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अब इस बारे सरकार से अभियोजन की मंजूरी मांगी जाएगी। सूत्रों के अनुसार चार्जशीट में 22 अधिकारियों के अतिरिक्त सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के ठेकेदार और सुपरवाइजर को नामजद किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले की जांच के लिए 17 जनवरी को विशेष जांच दल का गठन किया गया था। करीब 10 माह की जांच के बाद अब इसकी चार्जशीट को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अनुसार आईपीएच और नगर निगम के 22 अधिकारियों के अतिरिक्त सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट चलाने वाले एक ठेकेदार और सुपरवाइजर को भी नामजद किया गया है।

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इस मामले में 9 को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसमें 7 आईपीएच विभाग के अधिकारी हैं। इसी तरह सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का ठेकेदार और सुपरवाइजर के नाम भी मुख्य आरोपियों में शामिल हैं।

15 अधिकारियों को बनाया सह आरोपी

सूत्रों के अनुसार जार्चशीट में 15 अधिकारियों को सह-आरोपी बनाया गया है। इनमें नगर निगम के 2 अधिकारी और आईपीएच के 13 अधिकारी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार आईपीएच के जो 13 अधिकारी सह आरोपी बनाए गए हैं, वे वर्ष, 2007 से पीलिया फैलने से पहले तक विभाग में कार्यरत रहे हैं। उधर, आईजी कानून व्यवस्था जहूर जैदी ने चार्जशीट को अंतिम रूप दिए जाने की पुष्टि की है।

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राजधानी में पीलिया फैलने के मामले में पुलिस ने सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के ठेकेदार और सुपरवाइजर के अतिरिक्त आईपीएच के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले का प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था।

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हाईकोर्ट ने साल 2007 से 2016 तक पानी मामले से जुड़े सभी अफसरों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। एसटीपी के ठेकेदार को देय 99 लाख रुपये की राशि जारी करने पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पैसे जमा करने के आदेश दिए हैं।

मुख्य सचिव से पूछा, क्यों न आप पर कार्रवाई की जाए

हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि दोषी अफसरों के खिलाफ अभी तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने सभी जिलों के सीएमओ से तीन मार्च तक मृतकों की संख्या की डिटेल मांगी हैं।

हाईकोर्ट ने पुराने आदेशों का पालन नहीं करने पर सरकार को नोटिस भी दिया है। मुख्य सचिव को इस मामले में पार्टी बनाया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा कि आदेशों की पालना नहीं हुई ऐसे में क्यों न आपको पार्टी बनाया जाए। क्यों न आप पर कार्रवाई की जाए।

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राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि शिमला शहर के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में पीलिया फैलना शुरू हो गया है। सरकार और विभागों की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। पिछले दो महीने में हर दिन पीलिया के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस बीमारी से 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं।

हाल ही में हाईकोर्ट के तीन अधिवक्ताओं की मौत पीलिया के कारण हुई है जिनके परिजनों को मुआवजा मुहैया करवाया जाए। अभी तक जिन अन्य लोगों की मौत भी पीलिया के कारण हुई है, उनके परिजनों को भी मुआवजा दिया जाए। प्रशासन की लापरवाही के कारण आज हजारों लोग पीलिया की गिरफ्त में हैं। लोगों को मूलभुत ही सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

प्रदेश की राजधानी में स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है तो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से केएस बन्याल, नरेंद्र ठाकुर, टेक चंद शर्मा, सचिव संजय रत्‍‌न, अधिवक्ता बलराम, राजीव सरकैक, अभिषेक सूद, ओपी चौहान, पंकज आदि मौजूद थे।

अधिवक्ताओं ने किया चक्का जाम

रैली निकालते हुए अधिवक्ता सचिवालय के बाहर पहुंचे। उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री से मिलना चाहा लेकिन उनके कार्यालय में मौजूद न होने के कारण मुख्यमंत्री के सचिव को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सचिवालय के बाहर अधिवक्ताओं ने चक्का जाम किया। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने अधिवक्ताओं को खदेड़ने का प्रयास किया लेकिन पुलिस सफल नहीं हो पाई। करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। इसके बाद रैली निकालते हुए अधिवक्ता हाईकोर्ट पहुंचे।

अपील दायर, कल बनेगी आंदोलन की रूपरेखा

अधिवक्ता 25 फरवरी को हाईकोर्ट में आम सभा आयोजित करेंगे। इसके बार आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अधिवक्ता इस मामले में अब उग्र आंदोलन करने का रुख अख्तियार करने के मूड में हैं। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में पीलिया मामले में अपील दायर कर दी है।

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