“कैबिनेट में मंजूरी के बाद अब बजट सत्र में राज्य सभा में पेश किया जाएगा लोकपाल बिल”

केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल के संसोधन पर मुहर लगा दी है और इस बिल को बजट सत्र में राज्य सभा में पेश किया जाएगा।

गौरतलब है कि लोकपाल बिल को लोकसभा से पहले पास करा लिया गया था लेकिन राज्य सभा में इस बिल को मंजुरी नहीं मिल पाई थी , राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने बिल में बदलाव की मांग की थी। जिसके बाद बिल सिलेक्ट कमिटी को सौंप दिया गया था और सुझावों के अनुसार संसद की सेलेक्ट कमिटी ने बिल में बदलाव कर इसे कैबिनेट में पेश किया जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया ।

सुत्रों के अनुसार बिल में सीबीआई को लोकपाल के अधीन नहीं रखा गया है इसके साथ ही सरकारी फंड लेने वाले टस्ट और शिक्षण संस्थानों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है । वहीं इस बिल के मुताबिक हर राज्य में एक साल में लोकायुक्त की नियुक्ति करनी होगी। दूसरी और लोकपाल के लिए आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे लोकपाल बिल में किये संसोधनों से खुश नहीं है।

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