राज्य सराकर के अनुसार, नए कर्ज की राशि का उपयोग प्रदेश में चल रही प्रस्तावित विकास योजनाओं, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट करते हुए बताया कि इस कर्ज को जारी करने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत ली गई है। प्रतिभूतियों की नीलामी 2 मार्च 2026 को आरबीआई के मुंबई स्थित कार्यालय के माध्यम से की जाएगी।

प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी, दोनों तरह की बोलियां एक निश्चित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आमंत्रित की जाएंगी। सफल बोलीदाताओं को 4 मार्च 2026 को बैंकिंग समय समाप्त होने से पहले भुगतान करना होगा। प्रतिभूतियों की अवधि 4 मार्च 2026 से 4 मार्च 2046 तक होगी। इन पर ब्याज का भुगतान हर साल दो बार 4 मार्च और 4 सितंबर को किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। केन्द्र सरकार द्वारा आरडीजी बंद कर दिए जाने के बाद प्रदेश सरकार की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ गई है।

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