प्रदेश सरकार के अनुसार इससे दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी और दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे लोगों को परिवहन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और रखरखाव सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। संयत्र के क्रियाशील होने के बाद किसानों को प्रतिदिन 40 लाख रुपये के भुगतान किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार के अनुसार दूध की दरों में पहले ही वृद्धि कर दी गई है, जिसके बाद मिल्कफेड की दैनिक दूध खरीद क्षमता 1,40,000 लीटर से बढ़कर 2,10,000 लीटर हो गई है। सरकार के अनुसार इस अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र में प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा जिससे दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, खोया और मोजरेला चीज सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

सरकार के अनुसार शिमला के दत्तनगर स्थित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता को 20,000 लीटर से बढ़ाकर 70,000 लीटर प्रतिदिन कर दिया है जिसके लिए 25.67 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इससे शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर जिलों के डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिल रहा है। सरकार का कहना है कि 271 डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20,000 किसान इसका लाभ उठा रहे हैं।

प्रदेश सरकार पहले ही गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर चुकी है।

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