मंत्री सुधीर शर्मा ने कुल 44,56,000 रुपये ऋण लिया है, विधायक आशा कुमारी ने 47,10,309 रुपये का लोन लिया है

शिमला- कार और बंगले के लिए सस्ता लोन लेने में न मंत्री चूके और न ही विधायक। हिमाचल में विधायकों को केवल चार फीसदी ब्याज पर लोन मिलता है। इस बहती गंगा में हिमाचल की 12वीं विधानसभा के 75 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों ने हाथ धोए हैं। प्रदेश विधानसभा सचिवालय से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वालों में मंत्रियों में सुधीर शर्मा हैं तो विधायकों में आनी से कांग्रेस विधायक खूब राम हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने भी पांच लाख रुपये का कर्ज लिया है।

भवन निर्माण और गाड़ी खरीदने के लिए विधायकों को चार फीसदी ब्याज दर पर लोन मिलता है। इसे मोटर कार एडवांस और गृह एवं भवन एडवांस नाम से दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल 51 विधायकों ने कार और भवन निर्माण के लिए कर्ज लिया है। खूब राम ने प्रदेश विधानसभा सचिवालय से 52,27,000 रुपये ऋण लिया है। उन्होंने 2,27,000 रुपये का कार और 50 लाख रुपये का आवास लोन लिया है। मंत्री सुधीर शर्मा ने कुल 44,56,000 रुपये ऋण लिया है।

इन्होंने 19,56,000 रुपये कार के लिए और 25 लाख रुपये हाउस लोन लिया है। अन्य मंत्रियों की बात करें तो कौल सिंह ठाकुर ने 14 लाख, मुकेश अग्निहोत्री ने छह लाख, प्रकाश चौधरी ने दो लाख 80 हजार, ठाकुर सिंह भरमौरी ने नौ लाख 40 हजार रुपये और सुजान सिंह पठानिया ने 6,50,000 रुपये लोन लिया है। 12 अन्य विधायकों ने भी 50-50 लाख रुपये कर्ज लिया है।

ये नूरपुर के कांग्रेस विधायक अजय महाजन, कसुम्पटी के कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह, शिलाई से भाजपा विधायक बलदेव तोमर, भटियात से भाजपा विधायक बिक्रम जरयाल, चौपाल से निर्दलीय विधायक बलवीर वर्मा, मनाली से भाजपा विधायक गोविंद ठाकुर, नाहन से निर्दलीय विधायक किरणेश जंग, इंदौरा से निर्दलीय विधायक मनोहर धीमान, गगरेट से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया, पच्छाद से भाजपा विधायक सुरेश कुमार, अर्की से भाजपा विधायक गोबिंद राम शर्मा और रेणुका से कांग्रेस विधायक विनय कुमार हैं।

Photo: Amar Ujala

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शिमला- विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि टुटू नगर निगम वार्ड नंबर 6 के बुद्धिजीवी राजनीति से ऊपर उठ कर निगम चुनावो का बहिष्कार करने का मन बना रहे हैं! समिति अध्यक्ष ने प्रैस को जारी एक ब्यान में कहा कि नगर-निगम वार्ड बड़े लंबे समय से शिमला व पूर्व और वर्तमान प्रदेश सरकार के झूठे वादो के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जिस कारण उपनगर में रह रहे भवन मालिक और किरायदार व दूकानदार आगामी वर्ष होने वाले नगर-निगम चुनावों का बहिष्कार करने का मन बना रहे हैं और निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध करने के लिए आगामी रणनीती बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं!

समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता का कहना है कि नगर-निगम शिमला वर्तमान समय में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कोई ठोस नीती नहीं बना रहा है जबकि प्रापर्टी टैक्स,पानी के बढ़ते बिल और अन्य करो को बिना सीवरेज सुविधा के सीवरेज सेस जैसे कर लगाकर जनता का खून चूसने का कार्य कर रहा है!

समिति ने कहा कि नगर निगम शिमला ने तकरीबन दो दशक पूर्व पानी की तंगी के चलते टुटू क्षेत्र को घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी मुहैया करवाया था जबकि निगम क्षेत्र के दायरे में आने के बावजूद भी आजतक कमर्शीयल दरों के बिल थमा रहा है! वहीं भाजपा विचारधारा रखने वाले वरिष्ठ वकील टुटू निवासी विवेक शर्मा ने कहा कि नगर-निगम शिमला नए शामिल क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और दोहरी नीती अपना रहा है टुटू निवासी का ये भी कहना है कि एक ओर तो निगम टैक्स वसूली करने के लिए बहुमंजिला भवनो को नियमित समझता है जबकि दूसरी ओर अवैध करार कर नक्शे स्वीकृत करने के लिए नियमों में प्रावधान न होने के कारण जनता को बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में आनाकानी कर रहा है!

वहीं व्यापार मण्डल के अध्यक्ष राजीव सूद का कहना है कि निगम व्यापारियों पर बेफिजूल के प्रापर्टी टैक्स व लाईसेंस फीस लगाकर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है जबकि भवन मालिकों द्वारा प्रापर्टी टैक्स की अदायगी अपरोक्ष रूप से व्यापारी वर्ग को ही चुकानी पड़ती है! राजीव सूद ने कहा कि पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक सड़क पहुँचने के कारण गाँव-गाँव में कारोबार बढ़ रहा है और शहर में कारोबार कम हो रहा है जबकि निगम नए से नए कर लगाकर व्यापारी वर्ग पर आर्थिक बोझ डाल रहा है!

स्वाभिमान पार्टी के जिला प्रवक्ता और कारोबारी सुरेन्द्र बाटला ने कहा कि नगर निगम व सरकार के झूठे वादों से तंग आकर स्थानीय जनता में विरोध के स्वर उठ रहे हैं और लबे समय से सीवरेज सुविधाएं देने और भवन नियमित न करने के लिए निगम नाकामायब साबित हुआ है इसलिए स्थानीय जनता आगामी वर्ष में होने वाले निगम चुनावो का बहिष्कार करने के लिए विकास मंच के झंडे तले खड़े होने को मजबूर हैं!

पार्टी के जिला प्रवक्ता ने बताया कि भंवनों को एकमुश्त बिना शर्त नियमित करने की आड़ में भाजपा और कांग्रेस यहाँ तक की सीपीआईएम(एम) ने आजतक सिर्फ राजनैतिक रोटियाँ सेकने का ही कार्य किया है जबकि जनता को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देने के लिए आजतक कोई ठोस नीति न तो प्रदेश सरकार बना पाई है और न ही नगर निगम!

समिति ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से सीधे तौर पर संबंध रखने वाले टुटू वासी कमलेश वर्मा,दिवाकर शर्मा,खेम राज,तरुण भारद्धाज,दिनेश कपूर का कहना है कि पिछले दिनो उन्होने युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे व प्रदेश के मुख्यमंत्री से भवनो को नियमित करने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग और सीवरेज सुविधा की मांग को प्रमुखता से उठाया है!

पार्टी ने कहा की उन्हे उम्मीद है की जल्द ही प्रदेश सरकार कोई ठोस नीति बना कर नगर निगम में शामिल नए क्षेत्रों के भवन मालिकों को भवन नियमित करने के मामले में राहत प्रदान करेगी ताकि मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों को उचित सुविधाएं मिल सके! पार्टी का यह भी कहना है कि वर्तमान सरकार के मुखिया शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक भी हैं और वह जनता का दुख-दर्द भली भांति जानते हैं!

टुटू विकास समिति अध्यक्ष व् महासचिव व् अन्य पदाधिकारियों ने एक संयुक्त ब्यान में कहा कि वीरभद्र सरकार के गठन के तुरंत बाद उन्होंने भवन नियमतीकरण हेतु कुछ सुझाव शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को भी दिए थे लेकिन अभी तक कोई अमल नजर नहीं आ रहा है!

समिति ने कहा कि टुटू की जनता जागरूक है और बार-बार भवन नियमतिकरण के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है जबकि पिछले 20-25 वर्षों से आश्वासनों पर आश्वासन ही मिल रहे हैं और अब उनका सब्र का बांध टूट रहा है और यदि सरकार और निगम आगामी दिनो में भवन नियमतिकरण के लिए मिलकर कोई ठोस नीति सामने नहीं लाती है तो सभी राजनैतिक पार्टियों को उसका अंजाम आगामी वर्ष में होने वाले विधानसभा और निगम चुनावों में सहना पड़ेगा!

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