जॉइंट फ्रंट के संयोजक ई लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड़ में चल रहे इन घटनाक्रर्मो पर सयुंक मंच ने 11 फरवरी,2025 को हमीरपुर में विशाल जिला बिजली पंचायत बुलाई है। जिसके बाद अन्य जिला में भी कर्मचारी, अभियंता, पेंशनर व उपभोक्ता ऐसी जिला पंचायत का आयोजन कर इन नीतियों का विरोध करेंगे।

उन्होंने कहा बिजली बोर्ड पिछले दो दशकों से कर्मचारियों के अभाव से जूझ रहा है और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या मात्र 13,800 रह गई है जबकि नब्बे के दशक में बोर्ड में 43,000 कर्मचारी हुआ करते थे।

उन्होंने कहा कि आज बोर्ड लाइन, सबस्टेशन व अन्य ढांचे में कई गुना वृद्धि हुई है वहीं उपभोक्ताओं की संख्या 6 लाख से 30 लाख हो गई है। लेकिन हैरानी की बात है बिजली बोर्ड प्रबंधन व प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड में भर्तियां करवाने की बजाय कर्मचारियों की संख्या नीचे लाने में युद्धस्तर पर कार्य कर रहे है।

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शिमला- हिमाचल प्रदेश में दो साल के बाद 19.50 लाख घरेलू और तीन लाख कामर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि इस दफा विद्युत नियामक आयोग ने उद्योगपतियों को राहत दी है, जिनके लिए विद्युत दरों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। अहम बात यह भी है कि घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को हर महीने 10 रुपए का सर्विस चार्ज बढ़ाया गया है, जो कि 50 की जगह अब 60 रुपए हो गया है। वहीं लघु उद्योगों, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाने वाली वाटर पंपिंग के लिए सर्विस चार्ज 20 रुपए प्रति माह बढ़ाया गया है, जो कि 80 से 100 रुपएहो गया है।

नॉन डोमेस्टिक नॉन कामर्शियल केटागरी के साथ स्ट्रीट लाइटों पर सर्विस चार्ज 30 रुपए बढ़ाया गया है, जो कि 100 रुपए से अधिक होगा। बुधवार शाम को नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2016-17 के टैरिफ की घोषणा की। इस टैरिफ में आयोग ने इस साल के लिए कुल साढ़े तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है। हालांकि बोर्ड ने आयोग से 33 फीसदी की बढ़ोतरी मांगी थी। शून्य से 60 यूनिट बिजली प्रतिमाह खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की दरों में इजाफा नहीं होगा, जिन्हें सरकारी सबसिडी के बाद एक रुपए प्रति यूनिट की दर से ही बिजली मिलेगी। मगर शून्य से 125 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी होगी। इन्हें सरकारी सबसिडी के बाद एक रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। इनकी दर तीन रुपए50 पैसे से बढ़ाकर तीन रुपए 70 पैसे की गई है।

इसी तरह से 126 से 300 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली अब चार रुपए 40 पैसे की जगह चार रुपए 60 पैसे में मिलेगी। सरकारी सबसिडी के बाद यह दर दो रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट होगी। 300 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करने वालों को चार रुपए 95 पैसे की जगह पांच रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट की दर लगेगी, जिसमें 15 पैसे का इजाफा किया गया है। सरकारी सबसिडी के बाद यह राशि चार रुपए 35 पैसे की बनेगी।

वहीं प्री-पेड उपभोक्ताओं के लिए दरें चार रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर चार रुपए 60 पैसे की गई हैं और सबसिडी के बाद यह दर दो रुपए 90 पैसे बनेगी। इसी तरह से कामर्शियल उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी पिछले साल के मुकाबले 10 से 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी झेलनी होगी। इस साल सरकार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 410 करोड़ रुपए की सबसिडी प्रदान कर रही है, जो कि पिछले साल 380 करोड़ रुपए की थी। बावजूद इसके उपभोक्ताओं के बिल में 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा होगा।

सिर्फ उद्योगपतियों को राहत

नियामक आयोग ने उद्योगों के विद्युत टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे इस वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में औद्योगिक ढांचे को विकसित करने में भी इससे मदद मिल सकती है। इससे उद्योगों को हिमाचल से कूच करने का बहाना भी नहीं मिलेगा। पिछले साल उनके लिए जो विद्युत टैरिफ था, उसी मुताबिक उन्हें बिल देना होगा।

बिजली बोर्ड को 154 करोड़ का होगा लाभ

बिजली बोर्ड ने आयोग से अपने लिए 1556.70 करोड़ रुपए के राजस्व की मांग रखी थी, जिसमें 33 फीसदी का इजाफा मांगा गया था। आयोग ने उसे साढ़े तीन फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इस वित्त वर्ष में 4811.58 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। इसमें पिछले साल से 154.48 करोड़ रुपए का इजाफा होगा।
इसलिए बढ़ा टैरिफ

टैरिफ बढ़ाने के कारणों को साफ करते हुए आयोग ने कहा है कि पिछले साल बोर्ड को सरकार से 132.99 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिल पाई, जोकि उसके पिछले टैरिफ में जोड़ी गई थी। इससे उसे नुकसान हुआ है जिसे दूर किया जाना था। बोर्ड को सरकार से अंतरिम राहत की भी उम्मीद थी लेकिन उसकी उम्मीदें धूमिल हो गई थीं।

Photo: visiontek/Representational Imagw

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मीटर खरीद में अनियमितता

नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में सरकार पर आरोप लगाया था कि मीटर खरीद में अनियमितता हुई है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही 13 हजार खरीदे हुए मीटरों को क्यों नहीं लगाया गया, इस मामले को भी उठाया। इस मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बीच में बोलते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे।

घरों में नए मीटर लगाए गए

बता दें कि राज्य में वर्तमान सरकार के समय में बिजली के मीटरों को बदला गया है। इसमें घरेलू उपभोक्ताआें के घरों में नए मीटर लगाए गए हैं। इन मीटरों को बदलने का विपक्ष की आेर से शुरू से ही विरोध किया जा रहा था। इसके तहत शहरों से लेकर गांव में भी मीटरों को बदला गया है।

मीटरों की जांच शुरू

पहले से ही विवादों में रहे मीटरों की अब जांच शुरू होने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने डिपुआें में दिए जाने वाले राशन की क्वालिटी की जांच की मांग भी की। उन्होंने कहा कि आम लोगों को डिपो से दिए जाने वाले राशन की जांच भी करनी चाहिए। इनके सैंपल भर कर जांच के भेजने का मामला भी उठाया। इस पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस मामले में भी जांच के आदेश दिए।

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इस रस्ते पर चलना जान को खतरे मैं डालनें से कम नहीं है.! ऊपर से तेज़ रफ़्तार गाड़ियां और खुली पड़ी टूटी फूटी नालियां खतरा और बढ़ा देती हैं!

रोड कई जगह तंग होने की वजह से गाड़ियां लोगों को नाली की तरफ धकेल देती हैं! जिन नालियों पर कवर लगे हैं उनमे कई बार लोगों के, खासकर बच्चों के, पैर फँस जाते हैं! राहगीर परेशान हैं पर पिछले 6 महीनो से किसी ने भी सुध नहीं ली है!

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खबर लिखने तक नहीं आया ट्रांसफार्मर
आज रात भी कुछ इलाकों की बिजली बहाल होने की संभावना कम ! 22 अंग्रेजों के जमाने से ही निरीक्षण चौकी बन कर रह गई –कोई सुध नहीं ले रहा है इस इलाके की – परेशानियां ज्यादा – सुविधाएं कम

2 दिन से टुटू की जनता अँधेरे में –तीसरे दिन भी पूरे इलाके की बिजली बहाल होने की संभावना कम,5-6 लाईनमैनो के सहारे पूरा टुटू,मज्याठ,न्यू-टूटू,शिवनगर,विजयनगर,लोअरटुटू,ढेण्डा,गिरब का क्षेत्र !

2 -2 पावरहाउस के आँचल में 2 दिन से अन्धेरा पसरा! एक ओर 66 के.वी.दूसरी ओर 132के.वी.पहली बर्फबारी और तूफ़ान में ही खुल गई बिजली विभाग की पोल शिमला ग्रामीण का टुटू क्षेत्र दो दिन से अँधेरे में ! जनता का आज के आधुनिक युग का मोबाइल नेटवर्क डाऊन –चार्जर भी हो गए बेकार

शनिवार दोपहर बाद जैसे ही आसमान में मामूली सी बिजली चमकी टुटू की बिजली गुल हो गई और टुटू शहर में आंखमिचौनी शुरू हो गई जिससे पहले ही दिन विद्युत विभाग की बड़े -बड़े दावों की पोल खुल गई ! विकास समिति टुटू महासचिव ठाकुर सिंह वर्मा ने कहा की जब मुख्यमंत्री निर्वाचन क्षेत्र पहले ही दिन मामूली से तूफ़ान में अँधेरे चला गया तो विभाग से हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में उजाले की क्या उम्मीद की जा सकती है ! वहीँ दुसरे दिन रविवार को भी पूरा दिन टुटू क्षेत्र की बिजली गुल रही और शाम को यादगार की ओर कुछ वी.वी.आई.पी इलाके की बिजली विभाग ने बहाल कर दी ! स्थानीय जनता व् कुछ व्यापारियों का कहना है की रविवार रात्रि विभाग के एक वरिष्ठ कनिष्ठ अभियन्ता ने मुख्य बाजार के ट्रांसफार्मर से सप्लाई फीडर कटवा कर अपने इलाके की बिजली व् लोअर टुटू के कुछ भाग की बिजली भी सांय 6 बजे के बाद बहाल करवा दी!

वहीं दूसरी ओर विकास समिति टुटू अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता का कहना है की विभाग के फीडल इंजीनियरों /लाइनमैनों से जब इस विषय पर बात की गई तो उनका कहना है की अचानक ट्रांसफार्मर उड़ जाने से बिजली आपूर्ति ठप हुई है तथा पर्याप्त फील्ड स्टाफ टी-मेट /लाइनमैन न होने के कारण भी डिफेक्ट तलाशने को समय पर पेट्रोलिंग नहीं हो पाती है ! फील्ड अधिकारियों ने कहा की पहले बिजली गुल होते ही पर्याप्त स्टाफ के चलते तुरंत पेट्रोलिंग कर डिफेक्ट तलाश लिया जाता था तथा तुरंत बिजली बहाल कर दी जाती थी परन्तु अब क्षेत्र का विस्तार पहले से कहीं अधिक गुना बढ़ चुका है और विभाग में लाइनमैनों की कमी होने के कारण जल्दी बिजली बहाल करने में अक्सर देरी हो जाती है जबकि वर्तमान में सिर्फ 5-6 लाईनमैन इस सेक्शन में काम कर रहे है !

गुप्ता ने कहा की जब संबंधित सब डिवीजन की सहायक अभियंता से बात की गई तो उनका कहना है की बिजली का एक ट्रांसफार्मर अचानक फेल होने पर रविवार सांय कुछ इलाके की बिजली बहाल नहीं हो सकी है और सोमवार शाम तक हर हालत में पूरे इलाके की बिजली बहाल कर दी जाएगी !

समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने बताया है की विभाग ने अभी कुछ दिन पहले ही टूटू क्षेत्र की बिजली को सुचारू रूप से चलाने हेतु लाखो रुपये खर्च कर दो-तीन नए ट्रांसफार्मर स्थापित किये हैं फिर भी इस क्षेत्र की बिजली को सुचारू रूप से चलाने में विफल रहा है !
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विकास समिति टुटू ने स्थानीय विधायक व् प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुरंत टुटू क्षेत्र की बिजली को सुचारू रूप से चलाने हेतु निचले स्तर का पर्याप्त स्टाफ देने की मांग की है ! समिति अध्यक्ष गुप्ता ने कहा की पिछले दिनों भी उनकी समिति ने एक पत्र लिख कर सरकार तथा विभाग के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से भी स्टाफ की भारी कमी से अवगत करवाया था लेकिन अभी तक विभाग ने इस टुटू सेक्शन को पर्याप्त लाईनमैन व् टी-मेट उपलब्ध नहीं करवाये हैं !

समिति अध्यक्ष ने कहा की स्टाफ की भारी कमी के चलते व् तुरंत बिजली बहाल न होने पर विभाग के फील्ड इंजीनियरों को भी रोजाना जनता के विरोध का सामना सहना पड़ता है !
अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने जनहित में टुटू क्षेत्र की बिजली सप्लाई स्थाई रूप से सुचारू करने की भी सरकार व् विभाग से मांग की है !

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टूटू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा ! विकास समिति टूटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि यादगार स्थित भवन में बुधवार से भीतरी व बाहरी भाग में रंग -रोगन व अन्य रिपेयर का कार्य शुरू किया गया है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा ! गुप्ता ने कहा कि आगामी सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री विधिवत रूप से इस स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण करेंगे की संभावना है ! समिति अध्यक्ष ने बताया कि इस स्वास्थ्य केंद्र को भविष्य में सब डिवीजन लेवल हास्पिटल बनाने के लिए भी इस स्थान पर पर्याप्त भूमि उपल्ब्ध है !

वहीं दूसरी ओर टूटू व्यापार मण्डल ने तथा स्थानीय जनता ने इस स्वास्थ्य केंद्र को खोलने के लिए सरकार का आभार प्रकट किया है ! इस स्वास्थ्य केंद्र के खुल जाने से स्थानीय जनता के साथ साथ लगभग आसपास की 8 पंचायतों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी !

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बिजली बोर्ड का कहना निगम स्ट्रीट लाइटों के उचित रखरखाव के लिए धन उपलब्ध नहीं करवाता है जिस कारण बल्ब व् अन्य सामग्री खरीदने व् बदलने में देरी होती है!

टूटू चौक से लोअर टूटू को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पिछले कई दिनों से अँधेरे में हैं जहां से रोजाना शाम के समय सैंकड़ों राहगीर गुजरते हैं यह कहना है विकास समिति टूटू अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता का ! समिति अध्यक्ष गुप्ता ने कहा की तीन वर्ष पहले इस मार्ग की गहरी अंधेरी गली में बहुत जद्दोजहद करके मुश्किल से नगर -निगम से एक स्ट्रीट लाईट लगवाई थी जो अकसर खराब रहती है जिस कारण इस गली में आज भी अन्धेरा है ! नागेन्द्र गुप्ता ने कहा की उन्होंने अक्टूबर -2010 को एई समाधान के शिकायत पत्र संख्या MCSML/200933 से नगर निगम शिमला से जनहित में विजय निवास टूटू के पास एक लाईट लगाने की मांग की थी जिसका एस्टीमेट 29100 रूपये का बिजली बोर्ड ने नगर निगम को 13 .1 .2011 को स्वीकृति के लिए भेज दिया था और ई समाधान संख्या MCSML/2010191 से निगम ने समिति को इस बारे सूचित किया था की जल्द ही धन उपलब्ध करवाया जाएगा परन्तु नगर निगम शिमला ने एक पिछले चार वर्षों में इस गली में स्ट्रीट लाईट लगाने की जहमत न उठाई !

गुप्ता ने कहा की टूटू इलाके में 40 सोलर लाइटें लगाने के समय भी स्थानीय पार्षद निर्मल चौहान से मांग किये जाने पर भी इस लोअर टूटू के रास्ते में सोलर लाईट नहीं लगाई गई है ! उन्होंने स्थानीय पार्षद पर विकास कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा न करवाने और इस क्षेत्र को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है !
नागेन्द्र गुप्ता ने कहा की सुनसान इलाका और अंधेरी गली होने पर इस रास्ते से गुजरने वाले खासकर महिला वर्ग सुरक्षित नहीं हैं !

समिति ने निगम महापौर और उप-महापौर से स्थानीय नागरिक होने के नाते इस गली में उचित स्ट्रीट लाइटें व्यवस्थित करने की मांग की है!
-नागेन्द्र गुप्ता

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एक ही कार्यालय दो-दो स्थानो पर — एस,ई (ई.एस)–एक एयरपोर्ट रोड पर दूसरा मनाली रोड पर
बाहर एस.ई.कार्यालय का बोर्ड –भीतर कारें खड़ी हैं — गुमराह किया मुख्यमंत्री के सलाहकार को
अवैध कब्जा बहाल करवाया जाए –जनहित मांग ( भूमि प्रदेश सरकार की और अवैध कब्जा बिजली बोर्ड का )
दिखावे के लिए खड़े कर दिए दो वाहन — कार्यालय नहीं अफसरों की निजी कार पार्किंग बनी है यह पुरानी वर्कशाप —

यह आरोप बिजली बोर्ड के अधिकारियों पर विकास समिति टूटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने लगाए हैं ! नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि अभी हाल ही में अनोखी डाली के मुख्यमंत्री के दौरे पर टूटू की जनता ने टूटू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था जिसे खोलने के लिए समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के साथ एक चित्र लगाकर पिछले 15-20 वर्षों से खाली पडी वर्कशाप को स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने का भी सुझाव दिया था ! नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि मौके का चित्र देखकर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यह भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उपयोग में लाया जा सकता है जिसके लिए कुछ पार्टीशन इत्यादि लगा कर इसे तैयार कर दिया जाएगा जिसके लिए कुछ समय लगेगा ! समिति अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही इसकी भनक बिजली बोर्ड के अधिकारियों को लगी उन्होंने वर्षों बंद पड़ी इस पुरानी वर्कशाप के बाहर एक कार्यालय पट्टिका बिना कार्यालय स्थापित किये टांग दी और एक शटर खोल दिया तथा एक चौकीदार बिठा दिया ताकि किसी उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ऐसा लगे कि इस भवन में तो पहले से ही कोई कार्यालय चल रहा है !

नागेन्द्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि यह वर्कशाप नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से बिजली बोर्ड के अधिकारियों / कर्मचारियों के निजी वाहनो के गैराज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जहां मात्र दिखावे के लिए कभी कभी एक-दो सरकारी वाहन या खटारे खड़े कर दिए जाते हैं !

समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों टूटू का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमे अध्यक्ष व्यापार मंडल दिनेश कपूर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे उन्होंने मुख्यमंत्री से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूटू की नोटिफिकेशन जारी होने पर उनका आभार प्रकट किया और जल्द इस वर्कशाप के पुराने भवन को स्वास्थ्य विभाग को देने की मांग को दौहराया उन्होंने चर्चा के दौरान यह भी बताया कि बिजली विभाग का इस भूमि पर पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जा है जबकि राजस्व विभाग के दस्तावेजों के अनुसार यह भूमि प्रदेश सरकार की है !
मुख्यमंत्री के आदेशों पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार टी.जी.नेगी को मौके पर निरीक्षण के दौरान यह कह कर विद्युत् विभाग के अधिकारियों ने गुमराह कर दिया कि इस भवन में तो पहले से ही कार्यालय चल रहा है तथा इस भवन को स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया जा सकता है !

विकास समिति टूटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता तथा टूटू व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिनेश कपूर ने विद्युत् विभाग पर आरोप लगाया है कि विभाग के उच्च अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार को नहीं बल्कि उनके अधिकृत अधिकारी के माध्यम से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को गुमराह किया है और वस्तु स्थिति को छिपाया है ! उन्होंने एक सांझा ब्यान में कहा कि अधीक्षण अभियंता इलैक्ट्रीकल सिस्टम कार्यालय का बोर्ड पुराने भवन में मात्र 15 दिन पहले लटकाया गया है जबकि यह कार्यालय पिछले 25 वर्षो से शिमला -नालागढ़ रोड पर पूर्ण बिल्डिंग में चल रहा है जो कि पहले ट्रांसमिशन सर्कल के नाम से जाना जाता था !

समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री को परोक्ष व् अपरोक्ष रूप से गुमराह करने की कार्यवाही करने की मांग की है तथा जनहित में इस भवन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने की भी मांग की है !

वहीं दूसरी ओर ढैंडा निवासी तथा महिला कांग्रेस महासचिव प्रभा वर्मा ने भी इस स्वास्थ्य केंद्र को यादगार स्थित पुरानी वर्कशाप बिल्डिंग में चलाने की मांग की है ! मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को टूटू के सैंट्रल जोन में खोलने से जतोग छावनी क्षेत्र के सिविल लोगों तथा चायली पंचायत के ढैंडा,गीरब,क्यार,हीरानगर की स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ होगा और बेहत्तर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी ! चायली पंचायत प्रधान संजीव ठाकुर ने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूटू को यादगार में स्थापित करने की मांग की है ताकि उनके क्षेत्र की जनता को भी उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके !

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विकास समिति टूटू के अध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता ने कहा की अभी हाल ही में पिछले दिनो मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता तथा विकास समिति टूटू की मांग पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण के टूटू क्षेत्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देने की घोषणा की जिसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है जिसको खोलने के लिए स्थानीय जनता ने यादगार 132 के वी स्टेशन के पास बिजली विभाग के कब्जे में खाली पड़ी वर्कशाप को उचित बताया ! इस संदर्भ में विकास समिति टूटू तथा व्यापार मण्डल टूटू का एक सांझा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से उनके सरकारी आवास पर भी मिला !

समिति अध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता ने बताया की मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस स्थान को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उचित बताया तथा प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया की यदि वर्कशाप खाली पड़ी है तो जनहित में स्वास्थ्य केंद्र अस्थाई रूप से इसी स्थान पर ही खोला जाएगा तथा अधिकारियों को इस दिशा में उचित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये !

नागेंद्र गुप्ता ने कहा की उन्हे पता चला था की इस बीच उपायुक्त शिमला तथा मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार टी॰जी॰नेगी के मौके का निरीक्षण करने का दौरा भी निर्धारित कर दिया गया जिसकी भनक लगते ही बिजली विभाग ने पिछले 15 वर्षों से खाली पड़ी वर्कशाप में कुछ वाहन लाकर उन्हे धोना शुरू कर दिया और एक बोर्ड लटका दिया ! अध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता ने कहा की मुख्यम्न्त्री के निजी सलाहकार टी॰जी॰नेगी ने पिछले दिनो स्थानीय जनता और व्यापार मण्डल अध्यक्ष दिनेश कपूर तथा बिजली विभाग के एस॰ई॰ के साथ जब मौके का निरीक्षण किया तो एस॰ई॰ने कहा की यहाँ तो वाशिंग का कार्य चलता है तथा इस स्थान को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नहीं दिया जा सकता है !

समिति अध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता ने कहा की उन्होने इस वर्कशाप के राजस्व दस्तावेजों की जांच –पड़ताल की है तथा यह भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार की है और बिजली विभाग का नाजायज कब्जा इस भूमि पर है जिसकी सूचना राजस्व अधिकारी जिलाधीश शिमला को भी कई मर्तबा दी गई है !

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“चायली पंचायत के अंदर आने वाला क्षेत्र ढान्डा जो जूझ रहा है समस्याओं से ,समस्याएं जो बेहद आम है पर सही समय और सही समाधान के आभाव के चलते इस क्षेत्र में कुड़ा -कचरा हर जगह फैला हुआ दिखाई देता है, वहीं पंचायत प्रधान की अनदेखी और जनता की लापरवाही भी इस समस्या को बढ़ा रही है”

चायली पंचायत के अंदर आने वाला क्षेत्र ढान्डा ,जहां सड़क के एक ओर फैकें गए कूडे़-कचरे को देखकर कोई भी ये आसानी से समझ सकता है कि ढान्डा में रहने वाले लोगों के लिए कचरा फैंकने के लिए किसी भी तरह का कोई उचित प्रंबध यहां की पंचायत द्वारा नहीं किया गया है।

इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने घरों का सारा कूड़ा कचरा सकड़ के किनारे फैंकने के लिए मजबुर है और जिसका परिणाम अब ये हो गया है कि ढान्ड़ा क्षेत्र के लोग हर कहीं अपने घरों का कचरा डाल रहें है जिससे जंहा तहां देखने पर सड़को पर और हर जगह कचरा फैला हुआ दिखाई देता है।

सड़क के किनारे लगती खाली जमीन को ढाण्ड़ा क्षेत्र में रहने वाले लोग कचरा फैंकने के लिए तकरिबन 10 सालों से इस्तेमाल में ला रहें है और वो भी तब जब उस स्थान पर कचरा डालने और उस कचरे को इधर उधर फैलने से रोकने के लिए किसी भी तरह के कचरा एकत्र करने वाले डिब्बों का कोई भी प्रावधान नहीं है और जिस वजह से ये कचरा सड़क के इर्द गिर्द चारों और फैला हुआ है । पर अफसोस न तो पंचायत प्रधान द्वारा इस समस्या पर कोई कदम उठाया गया है और न ही ढाण्डा क्षेत्र की जनता द्वारा जो बिना सोचे समझे अपने ही क्षेत्र को कुडे के ढेर में परिवर्तित करते जा रहे है।

शायद उनकी मानसिकता इतनी ही है कि अपने घर का कचरा घर से बाहर निकाल दो फिर चाहे वो कचरा उन के अपने घर से बाहर निकल कर पुरे क्षेत्र को भले ही गंदा क्यों न कर रहा हो पर इसकी परवाह शायद ही किसी को है।

इतने साल बित गए पर अभी तक न ही कचरा फैंकने के स्थान में परिवर्तन हुआ है और न ही हालात में , हां इतना जरुर कहा और देखा जा सकता है कि हालात पहले से ज्यादा खराब जरुर हो रहे है। जो कचरा पहले एक जगह को गंदा कर रहा था अब वही कचरा ढाण्ड़ा से टुटु जाने वाली सड़क के किनारे लगभग 300 मीटर के एरिया में फैल चुका है अब लोगों का जहां मन बन पड़े वो वहीं कचरा फैंक देते है, जिसकी वजह से अब इस क्षेत्र में कुड़ा-कचरा हर किसी जगह पर फैला हुआ दिखाई देता है ।

जनता की लापरवाही तो साफ दिखती है पर इस एरिया के पंचायत प्रधान की लापरवाही भी इस समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है जिनकी आंख के सामने उनकी पंचायत के ढाण्ड़ा क्षेत्र का ये हाल है कि यहां लोग अपने घर के कचरे को सड़को के किनारे हर कहीं डालने पर मजबूर है।

एक तरफ जहां ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत संपूर्ण स्वछता अभियान के तहत कार्य कर अपनी पंचायत से जुड़े क्षेत्रों को सुदंर और स्वच्छ बनाने की ओर अग्रसर है तो वहीं दूसरी ओर चायली पंचायत के ढाण्ड़ा क्षेत्र को देख कर तो यही लगता है ,कि इस क्षेत्र में पंचायत सेवकों द्वारा संपूर्ण स्वस्छता अभियान लागु करना तो दूर पर सड़क के किनारे फैंले कचरे जिसने क्षेत्र में गंदगी फैलाने के साथ ही आवारा पशुओं और बंदरो की तादात को भी बढ़ावा दिया है को सही जगह डालने के लिए भी किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया है। क्षेत्र में फैले इस कचरे से क्षेत्र में बंदरो और आवारा पशुओं के साथ साथ कुत्तों की तादाद को भी बढ़ा दिया है।

वहीं चायली पंचायत के प्रधान संजीव वर्मा द्वारा ढाण्ड़ा क्षेत्र की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है और समस्याओं को सुलझाने के प्रति उनकी गंभीरता कहीं नजर भी नहीं आ रही है।

“हिमाचल वॉचर का एक ओर प्रयास”

करिब एक साल पहले भी ‘हिमाचल वॉचर’ ने ढाण्ड़ा में फैंल रहे इस कचरे की समस्या के बारे में लिखा था, जिसके चलते इस समस्या को सुलझाने के लिए तो किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया पर हां समस्या को छुपाने का प्रयास जरुर किया गया है और जो कचरा पहले सड़क के किनारे और सड़क पर फैला रहता था उस कचरे को धकेल कर सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीन पर डाल दिया गया, ताकि सड़क पर आने जाने वालों की नजर उस कचरे पर ना जाए। अब इस कचरे को सड़क से नीचे धकेलने से ये कचरा और ज्यादा क्षेत्र में फैल गया है।

वहीं इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा कदम तो उठाया गया जो समस्या से निपटने के लिए कारगर साबित नहीं हो सका। इस समाधान के तहज ढाण्ड़ा में सिटी लाईफ स्कूल के साथ सड़क के दूसरी ओर कूड़ा एकत्र करने के लिए एक ओपन डस्टबिन लगाया गया जिसमें कचरा डालने के साथ उसे एकत्र करने के लिए सही प्रावधान न होने के कारण सारा कचरा सड़क पर ही गिरने लगा। जिसे बाद में सही समाधान साबित न होता देख उस स्थान से हटा दिया गया और उसके बाद से स्थानीय लोग सड़क के किनारे फैले कचरे के ढेर में ही कचरा फैंकने के लिए मजबूर है और साथ ही अपने क्षेत्र को गंदा करने के लिए भी।

”समस्याएं ओर भी है“

वहीं एक दूसरी समस्या जो जनता के सामने आ रही है वो ये है कि सड़क के किनारे खोदी गई नाली जिसे इतना चौड़ा खौदा गया है कि वह नाली वहां लोगों को वाहन में चढ़ने और उतरने के समय पर परेशानी की वजह बन गई है।

वर्षा शालिका ढाण्ड़ा के सामने से खोदी गई ये नाली इतनी चौड़ी है कि वहां बस रुकने पर यात्रियों को सड़क के किनारे खड़े रहने का भी स्थान नहीं मिलता है और जिस कारण बस मे चढ़ने और उतरने के लिए यात्रियों को असुविधा उठानी पड़ रही है और न चाहते हुए भी यात्री सड़क के किनारे खोदी गई और अकसर गंदी रहने वाली नाली में उतरने के लिए मजबूर है। इतना ही नहीं इस नाली और सड़क के लेवल के बीच भी काफि अंतर है जिसके कारण सड़क पर बस के रुकते ही इतना स्थान भी बाकि नहीं रहता कि यात्री सड़क में खड़ा हो सके जिससेयहां दुर्घटना होने का खतरा आए दिन बना रहता है ।

इसके साथ ही टुटु से ढाण्ड़ा जाने वाले रास्ते पर यादगार से आगे रात के समय ढाण्ड़ा आने वाले लोगों के लिए सड़क पर किसी भी तरह की रोशनी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है । इस रास्ते पर ढाण्ड़ा से टुटु और टुटु से ढाण्ड़ा लोगों को पदैल भी सफर करना पड़ता है ,लेकिन रात के समय इस रास्ते पर इतना अंधेरा होता है कि इस रास्ते पर सफर करना मुश्किल हो जाता है।

सड़क पर सट्रीट लाइट के न होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उन महिलाओं को करना पड़ता है जिन्हें रात के समय अगर यादगार से ढाण्ड़ा का सफर पैदल तय करना पड़े तो महिलाएं यह सोच कर ही परेशान हो जाती है कि वो इस अंधेरी सड़क को कैसे पार करेंगी।

अकसर शाम के समय करीब 7 बजे ओर इसके बाद इस रास्ते पर रोशनी का सही इंतेजाम न होने के कारण पैदल राहगीरों को बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ता है ,पर खेद है तो इस बात का की ये समस्या आज की कोई नई समस्या नहीं ,ये समस्याएं इन क्षेत्रों में लम्बे समय से चलती आ रही है पर इन समस्याओं के बारे में सोचने और इनका उचित सामाधान करने के विषय में अभी तक किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है।

“बिजली के ट्रासंफ्रार्म से भी बना रहता है खतरा”

ढांड़ा क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा लगाए गए ट्रासंफ्रार्म को चारों तरफ से किसी भी तरह की सेफ्टी वायर से कवर नहीं किया गया है और न ही इस ट्रासंफ्रार्म को जमीन से किसी तरह की कोई ऊंचाई दी गई है, जिससे इसे आम लोगों की पहुंच से दूर किया जा सके और दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

जिस जगह पर इस ट्रासंफ्राम को लगाया गया है वहां कचरा फैंला हुआ ह,ै जिससे इस जगह पर बदरों और आवारा जानवरों की तादाद ज्यादा है। अकसर बदंर इस ट्रासंफ्राम की तारों पर लटक कर उत्पात मचाते है जिससे कई बार कंरट लगने से बंदरों की मौत हुई है, और यही कारण है कि इस ट्रासंफ्राम के चारो ओर किसी भी तरह की सेफ्टी वायर न होने से यहां अन्य दुर्घटनाओं के होने का खतरा भी आए दिन बना रहता है।

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