कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पारम्परिक प्रचार माध्यमों और वीडियो शो का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित बनाने के लिए कहा ताकि प्रदेशवासी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें”

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक राजेन्द्र सिंह यहां विभाग की समीक्षा बैठक में निदेशालय तथा विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि दृश्य श्रव्य माध्यम प्रचार का सशक्त माध्यम है और विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले वीडियो शो लोगो तक जन कल्याणकारी नीतियों का संदेश सुगमता से पहंचा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी पंचायतों में वीडियो शो का आयोजन सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने क”सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक राजेन्द्र सिंह ने कहा कि जिला स्तर पर कार्यरत विभाग के अधिकारी प्रदेश की पिछड़ी पंचायतों में सरकार की जन हा कि विभाग में रिक्त पड़े महत्वपूर्ण पदों का मामला प्रदेश सरकार से उठाया जाएगा ताकि सभी स्तरों पर विभागीय कार्य प्रभावित न हों।

राजेन्द्र सिंह ने कहा कि जिला एवं उपमण्डल स्तर पर विभाग के कार्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। सभी कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उपमण्डल स्तर पर भी आधुनिक तकनीक का समावेश किया जाएगा ताकि समाचारों का संप्रेषण प्रभावी तरीके से सुनिश्चित बनाया जा सके।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक ने कहा कि प्रदेश सरकार तक फीडबैक विभाग के माध्यम से ही पहुंचती है और इसी फीडबैक के आधार पर नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता को स्तरोन्नत करने के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण पर बल दिया ताकि

विभाग की कार्यप्रणाली और सुदृढ़ बन सके। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि वे न्यू मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित बनाएं।

निदेशक ने कहा कि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक कार्य में समय पालना सुनिश्चित बनाएं ताकि लक्ष्यों को तय समय सीमा में हासिल किया जा सके। उन्होंने उपमण्डल स्तर तक स्थापित कार्यालयों के रखरखाव एवं नकारा वस्तुओं नियमानुसार नष्ट करने के निर्देश दिए।

राजेन्द्र सिंह ने कहा कि विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक नियमित आधार पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदत्त लक्ष्यों पर सारगर्भित विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में कोई कमी न रहे।

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