व अन्य फलों की खेती में लगे तीन लाख बागवान व किसान परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत का योगदान देने वाली साढ़े 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि लेबर  कोड लागू होने से बंधुआ मजदूरी व गुलामी प्रथा कायम होगी। देश के 75 प्रतिशत मजदूर श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

स्मार्ट मीटर से जनता पर पड़ रहा भारी आर्थिक बोझ

उन्होंने बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि इससे न केवल जनता प्रभावित होगी बल्कि प्रदेश के लगभग 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों व पेंशनरों के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ना तथा महंगी बिजली मिलना व जनता को मिलने वाली सब्सिडी खत्म होना तय है।

मोदी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की राजस्व घाटा ग्रांट बंद करने से हिमाचल के आर्थिक हित बुरी तरह प्रभावित होंगे तथा जनता, कर्मचारी व पेंशनर भारी दिक्कत में आ जाएंगे। पार्टी ने इन सभी मुद्दों पर प्रदेशव्यापी जत्था के जरिए जनता को लामबंद करके जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

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कुलदीप डोगरा को अध्यक्ष,विजेंद्र मेहरा,बिहारी सेवगी,हिमी देवी,किशोरी ढटवालिया,विनोद बिरसांटा,राजेश कुमार,नीलदत्त को उपाध्यक्ष,अजय दुलटा को महासचिव,बाबू राम,बालक राम,दलीप सिंह,वीरेंद्र लाल,राकेश कुमार को सचिव,रमाकांत मिश्रा को कोषाध्यक्ष व रामप्रकाश रामू को सहायक कोषाध्यक्ष चुना गया। नरेंद्र देष्टा,सुरेंद्र बिट्टू,रीता देवी,कौशल्या,हेमलता,प्रेम लाल,पोविंद्र,कृष्ण चन्द,दीप राम,संदीप,मदन,नोख राम,विद्या गाजटा,पिंगला गुप्ता,आशा,पुष्पा,हेत राम,पवन शर्मा,संसार खलासटा,सुनील मेहता,सेठ चन्द,रिंकू राम,महेश कुमार,साक्षी,डिम्पल,प्रेम सिंघानिया,मोहन लाल,लोकेंद्र व ललिता को कमेटी सदस्य चुना गया।

सम्मेलन को सीटू राज्याध्यक्ष जगत राम ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी-2 सरकार ने सत्ता में आते ही मजदूरों पर हमले तेज कर दिए हैं। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि वह 44 श्रम कानूनों को खत्म करके केवल 4 श्रम संहिताओं को अमल में लाएगी। इस से मजदूरों के अधिकारों का दमन होगा व पूंजीपतियों को भारी फायदा होगा।

जगत राम ने कहा कि इसके अलावा मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में ईपीएफ की 15 प्रतिशत राशि को शेयर मार्केट के हवाले करके पूंजीपतियों को पहले ही भारी फायदा पहुंचाया गया है। इसी सरकार ने ईएसआई की 75 हज़ार करोड़ राशि को अम्बानी के हवाले कर दिया है। इस तरह मोदी के दोनों कार्यकालों में पूंजीपतियों को भारी फायदा पहुंचाया गया है।

नवनिर्वाचित जिला महासचिव अजय दुलटा ने प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में होने के कारण आगामी समय मजदूरों के लिए चुनौतियों भरा है। मोदी सरकार आंगनबाड़ी,मिड डे मील,आशा सहित लगभग 70 सामाजिक स्कीमों को खत्म करने की साज़िश रच रही है। दुलटा ने कहा कि यह सरकार 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार इन कर्मियों को मजदूर का दर्जा देने से भी मुकर रही है। खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाकर इस सरकार ने देश भर में काम कर रहे 2 करोड़ रेहड़ी,फड़ी व तयबजारी पर भी हमला बोल दिया है। यह सरकार बीमा,बैंक,बीएसएनएल आदि सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म करने पर तुली हुई है।

वनिर्वाचित जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा ने अपने सम्बोधन से दो दिवसीय सम्मेलन का समापन किया। उन्होंने सभी मजदूरों से आह्वान किया कि पूरे देश में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा 44 श्रम कानून को खत्म करके केवल 4 श्रम संहिताओं में बदलने के मजदूर विरोधी निर्णय के खिलाफ 2 अगस्त को देशभर में होने वाले आंदोलन में सभी मजदूर शिमला जिला के शिमला शहर,रामपुर व रोहड़ू में सैंकड़ों की तादाद में भाग लें। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 30 जुलाई को शिमला जिला में ओवलोडिंग व ज़्यादा बसें चलाने की मांग को लेकर होने वाले प्रदर्शनों में मजदूर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि 3 अगस्त को होने वाले किसान प्रदर्शनों में भी सीटू के सदस्य भारी संख्या में भाग लेंगे। उन्होंने सभी मजदूरों से अपील की है कि वे 13 से 15 सितंबर को शिमला में होने वाले सीटू राज्य सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए गम्भीर प्रयास करें।

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